The Autumn of Decision: How Nehru and Patel Navigated Kashmir's 1947 Crucible

The Autumn of Decision: How Nehru and Patel Navigated Kashmir's 1947 Crucible

In the crisp, uncertain autumn of 1947, as the newly independent Indian subcontinent grappled with the raw wounds of Partition, the fate of the princely state of Kashmir hung precariously in the balance. Within the nascent Indian government, Prime Minister Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel engaged in a series of urgent, high-stakes communications. Their letters and telegrams from this period paint a vivid portrait of mounting anxieties, strategic foresight, and an acute awareness of the relentless march of time, as they raced against the impending Himalayan winter to secure Kashmir's future with India.

Nehru's profound concern was starkly articulated in his letter to Patel on September 27th. He described the situation in Kashmir as "dangerous and deteriorating," citing unsettling intelligence. Reports indicated that the Muslim League in Punjab and the North-West Frontier Province (N.W.F.P.) were mobilizing forces, poised for a significant infiltration into Kashmir. The looming spectre of winter was a formidable adversary. As the colder months approached, Kashmir risked being cut off from India, with its primary routes, especially the Jhelum Valley road, becoming impassable, and air and the Jammu passage also succumbing to the season's icy grip. "Therefore, it is important that something should be done before these winter conditions set in," Nehru urged, implicitly setting a grim deadline around late October or early November.

Pakistan's perceived strategy, as Nehru outlined, was insidious: to infiltrate covertly and then strike decisively once winter's isolation enveloped Kashmir. He believed the Maharaja's state forces were woefully inadequate to counter this dual threat without substantial popular backing. The linchpin, in Nehru's assessment, was Sheikh Abdullah and his influential National Conference. "Obviously the only major group that can side with them is the National Conference," Nehru reasoned. His proposed stratagem was bold and multifaceted: the Maharaja must release Abdullah from prison, extend a hand of friendship, secure his vital cooperation, and then, crucially, declare Kashmir's accession to the Indian Union. Such an accession, Nehru argued, would fundamentally alter the geopolitical calculus, transforming any Pakistani incursion, whether official or otherwise, into a direct confrontation with India. He repeatedly emphasized the urgency, stating that "time is [of] the essence," fearing that delay would only embolden Pakistan. Though Nehru had conveyed these grave fears to Mahajan, the Maharaja's representative, he sensed only a partial comprehension of the direness of the situation, pinning his hopes on Patel's considerable influence to "force the pace and to turn events in the right direction."

Parallel to these critical political deliberations, the practical challenges of governance and connectivity were being addressed with equal urgency. A telegram from Kashmir's Deputy Prime Minister on September 28th sought Patel's immediate assistance in chartering an aircraft for urgent governmental work between Srinagar and Delhi. Patel acted swiftly, coordinating with Rafi Ahmed Kidwai, the Minister for Communication, to ensure this request was promptly met. This highlighted the nascent administration's efficiency in responding to Kashmir's pressing needs.

Kidwai, in turn, updated Patel on October 3rd regarding the laborious efforts to establish vital telegraph and telephone lines from Pathankot to Jammu. Despite heavy materials and damaged railway bridges hindering progress, a special train was being arranged, and a survey officer was already on the ground. Foreseeing potential delays in completing the lines, Kidwai astutely proposed the immediate installation of a wireless transmitter in Jammu to enable direct communication with Srinagar. Patel readily endorsed this pragmatic solution, offering to liaise with the Jammu and Kashmir State authorities if necessary.

By October 5th, Nehru's anxieties had deepened further. He shared additional intelligence with Patel, including reports from reliable sources like Dewan Shiv Saran Lal, a former Deputy Commissioner with extensive knowledge of the Frontier. These reports underscored the "immediate danger" to Kashmir. While Patel, in his reply on October 11th, noted that Kashmir authorities were already aware of the looming threat, he also made a sombre observation regarding Shiv Saran Lal's "queer views about retaliation," a poignant reflection on the volatile sentiments gripping the refugee populace at the time.

These exchanges, penned in the shadow of an approaching winter and a gathering political storm, reveal far more than mere policy debates. They are a testament to the intricate dance of diplomacy, strategic planning, and logistical groundwork that characterized India's formative moments. Nehru's advocacy for aligning with the National Conference was a recognition of the region's socio-cultural dynamics, seeing Sheikh Abdullah's leadership as crucial for rallying popular support. Patel's decisive actions on logistical needs, and Kidwai's innovative communication solutions, laid the essential groundwork for India's strategic response. The fate of Kashmir, it was unequivocally clear, was being forged in the crucible of these urgent dialogues, where profound foresight grappled with the tyranny of a ticking clock, ultimately leading to the state's accession to India and shaping its destiny for decades to come.

---

निर्णय की शरद ऋतु: कैसे नेहरू और पटेल ने कश्मीर की 1947 की अग्निपरीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया

1947 की उस तीखी, अनिश्चित शरद ऋतु में, जब नव स्वतंत्र भारतीय उपमहाद्वीप विभाजन के ताज़ा घावों से जूझ रहा था, कश्मीर रियासत का भाग्य अधर में लटका हुआ था। नवजात भारतीय सरकार के भीतर, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच कई अत्यावश्यक, उच्च-स्तरीय संवाद हुए। इस अवधि के उनके पत्र और तार बढ़ती चिंताओं, रणनीतिक दूरदर्शिता, और समय की निरंतर गति के प्रति तीव्र जागरूकता का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे हिमालय की আসন্ন सर्दियों के विरुद्ध कश्मीर के भारत के साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दौड़ रहे थे।

नेहरू की गहरी चिंता 27 सितंबर को पटेल को लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। उन्होंने कश्मीर की स्थिति को "खतरनाक और बिगड़ती हुई" बताया, और परेशान करने वाली खुफिया जानकारी का हवाला दिया। रिपोर्टों से संकेत मिलता था कि पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (N.W.F.P.) में मुस्लिम लीग सेनाएँ जुटा रही थी, जो कश्मीर में एक महत्वपूर्ण घुसपैठ के लिए तैयार थीं। सर्दी का आसन्न संकट एक दुर्जेय शत्रु था। जैसे-जैसे ठंडे महीने नजदीक आ रहे थे, कश्मीर के भारत से कट जाने का खतरा था, इसके प्राथमिक मार्ग, विशेष रूप से झेलम घाटी सड़क, अगम्य हो जाते, और हवाई तथा जम्मू मार्ग भी मौसम की बर्फीली पकड़ में आ जाते। नेहरू ने आग्रह किया, "इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इन सर्दियों की परिस्थितियों के स्थापित होने से पहले कुछ किया जाना चाहिए," स्पष्ट रूप से अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत के आसपास एक गंभीर समय सीमा निर्धारित करते हुए।

नेहरू द्वारा उल्लिखित पाकिस्तान की कथित रणनीति कपटपूर्ण थी: गुप्त रूप से घुसपैठ करना और फिर सर्दियों के अलगाव द्वारा कश्मीर को घेर लेने के बाद निर्णायक रूप से हमला करना। उनका मानना था कि महाराजा की राज्य सेनाएँ पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन के बिना इस दोहरे खतरे का मुकाबला करने में बुरी तरह अपर्याप्त थीं। नेहरू के आकलन में, मुख्य कड़ी शेख अब्दुल्ला और उनकी प्रभावशाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेहरू ने तर्क दिया, "जाहिर है कि एकमात्र प्रमुख समूह जो उनका साथ दे सकता है, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है।" उनकी प्रस्तावित रणनीति साहसिक और बहुआयामी थी: महाराजा को अब्दुल्ला को जेल से रिहा करना होगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, उनका महत्वपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना होगा, और फिर, निर्णायक रूप से, कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की घोषणा करनी होगी। नेहरू ने तर्क दिया कि इस तरह के विलय से भू-राजनीतिक समीकरण मौलिक रूप से बदल जाएगा, किसी भी पाकिस्तानी घुसपैठ, चाहे वह आधिकारिक हो या अन्यथा, भारत के साथ सीधे टकराव में बदल जाएगी। उन्होंने बार-बार तात्कालिकता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि "समय [का] सार है," डर था कि देरी से केवल पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि नेहरू ने इन गंभीर आशंकाओं को महाराजा के प्रतिनिधि महाजन तक पहुँचाया था, उन्हें स्थिति की भयावहता की केवल आंशिक समझ महसूस हुई, उन्होंने पटेल के काफी प्रभाव पर अपनी उम्मीदें टिका दीं ताकि "गति को मजबूर किया जा सके और घटनाओं को सही दिशा में मोड़ा जा सके।"

इन महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्शों के समानांतर, शासन और कनेक्टिविटी की व्यावहारिक चुनौतियों का भी समान तात्कालिकता के साथ समाधान किया जा रहा था। 28 सितंबर को कश्मीर के उप प्रधान मंत्री के एक तार में श्रीनगर और दिल्ली के बीच अत्यावश्यक सरकारी कार्यों के लिए एक विमान किराए पर लेने में पटेल की तत्काल सहायता मांगी गई। पटेल ने संचार मंत्री रफी अहमद किदवई के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तेजी से कार्रवाई की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनुरोध तुरंत पूरा हो। इसने कश्मीर की दबावपूर्ण जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने में नवजात प्रशासन की दक्षता को उजागर किया।

किदवई ने, बदले में, 3 अक्टूबर को पटेल को पठानकोट से जम्मू तक महत्वपूर्ण टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को स्थापित करने के श्रमसाध्य प्रयासों के बारे में अद्यतन किया। भारी सामग्री और क्षतिग्रस्त रेलवे पुलों के बावजूद प्रगति में बाधा आ रही थी, एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही थी, और एक सर्वेक्षण अधिकारी पहले से ही मौके पर था। लाइनों को पूरा करने में संभावित देरी का अनुमान लगाते हुए, किदवई ने श्रीनगर के साथ सीधे संचार को सक्षम करने के लिए जम्मू में एक वायरलेस ट्रांसमीटर की तत्काल स्थापना का चतुराई से प्रस्ताव दिया। पटेल ने इस व्यावहारिक समाधान का तुरंत समर्थन किया, यदि आवश्यक हो तो जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने की पेशकश की।

5 अक्टूबर तक नेहरू की चिंताएँ और गहरी हो गई थीं। उन्होंने पटेल के साथ अतिरिक्त खुफिया जानकारी साझा की, जिसमें फ्रंटियर के व्यापक ज्ञान वाले पूर्व उपायुक्त दीवान शिव सरन लाल जैसे विश्वसनीय स्रोतों की रिपोर्टें शामिल थीं। इन रिपोर्टों ने कश्मीर के लिए "तत्काल खतरे" को रेखांकित किया। जबकि पटेल ने 11 अक्टूबर को अपने जवाब में उल्लेख किया कि कश्मीर के अधिकारी पहले से ही आसन्न खतरे से अवगत थे, उन्होंने दीवान शिव सरन लाल के "प्रतिशोध के बारे में विचित्र विचारों" के संबंध में एक गंभीर टिप्पणी भी की, जो उस समय शरणार्थी आबादी को जकड़े हुए अस्थिर भावनाओं का एक मार्मिक प्रतिबिंब था।

एक आसन्न सर्दी और एक उभरते राजनीतिक तूफान की छाया में लिखे गए ये आदान-प्रदान, केवल नीतिगत बहसों से कहीं अधिक प्रकट करते हैं। वे कूटनीति, रणनीतिक योजना और लॉजिस्टिक जमीनी कार्य के जटिल नृत्य का प्रमाण हैं जिसने भारत के प्रारंभिक क्षणों की विशेषता बताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने के लिए नेहरू की वकालत क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता की पहचान थी, जिसमें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। लॉजिस्टिक जरूरतों पर पटेल की निर्णायक कार्रवाइयों, और किदवई के अभिनव संचार समाधानों ने भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक आधार तैयार किया। कश्मीर का भाग्य, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, इन अत्यावश्यक संवादों की भट्टी में गढ़ा जा रहा था, जहाँ गहन दूरदर्शिता एक टिक-टिक करती घड़ी के अत्याचार से जूझ रही थी, अंततः राज्य के भारत में विलय और दशकों तक इसके भाग्य को आकार देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

---

નિર્ણયની શરદઋતુ: કેવી રીતે નેહરુ અને પટેલે કાશ્મીરની ૧૯૪૭ની અગ્નિપરીક્ષાનો માર્ગ કંડાર્યો

૧૯૪૭ની એ કડક, અનિશ્ચિત શરદઋતુમાં, જ્યારે નવસ્વતંત્ર ભારતીય ઉપખંડ ભાગલાના તાજા ઘાવ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે કાશ્મીર રજવાડાનું ભાવિ અધ્ધર લટકી રહ્યું હતું. નવજાત ભારત સરકારની અંદર, વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને નાયબ વડા પ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વચ્ચે તાકીદની, ઉચ્ચ-જોખમવાળી વાતચીતની શ્રેણી ચાલી. આ સમયગાળાના તેમના પત્રો અને તાર વધતી જતી ચિંતાઓ, વ્યૂહાત્મક દીર્ઘદ્રષ્ટિ, અને સમયની નિરંતર ગતિ પ્રત્યેની તીવ્ર જાગૃતિનું એક આબેહૂબ ચિત્ર રજૂ કરે છે, કારણ કે તેઓ હિમાલયના તોળાઈ રહેલા શિયાળા સામે કાશ્મીરનું ભારત સાથેનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટે દોડી રહ્યા હતા.

નેહરુની ઊંડી ચિંતા ૨૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ પટેલને લખેલા તેમના પત્રમાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કાશ્મીરની પરિસ્થિતિને "ખતરનાક અને વણસી રહેલી" ગણાવી, અને અશાંતિકારક ગુપ્ત માહિતીનો ઉલ્લેખ કર્યો. અહેવાલો સૂચવતા હતા કે પંજાબ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ સરહદી પ્રાંત (N.W.F.P.)માં મુસ્લિમ લીગ દળો એકત્ર કરી રહી હતી, જે કાશ્મીરમાં નોંધપાત્ર ઘૂસણખોરી માટે તૈયાર હતી. શિયાળાનો તોળાઈ રહેલો ભય એક પ્રચંડ શત્રુ હતો. જેમ જેમ ઠંડા મહિનાઓ નજીક આવી રહ્યા હતા, તેમ કાશ્મીર ભારતથી વિખૂટું પડી જવાનું જોખમ હતું, તેના મુખ્ય માર્ગો, ખાસ કરીને જેલમ ખીણનો રસ્તો, દુર્ગમ બની જાય, અને હવાઈ તથા જમ્મુ માર્ગ પણ મોસમની બર્ફીલી પકડમાં આવી જાય. નેહરુએ આગ્રહ કર્યો, "તેથી, આ શિયાળાની પરિસ્થિતિઓ સ્થપાય તે પહેલાં કંઈક કરવું મહત્વપૂર્ણ છે," સ્પષ્ટપણે ઓક્ટોબરના અંત અથવા નવેમ્બરની શરૂઆતમાં એક ગંભીર સમયમર્યાદા નક્કી કરતાં.

નેહરુ દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ પાકિસ્તાનની કથિત વ્યૂહરચના કપટપૂર્ણ હતી: ગુપ્ત રીતે ઘૂસણખોરી કરવી અને પછી શિયાળાના એકલતા દ્વારા કાશ્મીર ઘેરાઈ જાય પછી નિર્ણાયક રીતે હુમલો કરવો. તેઓ માનતા હતા કે મહારાજાના રાજ્ય દળો પૂરતા લોકપ્રિય સમર્થન વિના આ બેવડા ખતરાનો સામનો કરવામાં અત્યંત અપૂરતા હતા. નેહરુના મૂલ્યાંકનમાં, મુખ્ય કડી શેખ અબ્દુલ્લા અને તેમની પ્રભાવશાળી નેશનલ કોન્ફરન્સ હતી. નેહરુએ તર્ક આપ્યો, "દેખીતી રીતે એકમાત્ર મુખ્ય જૂથ જે તેમની સાથે ઊભું રહી શકે તે નેશનલ કોન્ફરન્સ છે." તેમની સૂચિત વ્યૂહરચના હિંમતવાન અને બહુપક્ષીય હતી: મહારાજાએ અબ્દુલ્લાને જેલમાંથી મુક્ત કરવા, મિત્રતાનો હાથ લંબાવવો, તેમનો મહત્વપૂર્ણ સહકાર સુરક્ષિત કરવો, અને પછી, નિર્ણાયક રીતે, કાશ્મીરના ભારતીય સંઘમાં વિલિનીકરણની ઘોષણા કરવી. નેહરુએ દલીલ કરી હતી કે આવા વિલિનીકરણથી ભૌગોલિક-રાજકીય સમીકરણ મૂળભૂત રીતે બદલાઈ જશે, કોઈપણ પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરી, ભલે તે સત્તાવાર હોય કે અન્યથા, ભારત સાથે સીધા સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ જશે. તેમણે વારંવાર તાકીદ પર ભાર મૂક્યો, એમ કહીને કે "સમય [નો] સાર છે," ડર હતો કે વિલંબથી પાકિસ્તાનને જ પ્રોત્સાહન મળશે. જોકે નેહરુએ આ ગંભીર ભય મહારાજાના પ્રતિનિધિ મહાજન સુધી પહોંચાડ્યો હતો, તેમને પરિસ્થિતિની ગંભીરતાની માત્ર આંશિક સમજ અનુભવાઈ, તેમણે પટેલના નોંધપાત્ર પ્રભાવ પર તેમની આશાઓ બાંધી હતી જેથી "ગતિને વેગ આપી શકાય અને ઘટનાઓને સાચી દિશામાં વાળી શકાય."

આ મહત્વપૂર્ણ રાજકીય વિચાર-વિમર્શની સમાંતર, શાસન અને જોડાણના વ્યવહારિક પડકારોનો પણ સમાન તાકીદ સાથે ઉકેલ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ૨૮ સપ્ટેમ્બરે કાશ્મીરના નાયબ વડા પ્રધાનના એક તારમાં શ્રીનગર અને દિલ્હી વચ્ચે તાકીદના સરકારી કામ માટે વિમાન ભાડે લેવામાં પટેલની તાત્કાલિક સહાય માંગવામાં આવી હતી. પટેલે સંચાર મંત્રી રફી અહમદ કિડવાઈ સાથે સંકલન સાધીને ઝડપથી કાર્યવાહી કરી, જેથી આ વિનંતી તરત જ પૂરી થાય. આનાથી કાશ્મીરની દબાણયુક્ત જરૂરિયાતો પ્રત્યે પ્રતિભાવ આપવામાં નવજાત વહીવટની કાર્યક્ષમતા પ્રકાશિત થઈ.

કિડવાઈએ, બદલામાં, ૩ ઓક્ટોબરે પટેલને પઠાણકોટથી જમ્મુ સુધી મહત્વપૂર્ણ ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન લાઈનો સ્થાપિત કરવાના કપરું પ્રયાસો વિશે અપડેટ કર્યું. ભારે સામગ્રી અને ક્ષતિગ્રસ્ત રેલ્વે પુલો પ્રગતિમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યા હોવા છતાં, એક વિશેષ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી હતી, અને એક સર્વેક્ષણ અધિકારી પહેલેથી જ સ્થળ પર હતા. લાઈનો પૂર્ણ કરવામાં સંભવિત વિલંબની ધારણા રાખીને, કિડવાઈએ શ્રીનગર સાથે સીધો સંચાર સક્ષમ કરવા માટે જમ્મુમાં વાયરલેસ ટ્રાન્સમિટરની તાત્કાલિક સ્થાપનાનો ચતુરાઈપૂર્વક પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પટેલે આ વ્યવહારિક ઉકેલને તરત જ સમર્થન આપ્યું, જો જરૂરી હોય તો જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યના અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવાની ઓફર કરી.

૫ ઓક્ટોબર સુધીમાં નેહરુની ચિંતાઓ વધુ ઘેરી બની ગઈ હતી. તેમણે પટેલ સાથે વધારાની ગુપ્ત માહિતી વહેંચી, જેમાં સરહદના વ્યાપક જ્ઞાન ધરાવતા ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી કમિશનર દીવાન શિવ સરન લાલ જેવા વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોના અહેવાલોનો સમાવેશ થતો હતો. આ અહેવાલોએ કાશ્મીર માટે "તાત્કાલિક ખતરા"ને રેખાંકિત કર્યો. જ્યારે પટેલે ૧૧ ઓક્ટોબરે તેમના જવાબમાં નોંધ્યું કે કાશ્મીરના અધિકારીઓ પહેલાથી જ તોળાઈ રહેલા ખતરાથી વાકેફ હતા, તેમણે દીવાન શિવ સરન લાલના "પ્રતિશોધ વિશેના વિચિત્ર વિચારો" અંગે ગંભીર ટિપ્પણી પણ કરી, જે તે સમયે શરણાર્થી વસ્તીને ઘેરી વળેલી અસ્થિર ભાવનાઓનું એક કરુણ પ્રતિબિંબ હતું.

એક તોળાઈ રહેલા શિયાળા અને ઉભરતા રાજકીય તોફાનની છાયામાં લખાયેલા આ આદાન-પ્રદાન, માત્ર નીતિગત ચર્ચાઓ કરતાં ઘણું વધારે પ્રગટ કરે છે. તેઓ મુત્સદ્દીગીરી, વ્યૂહાત્મક આયોજન અને લોજિસ્ટિકલ પાયાના કામના જટિલ નૃત્યનો પુરાવો છે જેણે ભારતના પ્રારંભિક ક્ષણોની લાક્ષણિકતા દર્શાવી. નેશનલ કોન્ફરન્સ સાથે જોડાવા માટે નેહરુની હિમાયત પ્રદેશની સામાજિક-સાંસ્કૃતિક ગતિશીલતાની ઓળખ હતી, જેમાં શેખ અબ્દુલ્લાના નેતૃત્વને લોકપ્રિય સમર્થન એકત્ર કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું. લોજિસ્ટિકલ જરૂરિયાતો પર પટેલની નિર્ણાયક કાર્યવાહીઓ, અને કિડવાઈના નવીન સંચાર ઉકેલોએ ભારતની વ્યૂહાત્મક પ્રતિક્રિયા માટે આવશ્યક પાયો નાખ્યો. કાશ્મીરનું ભાવિ, તે સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ હતું, આ તાકીદના સંવાદોની ભઠ્ઠીમાં ઘડાઈ રહ્યું હતું, જ્યાં ગહન દીર્ઘદ્રષ્ટિ ટિક-ટિક કરતી ઘડિયાળના અત્યાચાર સાથે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, અંતतः રાજ્યના ભારતમાં વિલિનીકરણ અને દાયકાઓ સુધી તેના ભાવિને આકાર આપવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત થયો.

---

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---