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From City Builder to Nation Builder Vallabhbhai Patel's First Great War

પાણીથી તરસતું અમદાવાદ અને વલ્લભભાઈ પટેલની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ


અમદાવાદના ૧૯૧૯ના વધુ એક ભૂલાયેલા પ્રકરણ, જ્યાં પાણીના પાઇપ અને શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ પરની એક ઉગ્ર લડાઈ એ નેતૃત્વ કૌશલ્ય, રાજકીય ફિલસૂફી અને અટલ સંકલ્પની ભઠ્ઠી બની. સરદારના સ્મારકરૂપ વારસાને સમજવા માટે, આપણે સૌ પ્રથમ તેમના કસોટીના મેદાનને સમજવું પડશે: નાગરિક પ્રશાસનની દેખીતી રીતે સામાન્ય દુનિયા. આ વાર્તા એ છે કે કેવી રીતે એક સ્થાનિક સંકટે એક રાષ્ટ્રીય નેતાને ઉજાગર કર્યા, અને કેવી રીતે એક તરસ્યા શહેરની સમસ્યાના ઉકેલે સ્વ-શાસન, એટલે કે સ્વરાજ માટેનો મૂળભૂત નકશો પૂરો પાડ્યો.

અમદાવાદ, ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૯માં પ્રવેશ કરો. વિકસતી કાપડ મિલોથી ભરેલું શહેર અને તેમાં રહેતા લોકો જ્યારે પાણીની તરસતા હતા અને, આજ સમયમાં ભારત પર કઠોર રોલેટ બિલનો ઓછાયો મંડરાઈ રહ્યો હતો, એક એવો કાયદો જે બ્રિટીશ સરકારને કોઈપણ નાગરિકને વગર ટ્રાયલે ધરપકડ કરવાની અને અટકાયતમાં લેવાની ભયાનક સત્તા આપવા માટે ઘડાયો હતો. સમગ્ર દેશમાં, અસંતોષની એક લહેર ધીમે ધીમે ઉકળી રહી છે, જે ટૂંક સમયમાં જ ફાટી નીકળવાની હતી.

આવા રાજકીય રીતે તંગ વાતાવરણમાં, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ બોર્ડની ત્રિવાર્ષિક ચૂંટણી યોજાય છે. પરિણામોમાં કાઉન્સિલરોનું એક નવું જૂથ વલ્લભભાઈ પટેલ નામના એક પ્રભાવશાળી, સ્પષ્ટવક્તા વકીલની આસપાસ એકત્ર થાય છે. આ સમયે, વલ્લભભાઈ કોઈ રાજકીય દિગ્ગજ નહોતા બન્યા. તેમની પાસે કોઈ વિશાળ પક્ષનું માળખું નહોતું, પરંતુ તેમનો પ્રભાવ કંઈક વધુ શક્તિશાળી હતો: નિષ્કલંક પ્રામાણિકતા અને જાહેર હિત માટેની વ્યવહારુ દ્રષ્ટિની પ્રતિષ્ઠા. તેમના પ્રસ્તાવો વિચારધારાથી પ્રેરિત ન હતા, પરંતુ તેમના શહેરના લોકો માટે શું શ્રેષ્ઠ કામ કરશે તેના પરના ઝનૂની ધ્યાનથી પ્રેરિત હતા. આ પ્રતિષ્ઠાએ તેમને મ્યુનિસિપલ ભ્રષ્ટાચાર અને બિનકાર્યક્ષમતાના "ઓજિયન તબેલા" સાફ કરવાની શક્તિ આપી, અને તેમના તર્ક અને પ્રતિબદ્ધતાના બળ પર પક્ષભેદથી પર ઊઠીને સમર્થન મેળવ્યું.

આ એક નવા પ્રકારની રાજનીતિ હતી. જ્યારે રાષ્ટ્રીય મંચ પર મોટા ટકરાવની તૈયારી હતી, ત્યારે વલ્લભભાઈ એક અલગ પ્રકારની આઝાદી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ટીમ બનાવી રહ્યા હતા: નાગરિક ઉદાસીનતા અને વહીવટી પતનથી આઝાદી. તેમનો ધ્યેય એ સાબિત કરવાનો હતો કે ભારતીયો પોતાના મામલાઓનું સંચાલન નિર્ભયતા, ખંત અને અપ્રતિમ ઉત્સાહથી કરી શકે છે.

આ એક એવી ફિલસૂફી હતી જેને અમદાવાદના એક નવા નિવાસીએ શાંતિથી આકાર આપ્યો હતો: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. ૧૯૧૫માં ભારતમાં તેમના પાછા ફર્યા પછી, ગાંધીજીની ઉપસ્થિતિએ દેશના જાહેર જીવનને સૂક્ષ્મ રીતે બદલવાનું શરૂ કર્યું હતું. વલ્લભભાઈનો તેમની સાથે પ્રથમ સીધો, અર્થપૂર્ણ સંપર્ક ૧૯૧૭માં થયો. ગુજરાત રાજકીય પરિષદમાં, ગાંધીજીએ એક એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો જે વલ્લભભાઈના મ્યુનિસિપલ મિશનનો પાયાનો પથ્થર બની ગયો: "જો આપણે આપણા ગામના વહીવટને કુશળતાપૂર્વક, પ્રામાણિકપણે અને ન્યાયી રીતે ચલાવી શકતા નથી, તો આપણે આપણા દેશની સ્વતંત્રતાની માંગને કેવી રીતે વાજબી ઠેરવી શકીએ?"

સાચી સ્વતંત્રતા ફક્ત અંગ્રેજોને હાંકી કાઢવા વિશે નહોતી; તે પાયાના સ્તરેથી સ્વ-શાસનની ક્ષમતાનું નિર્માણ કરવા વિશે હતી. અમદાવાદમાં શુદ્ધ પાણી માટેની લડાઈ, સારમાં, ભારતના આત્મા માટેની લડાઈનું એક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ હતું. જ્યારે રાજકીય ચર્ચાઓ ચરમસીમાએ હતી, ત્યારે એક વધુ તાત્કાલિક, જીવલેણ સંકટ અમદાવાદને ઘેરી રહ્યું હતું. શહેર અત્યંત ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું હતું, ઉદ્યોગનું એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બનવાને કારણે તેની વસ્તી વધી રહી હતી. છતાં, તેનું સૌથી પાયાનું માળખું ભાંગી રહ્યું હતું. વોટર વર્ક્સ, જે સૌ પ્રથમ ૧૮૯૧માં સ્થાપિત થયું હતું, તે ભૂતકાળના યુગ માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. હવે, તે હવે અપૂરતું હતું.

અમદાવાદના નાગરિકો પાણીની તીવ્ર અછતની સ્થિતિમાં જીવી રહ્યા હતા. ઘણીવાર વ્યક્તિ દીઠ દૈનિક ૧૦ ગેલન કરતાં પણ ઓછો પુરવઠો મળતો, જ્યારે મૂળભૂત સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા માટે ઓછામાં ઓછો ૩૦ ગેલન જરૂરી હતા. મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓ, અમલદારશાહીની જડતાના ચક્રમાં ફસાયેલા, એ જ પોકળ બહાનું રજૂ કરતા હતા: ૧૯૧૧માં એક વ્યાપક, મોટા પાયે યોજના પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી હતી. તેઓએ ધીરજ રાખવા વિનંતી કરી. તેઓએ દલીલ કરી કે આ ભવ્ય ઉકેલની રાહ જોવી શ્રેષ્ઠ રહેશે. પ્રથમ તો નિષ્ણાતોની સલાહને કારણે તેની કિંમત વધવાથી તેમાં વિલંબ થયો, અને પછી પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળતાં તે સંપૂર્ણપણે અભરાઈએ ચડાવી દેવામાં આવ્યો. લગભગ એક દાયકા સુધી, લોકોની આશાઓ એવી પરિયોજનાના વચનો સાથે ટાળવામાં આવી જે ક્યારેય સાકાર ન થઈ. વહીવટીતંત્ર લકવાગ્રસ્ત હતું, એક સંપૂર્ણ, સર્વગ્રાહી યોજનાની રાહ જોઈ રહ્યું હતું, જ્યારે તેના નાગરિકો દરરોજ પીડાઈ રહ્યા હતા.

આ અન્યાય એક સ્પષ્ટ દંભ દ્વારા વધુ ઉઘાડો પડ્યો હતો. જ્યારે અમદાવાદના રહેવાસીઓ પાણીના દરેક ટીપાં માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે નજીકની બ્રિટીશ કેન્ટોનમેન્ટમાં ૨૪ કલાક સતત પાણી પુરવઠો મળતો હતો. આ માત્ર વહીવટી નિષ્ફળતા ન હતી; તે વસાહતી અસમાનતાનું દૈનિક, અપમાનજનક સ્મરણ હતું. ૧૯૧૯ સુધીમાં, વલ્લભભાઈ પટેલ, જેઓ હવે સેનિટરી કમિટીના શક્તિશાળી ચેરમેન હતા, તે કંટાળી ગયા હતા. તેમણે આ અનંત વિલંબને માત્ર અક્ષમતા તરીકે નહીં, પરંતુ નૈતિક નિષ્ફળતા તરીકે જોયો. તેમણે અગાઉના બોર્ડમાં પાણીના સંકટના દરેક પાસાનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં પોતાનો સમય વિતાવ્યો હતો. હવે, વધુ મજબૂત જનાદેશથી સજ્જ, તેમણે પગલાં લેવાનું નક્કી કર્યું.

તેમણે દાયકાઓ જૂની, કરોડો રૂપિયાની સરકારી યોજનાને નકારી કાઢી, જેણે "ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષમાં" ઉકેલનું વચન આપ્યું હતું. તે ખૂબ ધીમી, ખૂબ ખર્ચાળ અને તાત્કાલિક વાસ્તવિકતાથી ખૂબ દૂર હતી. તેના બદલે, વલ્લભભાઈએ કંઈક ક્રાંતિકારી કર્યું. તેમણે સત્તાવાર સરકારી ઇજનેરોને બાયપાસ કરીને બિન-સત્તાવાર નિષ્ણાતોની પોતાની પેનલની સલાહ લીધી. આ અવજ્ઞા એક ઘોષણા હતી કે સ્થાનિક સમસ્યાઓ માટે સ્થાનિક, વ્યવહારુ ઉકેલોની જરૂર છે, માત્ર ઉપરથી નીચે આવતા વસાહતી નિર્દેશોની નહીં.

એક વિગતવાર, કુશળતાપૂર્વક દલીલ સહિત અહેવાલમાં, તેમણે નિષ્ફળતાનો ઇતિહાસ ઉઘાડો પાડ્યો અને આગળનો એક નવો માર્ગ રજૂ કર્યો. તેમના લાક્ષણિક વ્યવહારુ અભિગમે જૂની દલીલોને એક પછી એક તોડી પાડી.

પ્રથમ, જથ્થો. તેમણે શહેરની સાચી જરૂરિયાતની ગણતરી કરી: ૩,૦૦,૦૦૦ ની વસ્તી માટે દૈનિક ૯૦ લાખ ગેલન. હાલના કૂવાઓ તેનો માત્ર એક અંશ પૂરો પાડતા હતા, અને "વ્યાપક" સરકારી યોજના પણ શ્રેષ્ઠ રીતે ૭૦ લાખ ગેલન ઉત્પન્ન કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. તે શરૂઆતથી જ ખામીયુક્ત હતી. તેમનો ઉકેલ? નદીમાંથી સીધું વધારાનું પાણી ખેંચવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા.

બીજું, શુદ્ધતા. એક લોકપ્રિય માન્યતા એવી હતી કે નદી નજીકના કૂવામાંથી ખેંચેલું પાણી રેતી દ્વારા "કુદરતી રીતે શુદ્ધ" થતું હતું. વલ્લભભાઈ અને તેમના નિષ્ણાતોએ આ માન્યતાને ખોટી ઠેરવી. તેઓએ બતાવ્યું કે જ્યાં સુધી કૂવો નદીના પ્રવાહથી ૧૫૦ ફૂટથી વધુ દૂર ન હોય - જે ઉપજમાં ભારે ઘટાડો કરશે - ત્યાં સુધી પાણી ઘણીવાર વપરાશ માટે અયોગ્ય હતું, ખાસ કરીને ચોમાસા પહેલાં. જૂની પદ્ધતિ માત્ર બિનકાર્યક્ષમ જ નહીં પણ જોખમી પણ હતી.

માસ્ટરસ્ટ્રોક તેમનો સૂચિત ઉકેલ હતો: "કુદરતી શુદ્ધિકરણ"ની ખર્ચાળ અને ધીમી પ્રક્રિયાને ભૂલી જાઓ. તેમણે એક આધુનિક, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ પ્રસ્તાવિત કર્યો: રાસાયણિક શુદ્ધિકરણ. આ પદ્ધતિ ઝડપી, સસ્તી અને વધુ વિશ્વસનીય હતી.

તફાવત આશ્ચર્યજનક હતો.

·         સરકારની "ભવ્ય" યોજના: અંદાજિત ખર્ચ ૧૦ લાખ રૂપિયા, અને વાર્ષિક ૧.૫ લાખ રૂપિયાનો પુનરાવર્તિત ખર્ચ. તેને પૂર્ણ થવામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ લાગત.

·         વલ્લભભાઈની વ્યવહારુ યોજના: રાસાયણિક શુદ્ધિકરણ પ્રણાલી માટે પ્રારંભિક મૂડી ખર્ચ માત્ર રૂ. ૨૫,૦૦૦ હતો, અને વાર્ષિક પુનરાવર્તિત ખર્ચ રૂ. ૧૩,૦૦૦ હતો. અને સમયરેખા? તે માત્ર છ અઠવાડિયામાં અમલમાં મૂકી શકાતી હતી.

આવા અકાટ્ય તર્ક અને સ્પષ્ટ, કાર્યક્ષમ યોજના સાથે, મ્યુનિસિપલ બોર્ડ પાસે તેને સ્વીકારવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ ન હતો. વલ્લભભાઈ એક પગલું આગળ વધ્યા, અને પૂના અને કરાચીની જેમ અમદાવાદમાં કાયમી પાણી-પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા સ્થાપવાની માંગ કરી, જેથી લાંબા ગાળાના ગુણવત્તા નિયંત્રણની ખાતરી થઈ શકે. તેઓ માત્ર એક કામચલાઉ ઉપાય પૂરો પાડી રહ્યા ન હતા; તેઓ એક ટકાઉ સિસ્ટમનું નિર્માણ કરી રહ્યા હતા.

વલ્લભભાઈની જીત માત્ર માળખાકીય સુવિધાઓ કરતાં ઘણી વધારે હતી. તે એક ગહન રાજકીય નિવેદન હતું. તેમણે દર્શાવ્યું કે ભારતીય નેતૃત્વ હેઠળનું વહીવટ, સ્થાનિક કુશળતા અને જન કલ્યાણ માટેની સાચી ચિંતાથી પ્રેરિત, બોજારૂપ, બિનકાર્યક્ષમ વસાહતી અમલદારશાહી કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. તેમણે ગાંધીજીની વાત સાબિત કરી: સ્વ-શાસન એ કોઈ અમૂર્ત માંગ ન હતી, પરંતુ એક વ્યવહારુ ક્ષમતા હતી. આ સફળતાએ તેમને અને તેમના સાથીઓને વધુ હિંમતવાન બનાવ્યા, જેમણે પાછળથી મ્યુનિસિપલ શાળાઓ માટે સરકારી અનુદાનનો અસ્વીકાર કરવાનું ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું, અને તેમની શિક્ષણ પ્રણાલીને વસાહતી નિયંત્રણમાંથી મુક્ત કરી તેને ભારતીય મૂલ્યોને અનુરૂપ બનાવવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો. પાણી માટેની લડાઈ એ તાલીમનું મેદાન હતું. અહીં, મ્યુનિસિપલ શાસનના મોરચે, વલ્લભભાઈ પટેલે ઝીણવટભર્યા આયોજન, સમજાવટભરી દલીલો અને નિર્ણાયક કાર્યવાહીના કૌશલ્યોને ધારદાર બનાવ્યા. તેમણે શીખ્યું કે કેવી રીતે એક જટિલ સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરવું, સ્થાપિત રૂઢિઓને પડકારવી, અને એક સાહસિક દ્રષ્ટિને અમલમાં મૂકવા માટે ગઠબંધન બનાવવું.

જે વ્યક્તિ એક દિવસ ૫૦૦થી વધુ રજવાડાઓને ભારતીય સંઘમાં વિલીન થવા માટે મનાવશે, તે એ જ વ્યક્તિ હતા જેમણે સૌપ્રથમ પોતાના શહેરના કાઉન્સિલરોને એક ખામીયુક્ત પાણી પરિયોજનાને છોડી દેવા માટે મનાવ્યા હતા. જે મગજ એક નવા રાષ્ટ્રના વહીવટ માટેનું માળખું ઘડશે, તે એ જ મગજ હતું જેણે સૌપ્રથમ પાણી શુદ્ધિકરણ પર એક અહેવાલ તૈયાર કર્યો હતો. "ભારતના લોખંડી પુરુષ" અહીં, એક તરસ્યા શહેરની ગરમીમાં, તેમના લોકોની તાત્કાલિક જરૂરિયાતોથી તપીને ઘડાયા હતા. અમદાવાદમાં આ ભૂલાયેલી જીત એક શહેર-નિર્માતાની યાત્રાનું પ્રથમ, નિર્ણાયક પગલું હતું, જે એક રાષ્ટ્ર-નિર્માતા બન્યા.

पानी की कमी से जूझता अहमदाबाद और वल्लभभाई पटेल का दृष्टिकोण

1919 में अहमदाबाद का एक और विस्मृत अध्याय, जहाँ एक पानी की पाइप और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर छिड़ा घमासान युद्ध नेतृत्व कौशल, राजनीतिक दर्शन और अटूट संकल्प की भट्टी बन गया। सरदार की महान विरासत को समझने के लिए, हमें पहले उनकी परीक्षा की भूमि को समझना होगा: नागरिक प्रशासन की साधारण सी दिखने वाली दुनिया। यह कहानी है कि कैसे एक स्थानीय संकट ने एक राष्ट्रीय नेता को उभारा, और कैसे एक प्यासे शहर की समस्या के समाधान ने स्वशासन, यानी स्वराज, का मूल खाका तैयार किया।

फरवरी 1919 में अहमदाबाद में प्रवेश। फलती-फूलती कपड़ा मिलों और उसके लोगों से भरा यह शहर पानी के लिए तरस रहा था, और साथ ही, भारत पर कठोर रॉलेट विधेयक मंडरा रहा था, एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की भयानक शक्ति प्रदान की। पूरे देश में, असंतोष की लहर धीरे-धीरे सुलग रही थी, जो जल्द ही फूटने वाली थी।

इस राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में, अहमदाबाद नगर निगम बोर्ड के त्रिवार्षिक चुनाव हुए। नतीजों ने पार्षदों के एक नए समूह को वल्लभभाई पटेल नामक एक प्रभावशाली, मुखर वकील के इर्द-गिर्द लामबंद होते देखा। इस समय, वल्लभभाई कोई राजनीतिक दिग्गज नहीं थे। उनके पास कोई बड़ा दलीय ढाँचा नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही प्रबल था: बेदाग़ ईमानदारी और जनहित के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा। उनके प्रस्ताव विचारधारा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि इस बात पर ज़ोरदार ध्यान केंद्रित करते थे कि उनके शहर के लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। इस प्रतिष्ठा ने उन्हें नगरपालिका भ्रष्टाचार और अकुशलता के "समुद्री अस्तबल" को साफ़ करने, दलगत मतभेदों से ऊपर उठने और अपने तर्क और प्रतिबद्धता के बल पर समर्थन हासिल करने की शक्ति दी।

यह एक नई तरह की राजनीति थी। जहाँ राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा मुकाबला होने वाला था, वहीं वल्लभभाई एक अलग तरह की आज़ादी पर केंद्रित एक टीम बना रहे थे: नागरिक उदासीनता और प्रशासनिक पतन से मुक्ति। उनका लक्ष्य यह साबित करना था कि भारतीय निडरता, दृढ़ता और अद्वितीय उत्साह के साथ अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं।

यह एक ऐसा दर्शन था जिसे अहमदाबाद के एक नए निवासी: मोहनदास करमचंद गांधी ने चुपचाप आकार दिया था। 1915 में भारत लौटने के बाद, गांधीजी की उपस्थिति ने देश के सार्वजनिक जीवन को धीरे-धीरे बदलना शुरू कर दिया। वल्लभभाई का उनसे पहला सीधा, सार्थक संपर्क 1917 में हुआ था। गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में, गांधीजी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो वल्लभभाई के नगरपालिका मिशन की आधारशिला बन गया: "यदि हम अपने गाँव का कुशलतापूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष प्रशासन नहीं कर सकते, तो हम अपने देश की स्वतंत्रता की माँग को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?"

सच्ची स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को खदेड़ने के बारे में नहीं थी; यह जमीनी स्तर पर स्वशासन की क्षमता का निर्माण करने के बारे में थी। अहमदाबाद में स्वच्छ जल के लिए संघर्ष, संक्षेप में, भारत की आत्मा के लिए संघर्ष का एक सूक्ष्म रूप था। जब राजनीतिक बहस अपने चरम पर थी, अहमदाबाद एक और तात्कालिक, जानलेवा संकट से घिरा हुआ था। शहर तेजी से फैल रहा था, इसकी आबादी बढ़ रही थी क्योंकि यह उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। फिर भी, इसका सबसे बुनियादी ढांचा चरमरा रहा था। 1891 में स्थापित जल संयंत्र, एक बीते युग के लिए बनाए गए थे। अब, वे अपर्याप्त थे।

अहमदाबाद के नागरिक भीषण जल संकट में जी रहे थे। अक्सर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 गैलन से भी कम पानी मिल पाता था, जबकि बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कम से कम 30 गैलन पानी की आवश्यकता थी। नौकरशाही की जड़ता के चक्र में फँसे नगरपालिका अधिकारी एक ही खोखला बहाना पेश करते रहे: 1911 में एक व्यापक, बड़े पैमाने की योजना प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने धैर्य रखने का आग्रह किया। उनका तर्क था कि इस भव्य समाधान का इंतज़ार करना सबसे अच्छा होगा। पहले, विशेषज्ञ सलाह की बढ़ती लागत के कारण इसमें देरी हुई, और फिर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण इसे पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। लगभग एक दशक तक, लोगों की उम्मीदें एक ऐसी परियोजना के वादों से धराशायी होती रहीं जो कभी साकार नहीं हुई। प्रशासन एक पूर्ण, व्यापक योजना की प्रतीक्षा में पंगु बना रहा, जबकि उसके नागरिक प्रतिदिन कष्ट झेलते रहे।

इस अन्याय को एक घोर पाखंड ने और उजागर किया। जहाँ अहमदाबाद के निवासी पानी की एक-एक बूँद के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं पास की ब्रिटिश छावनी को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिल रही थी। यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक विफलता नहीं थी; यह औपनिवेशिक असमानता की एक रोज़मर्रा की अपमानजनक याद दिलाती थी। 1919 तक, वल्लभभाई पटेल, जो अब स्वच्छता समिति के शक्तिशाली अध्यक्ष थे, काफ़ी सहन हो चुका था। उन्होंने इस अंतहीन देरी को न केवल अक्षमता, बल्कि एक नैतिक विफलता भी माना। उन्होंने अपना समय पिछली बोर्ड बैठक में जल संकट के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करने में बिताया था। अब, एक मज़बूत जनादेश के साथ, उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया।

उन्होंने दशकों पुरानी, ​​करोड़ों रुपये की एक सरकारी योजना को अस्वीकार कर दिया, जिसमें "कम से कम तीन साल में" समाधान का वादा किया गया था। यह बहुत धीमी, बहुत महंगी और तात्कालिक वास्तविकता से बहुत दूर थी। इसके बजाय, वल्लभभाई ने कुछ क्रांतिकारी किया। उन्होंने आधिकारिक सरकारी इंजीनियरों की अनदेखी की और अपने ही अनौपचारिक विशेषज्ञों के पैनल से सलाह ली। यह अवज्ञा इस बात की घोषणा थी कि स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय, व्यावहारिक समाधानों की ज़रूरत है, न कि केवल ऊपर से नीचे तक के औपनिवेशिक निर्देशों की।

एक विस्तृत, कुशलतापूर्वक तर्कपूर्ण रिपोर्ट में, उन्होंने असफलताओं का इतिहास उजागर किया और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता प्रस्तावित किया। उनके विशिष्ट व्यावहारिक दृष्टिकोण ने पुराने तर्कों को एक-एक करके ध्वस्त कर दिया।

पहला, मात्रा। उन्होंने शहर की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया: 3,00,000 की आबादी के लिए प्रतिदिन 90 लाख गैलन पानी। मौजूदा कुएँ इसका केवल एक अंश ही प्रदान कर पाते थे, और यहाँ तक कि "व्यापक" सरकारी योजना भी अधिकतम 70 लाख गैलन पानी उत्पादन के लिए ही बनाई गई थी। यह शुरू से ही दोषपूर्ण थी। उनका समाधान? नदी से सीधे अतिरिक्त पानी निकालने के लिए तत्काल कदम उठाना।

दूसरा, शुद्धता। एक लोकप्रिय धारणा थी कि नदी के पास के कुओं से निकाला गया पानी रेत से "प्राकृतिक रूप से शुद्ध" होता है। वल्लभभाई और उनके विशेषज्ञों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जब तक कुआँ नदी के मार्ग से 150 फीट से अधिक दूर न हो—जिससे उपज में भारी कमी आ जाती—पानी अक्सर पीने योग्य नहीं होता, खासकर मानसून से पहले। पुराना तरीका न केवल अक्षम था, बल्कि खतरनाक भी था।

मास्टरस्ट्रोक उनका प्रस्तावित समाधान था: "प्राकृतिक शुद्धिकरण" की महंगी और धीमी प्रक्रिया को भूल जाइए। उन्होंने एक आधुनिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया: रासायनिक शुद्धिकरण। यह विधि तेज़, सस्ती और अधिक विश्वसनीय थी।

अंतर चौंका देने वाला था।

• सरकार की "भव्य" योजना: अनुमानित लागत 10 लाख रुपये और वार्षिक आवर्ती लागत 1.5 लाख रुपये। इसे पूरा होने में कम से कम तीन साल लगते।

• वल्लभभाई की व्यावहारिक योजना: रासायनिक शुद्धिकरण प्रणाली की प्रारंभिक पूंजीगत लागत केवल 25,000 रुपये और वार्षिक आवर्ती लागत 13,000 रुपये थी। और समय-सीमा? इसे केवल छह सप्ताह में लागू किया जा सकता था।

ऐसे अकाट्य तर्क और स्पष्ट, व्यावहारिक योजना के साथ, नगरपालिका बोर्ड के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वल्लभभाई एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने दीर्घकालिक गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पुणे और कराची की तरह अहमदाबाद में एक स्थायी जल-परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की मांग की। वह एक स्थायी व्यवस्था का निर्माण कर रहे थे।

वल्लभभाई पटेल की जीत सिर्फ़ बुनियादी ढाँचे से कहीं बढ़कर थी। यह एक गहरा राजनीतिक बयान था। उन्होंने दिखाया कि स्थानीय विशेषज्ञता और लोगों के कल्याण के प्रति सच्ची चिंता से प्रेरित एक भारतीय-नेतृत्व वाला प्रशासन, बोझिल, अक्षम औपनिवेशिक नौकरशाही से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने गांधीजी की इस बात को सिद्ध किया: स्वशासन कोई अमूर्त माँग नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक क्षमता है। इस सफलता ने उन्हें और उनके साथियों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने बाद में नगरपालिका स्कूलों के लिए सरकारी अनुदानों को अस्वीकार करने का क्रांतिकारी कदम उठाया और अपनी शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त करके भारतीय मूल्यों के अनुकूल बनाने का विकल्प चुना। पानी के लिए संघर्ष एक प्रशिक्षण स्थल था। यहाँ, नगरपालिका प्रशासन की अग्रिम पंक्तियों में, वल्लभभाई पटेल ने सावधानीपूर्वक योजना बनाने, प्रेरक तर्क और निर्णायक कार्रवाई के अपने कौशल को निखारा। उन्होंने सीखा कि कैसे एक जटिल समस्या का विश्लेषण किया जाए, स्थापित मानदंडों को चुनौती दी जाए और एक साहसिक दृष्टिकोण को लागू करने के लिए गठबंधन बनाए जाएँ। वह व्यक्ति जिसने एक दिन 500 से ज़्यादा रियासतों को भारतीय संघ में विलय के लिए राजी किया, वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अपने नगर पार्षदों को एक दोषपूर्ण जल परियोजना को छोड़ने के लिए राजी किया था। एक नए राष्ट्र के शासन की रूपरेखा तैयार करने वाला दिमाग वही था जिसने सबसे पहले जल शोधन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। "भारत का लौह पुरुष" यहाँ, एक प्यासे शहर की तपती गर्मी में, अपनी जनता की तात्कालिक ज़रूरतों से प्रेरित होकर उपस्थित था। अहमदाबाद की यह विस्मृत विजय एक नगर-निर्माता के राष्ट्र-निर्माता बनने की यात्रा का पहला, निर्णायक कदम था।




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India - The New Republic - 26 January 1950

India - The New Republic - 26 January 1950



डॉ बी. आर. अंबेडकर ने मसौदा समिति की अध्यक्षता की, और इस तथ्य से उस क्रांति का प्रतीक हुआ जो भारत में हुई थी। डॉ। अंबेडकर ने भारत के प्राचीन कानून-दाता मनु की भूमिका निभाई, जिनके हुक्मरानों ने भूमि में उच्चतम जीवन का शासन किया है। संवैधानिक कानून पर एक अधिकार, अम्बेडकर विधानसभा में मार्गदर्शक भावना थे; उनकी प्रस्तुति और अंतिम चरण के लिए प्रारूप संविधान का संचालन एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था।

नए संविधान की समीक्षा में, कई लोगों को उद्यम की भयावहता का एहसास नहीं है और न ही इसकी जटिल-लगभग चौंकाने वाली प्रकृति, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं। जिस जनसंख्या के साथ संविधान सभा को निपटना था, उससे अधिक थी, पूरे यूरोप की जनसंख्या रूस की जनसंख्या 319,000,000 थी जबकि 317,000,000 थी। यूरोप के देश कभी भी एक संघी सरकार में एक साथ शामिल नहीं हो पाए थे, एक एकात्मक सरकार के तहत बहुत कम। भारत में, जनसंख्या और देश के आकार के बावजूद, उन्होंने एक संविधान तैयार करने में कामयाबी हासिल की, जिसने इसे पूरा किया।

आकार के अलावा, अन्य कठिनाइयाँ थीं जो समस्या में ही निहित थीं। भारत में कई समुदाय बोल रहे थे, कई भाषाएँ। इसके अलावा, प्रावधान न केवल उन क्षेत्रों के लिए किया जाना था जो शैक्षिक और आर्थिक रूप से उन्नत थे; लेकिन जनजातियों जैसे पिछड़े लोगों के लिए भी।

महान परिमाण की एक और समस्या भारतीय राज्यों की समस्या थी। लगभग 600 राज्य भारत के एक तिहाई से अधिक क्षेत्र और देश की एक चौथाई आबादी को कवर करते थे। वे मैसूर द्वारा छोटे छोटे रियासतों से बड़े राज्यों के आकार में भिन्न हैं। हैदराबाद और कश्मीर। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की; लेकिन एक ही समय में, उन्होंने यह भी घोषित किया कि सभी संधियाँ और व्यस्तताएँ उनके साथ थीं। शहजादे लैप्स हो गए। जिस सर्वोपरि अभ्यास में वे इतने लंबे समय से लगे हुए थे और जिसके द्वारा वे राजकुमारों को बचाए रख सकते थे। तब भारत सरकार को इन राज्यों से निपटने की समस्या का सामना करना पड़ा था, जिनकी शासन की अलग-अलग परंपराएँ थीं, उनमें से कुछ का असेंबली में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व था और कुछ में ऐसा कुछ भी नहीं था, और पूरी तरह से निरंकुश रूप से शासन कर रहे थे। संविधान सभा; इसलिए, अपने मजदूरों की शुरुआत में, उनके प्रतिनिधियों को विधानसभा में लाने के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए, ताकि उनके साथ परामर्श में एक संविधान तैयार किया जा सके। पहले प्रयास सफल रहे और उनमें से कुछ प्रारंभिक अवस्था में विधानसभा में शामिल हो गए, लेकिन अन्य लोग हिचकिचाए। अगस्त, 1947 तक, जब भारत अधिनियम की स्वतंत्रता लागू हो गई, तो उनमें से लगभग सभी दो अपवादों के साथ थे, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में हैदराबाद, भारत में आ गए थे। समय बीतने के साथ, यह स्पष्ट हो गया कि यह संभव नहीं था, छोटे राज्यों के लिए किसी भी दर पर, अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए और फिर भारत के साथ एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। समय के साथ-साथ न केवल सभी छोटे-छोटे राज्यों को मिलाया गया और वे भारत के किसी न किसी प्रांत या अन्य देशों के साथ एकीकृत हो गए, बल्कि कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसे प्रधानों और राज्यों के लोगों के क्रेडिट के लिए कहा जाना चाहिए, सरदार वल्लभभाई पटेल के बुद्धिमान और दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत राज्य मंत्रालय के क्रेडिट से कम नहीं, कि जब तक संविधान पारित किया गया था, तब तक राज्य थे प्रांतों के रूप में कमोबेश उसी स्थिति में और इन सभी का वर्णन करना संभव हो गया है, जिसमें भारतीय राज्यों और प्रांतों को शामिल किया गया है, जैसा कि संविधान में राज्य हैं। "हमने वयस्क मताधिकार के लिए प्रावधान किया है जिसके द्वारा केंद्र में लोगों और विधानसभाओं में विधानसभाओं का चुनाव किया जाएगा," डॉ प्रसाद ने कहा। "यह एक बहुत बड़ा कदम है, न केवल इसलिए कि हमारा वर्तमान मतदाता एक बहुत छोटा मतदाता है और बहुत हद तक संपत्ति की योग्यता पर आधारित है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें जबरदस्त संख्याएँ शामिल हैं।" हमारी जनसंख्या अब 320 मिलियन, लगभग 50 प्रतिशत जैसी है। जिनमें से वयस्क आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस आधार पर, हमारे रोल पर 160 मिलियन से कम मतदाता नहीं होंगे। इस तरह के विशाल संख्याओं के द्वारा चुनाव के आयोजन का कार्य बहुत अधिक परिमाण का है और ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहाँ अभी तक इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हुए हैं। "इस संबंध में कुछ तथ्य रुचि के होंगे। प्रांतों में विधानसभाओं की गणना की जाए, तो इसकी गणना लगभग ३, have०० से अधिक सदस्य करेंगे, जिन्हें लगभग निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित होना पड़ेगा। फिर ५०० सदस्यों की तरह कुछ होगा। लोगों की सभा और राज्यों की परिषद के लिए लगभग 220 सदस्य हैं। इस प्रकार हमें 4,500 से अधिक सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करना होगा और देश को 4,000 निर्वाचन क्षेत्रों की तरह विभाजित करना होगा।

Ref : The Western Mail - 26 January 1950

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TODAY THAT DAY : 27 - 28 OCTOBER 1933 (Death of Shri Vithalbhai Patel - 22nd October 1933)

VITHALBHAI PATEL
(27 September 1873 – 22 October 1933) 


GANDHI LOSES AN ALLY

First Indian President of the Legislative Assembly (1925). Died October 22, 1933. The first Swarajist President of the Bombay Corporation. Visited U.S.A. and Irish Free State to denounce the British Raj.




MR. V. J. PATEL DIES IN SWITZERLAND (22nd October 1933)

Mr. Vithalbhai J. Patel, the former President of the Indian Legislative Assembly, who has been lying seriously ill in a nursing home near Nyon (Lake Geneva), died on Sunday.

He remained conscious to the last, and his last works were : "BEFORE I DIE I PRAY FOR INDIA'S FREEDOM".

By the death of Mr. Patel, a barrister by profession, India  losses a staunch Swarajist and an ardent believer in the non-violence movement.

For a number of year he was Secretary of the Indian National Congress, and in the capacity came to England to give evidence in connection with the Montague-Chelmsford reforms in 1919. He was also a successful Mayor of Bombay.

A close collaborator with Gandhi he joined him in launching the second civil disobedience movement in 1931 and was twice arrested.




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