Sardar Patel's vision: The foundation of independent India's forest policy and a timeless green call

सरदार पटेल की दूरदृष्टि: स्वतंत्र भारत की वन नीति की नींव और एक कालातीत हरित आह्वान

स्वतंत्र भारत के उषाकाल में, जब राष्ट्र नवनिर्माण की असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा था, तब देश के नीति-नियंताओं का ध्यान केवल राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ही केंद्रित नहीं था, बल्कि राष्ट्र की अमूल्य प्राकृतिक संपदा, विशेषकर वनों के संरक्षण और संवर्धन पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा था। इस संदर्भ में, भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री जयरामदास दौलतराम और तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच फरवरी 1948 में हुआ पत्र-व्यवहार तथा सरदार पटेल का 1950 का देहरादून वन अनुसंधान संस्थान के लिए तैयार किया गया ओजस्वी भाषण, भारत की वन नीति के प्रारंभिक चिंतन और सरदार पटेल की गहन पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि को उजागर करते हैं।

1948 का पत्र-व्यवहार

20 फरवरी 1948 को, श्री जयरामदास दौलतराम ने सरदार वल्लभभाई पटेल को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भारत में प्रांतों के परामर्श से वनों के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन न केवल एक महान राष्ट्रीय संपत्ति हैं, बल्कि उनका विकास मृदा संरक्षण और कृषि प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सुसमन्वित अखिल भारतीय नीति की आवश्यकता थी, जिसमें रियासतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो।

श्री दौलतराम ने तत्कालीन स्थिति का आकलन करते हुए बताया कि त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और कश्मीर जैसी कुछ बड़ी रियासतों में तो सुव्यवस्थित वन विभाग थे और वे अपनी वन संपदा की उचित देखभाल कर रही थीं, परंतु कई अन्य रियासतों में स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने मध्य भारत समूह (रीवा, ओरछा, छतरपुर, पन्ना, भोपाल, इंदौर, देवास, धार), राजपूताना समूह (कोटा, बूंदी में बेहतर प्रबंधन, उदयपुर और जयपुर में सुधार की गुंजाइश, शेष राजपूताना में ईंधन आपूर्ति की समस्या) और काठियावाड़ की रियासतों (जूनागढ़, पोरबंदर, नवानगर, पालिताना, कच्छ में ईंधन और स्थानीय खपत के लिए छोटे लकड़ी के विकास की संभावना) का विशेष उल्लेख किया। साथ ही, दक्कन समूह में कोल्हापुर और पंजाब समूह में टिहरी गढ़वाल को भी वन विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री दौलतराम ने सरदार पटेल से रियासतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उचित कदमों पर सलाह मांगी, ताकि एक अखिल भारतीय नीति तैयार करने से पहले रियासतों की स्थितियों, मौजूदा प्रबंधन प्रणालियों और विकास की संभावनाओं का स्पष्ट पता चल सके।

इसके उत्तर में, सरदार पटेल ने 24 फरवरी 1948 को संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक यह ज्ञात न हो कि प्रस्तावित अखिल भारतीय योजना किन आधारों पर बनाई जानी है, तब तक कोई भी सलाह देना कठिन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रियासतों से संपर्क करने से पहले हमारे पास एक निश्चित विचार होना चाहिए कि हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं। सरदार पटेल ने श्री दौलतराम से उनकी योजना की दिशा स्पष्ट करने का आग्रह किया ताकि रियासती मंत्रालय संबंधित रियासतों का सहयोग और समर्थन हासिल करने में सहायता कर सके। यह पत्र-व्यवहार सरदार पटेल की व्यावहारिक प्रशासनिक शैली और किसी भी पहल से पूर्व सुविचारित योजना की अनिवार्यता पर उनके जोर को दर्शाता है।

सरदार पटेल का हरित आह्वान: 1950 का देहरादून भाषण

इस प्रारंभिक विचार-विमर्श के लगभग दो वर्ष पश्चात, 2 अप्रैल 1950 को देहरादून स्थित प्रतिष्ठित वन अनुसंधान संस्थान (Forest Research Institute) के दीक्षांत समारोह के लिए सरदार पटेल द्वारा तैयार किया गया भाषण, उनके गहन चिंतन और वनों के प्रति उनके असीम प्रेम और पवित्रता की भावना को दर्शाता है। यद्यपि अस्वस्थता के कारण वे इसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं कर सके, तथापि यह भाषण भारत के वन भविष्य के लिए एक दूरदर्शी चेतावनी और एक स्पष्ट आह्वान था।

सरदार पटेल ने वनों को "पृथ्वी पर देवत्व का अद्भुत खजाना" कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व के संघर्ष में या प्रकृति के साथ प्रतिस्पर्धा में, अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए निकटतम उपलब्ध संसाधनों का अंधाधुंध और निर्ममतापूर्वक ("कसाई की तरह") दोहन किया है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके प्रतिस्थापन की कोई चिंता किए बिना। उन्होंने देश के वन संसाधनों के विनाश के इतिहास को "महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति के क्रूर शोषण और प्रचुर प्रकृति द्वारा हमारे हाथों में रखी गई पूंजी की आपराधिक बर्बादी" के उदाहरणों से भरा बताया।

पटेल ने संरक्षण और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित संसाधनों के योजनाबद्ध दोहन पर बल दिया। उनका मानना था कि यद्यपि सदियों की क्षति को तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता, फिर भी विवेकपूर्ण योजना और प्रबंधन से उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण और नई संपत्ति का सृजन संभव है, जो वनीकरण और कटाई के बीच वैज्ञानिक संतुलन स्थापित कर सके।

उन्होंने वनों की सार्वभौमिक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झोपड़ी में रहने वाले ग्रामीणों से लेकर शहरों के आलीशान भवनों में रहने वाले अमीरों तक, सभी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर हैं। परंतु, उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि कितने कम लोग उन पेड़ों और पौधों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं जो मानव जाति की सेवा में स्वयं का बलिदान कर देते हैं।

आंकड़ों का हवाला देते हुए, सरदार पटेल ने चिंता व्यक्त की कि भारत का कुल वन क्षेत्र मात्र 1,71,000 वर्ग मील था, जो कुल भूमि क्षेत्र का केवल 22.6% था। उन्होंने इसे हमारी विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं और जलवायु की कठोरता को कम करने की जरूरत के हिसाब से अपर्याप्त बताया। उन्होंने अनुमान लगाया कि खुले और वनाच्छादित क्षेत्र के बीच संतुलन के लिए हमें अपने वन क्षेत्र में कम से कम एक-तिहाई की वृद्धि करनी होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पर्यावरणीय संकटों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो उस समय भी स्पष्ट होने लगे थे – पूर्वी तट पर मानसून की विफलता, उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में मानसून की अनियमितता, और राजपूताना के मरुस्थल का गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ता अतिक्रमण। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या यह सब हमारे वन क्षेत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता का सुझाव नहीं देता कि लाखों लोगों के जीवन और खुशहाली के लिए संभावित आपदा को टाला जा सके? उन्होंने जलवायु को संतुलित करने, मरुस्थलीकरण के बढ़ते खतरे को रोकने और नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी के कटाव को रोकने में वनों की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित किया।

सरदार पटेल ने स्पष्ट चेतावनी दी, "यदि हमें अस्तित्व के इस बढ़ते संघर्ष में टिके रहना है, तो हमारी संपत्ति के क्षरण की इस प्रक्रिया को रोकना होगा और हमें एक राष्ट्रव्यापी वनीकरण योजना बनानी होगी।" उन्होंने राष्ट्र-निर्माण की इस आवश्यक गतिविधि की उपेक्षा को "राष्ट्रीय अपकार" और "प्रशासन तथा नागरिकता के एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के निर्वहन में हमारी विफलता" बताया।

उन्होंने वैज्ञानिक कटाई के साथ-साथ नए विकास पर जोर दिया, ताकि वन संपदा की हानि की भरपाई हो सके। उनका मूलमंत्र था: "हम जितना नष्ट करें, उससे अधिक का सृजन करें।" उन्होंने सभी गैर-कृषि योग्य भूमि, जिसे वृक्षारोपण के तहत लाया जा सकता है, को मूल्यवान वन संपदा उत्पन्न करने या प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध प्रहरी के रूप में कार्य करने वाली भूमि में बदलने का आह्वान किया।

अपने भाषण के अंत में, पटेल ने वन विज्ञान के विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान को विनम्रता के साथ धारण करें और आम आदमी के साथ सहानुभूति, समझ और विचार के साथ व्यवहार करें। उन्होंने स्नातकों से अपनी सेवा को केवल एक करियर के अवसर के रूप में नहीं, बल्कि कर्तव्य के क्षेत्र के रूप में देखने की अपील की। उन्होंने कहा, "कभी-कभी आपके सिर बादलों से ऊपर हों तो अच्छा है, लेकिन धरती माता पर अपनी पकड़ कभी न खोएं।"

1948 के पत्र-व्यवहार से लेकर 1950 के भाषण तक, सरदार पटेल की सोच में वनों के प्रति एक स्पष्ट और दृढ़ दृष्टिकोण विकसित होता दिखता है। प्रारंभिक प्रशासनिक चिंताओं से आगे बढ़कर, उन्होंने वनों को राष्ट्र के पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्थापित किया। उनकी चेतावनी और उनका आह्वान आज भी, जब हम जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। सरदार पटेल की यह हरित दृष्टि हमें एक स्थायी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। यह राष्ट्र निर्माताओं की उस दूरदर्शिता का प्रमाण है जो केवल तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखती थी।

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India - The New Republic - 26 January 1950

India - The New Republic - 26 January 1950

डॉ बी. आर. अंबेडकर ने मसौदा समिति की अध्यक्षता की, और इस तथ्य से उस क्रांति का प्रतीक हुआ जो भारत में हुई थी। डॉ। अंबेडकर ने भारत के प्राचीन कानून-दाता मनु की भूमिका निभाई, जिनके हुक्मरानों ने भूमि में उच्चतम जीवन का शासन किया है। संवैधानिक कानून पर एक अधिकार, अम्बेडकर विधानसभा में मार्गदर्शक भावना थे; उनकी प्रस्तुति और अंतिम चरण के लिए प्रारूप संविधान का संचालन एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था।

नए संविधान की समीक्षा में, कई लोगों को उद्यम की भयावहता का एहसास नहीं है और न ही इसकी जटिल-लगभग चौंकाने वाली प्रकृति, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं। जिस जनसंख्या के साथ संविधान सभा को निपटना था, उससे अधिक थी, पूरे यूरोप की जनसंख्या रूस की जनसंख्या 319,000,000 थी जबकि 317,000,000 थी। यूरोप के देश कभी भी एक संघी सरकार में एक साथ शामिल नहीं हो पाए थे, एक एकात्मक सरकार के तहत बहुत कम। भारत में, जनसंख्या और देश के आकार के बावजूद, उन्होंने एक संविधान तैयार करने में कामयाबी हासिल की, जिसने इसे पूरा किया।

आकार के अलावा, अन्य कठिनाइयाँ थीं जो समस्या में ही निहित थीं। भारत में कई समुदाय बोल रहे थे, कई भाषाएँ। इसके अलावा, प्रावधान न केवल उन क्षेत्रों के लिए किया जाना था जो शैक्षिक और आर्थिक रूप से उन्नत थे; लेकिन जनजातियों जैसे पिछड़े लोगों के लिए भी।

महान परिमाण की एक और समस्या भारतीय राज्यों की समस्या थी। लगभग 600 राज्य भारत के एक तिहाई से अधिक क्षेत्र और देश की एक चौथाई आबादी को कवर करते थे। वे मैसूर द्वारा छोटे छोटे रियासतों से बड़े राज्यों के आकार में भिन्न हैं। हैदराबाद और कश्मीर। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की; लेकिन एक ही समय में, उन्होंने यह भी घोषित किया कि सभी संधियाँ और व्यस्तताएँ उनके साथ थीं। शहजादे लैप्स हो गए। जिस सर्वोपरि अभ्यास में वे इतने लंबे समय से लगे हुए थे और जिसके द्वारा वे राजकुमारों को बचाए रख सकते थे। तब भारत सरकार को इन राज्यों से निपटने की समस्या का सामना करना पड़ा था, जिनकी शासन की अलग-अलग परंपराएँ थीं, उनमें से कुछ का असेंबली में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व था और कुछ में ऐसा कुछ भी नहीं था, और पूरी तरह से निरंकुश रूप से शासन कर रहे थे। संविधान सभा; इसलिए, अपने मजदूरों की शुरुआत में, उनके प्रतिनिधियों को विधानसभा में लाने के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए, ताकि उनके साथ परामर्श में एक संविधान तैयार किया जा सके। पहले प्रयास सफल रहे और उनमें से कुछ प्रारंभिक अवस्था में विधानसभा में शामिल हो गए, लेकिन अन्य लोग हिचकिचाए। अगस्त, 1947 तक, जब भारत अधिनियम की स्वतंत्रता लागू हो गई, तो उनमें से लगभग सभी दो अपवादों के साथ थे, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में हैदराबाद, भारत में आ गए थे। समय बीतने के साथ, यह स्पष्ट हो गया कि यह संभव नहीं था, छोटे राज्यों के लिए किसी भी दर पर, अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए और फिर भारत के साथ एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। समय के साथ-साथ न केवल सभी छोटे-छोटे राज्यों को मिलाया गया और वे भारत के किसी न किसी प्रांत या अन्य देशों के साथ एकीकृत हो गए, बल्कि कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसे प्रधानों और राज्यों के लोगों के क्रेडिट के लिए कहा जाना चाहिए, सरदार वल्लभभाई पटेल के बुद्धिमान और दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत राज्य मंत्रालय के क्रेडिट से कम नहीं, कि जब तक संविधान पारित किया गया था, तब तक राज्य थे प्रांतों के रूप में कमोबेश उसी स्थिति में और इन सभी का वर्णन करना संभव हो गया है, जिसमें भारतीय राज्यों और प्रांतों को शामिल किया गया है, जैसा कि संविधान में राज्य हैं। "हमने वयस्क मताधिकार के लिए प्रावधान किया है जिसके द्वारा केंद्र में लोगों और विधानसभाओं में विधानसभाओं का चुनाव किया जाएगा," डॉ प्रसाद ने कहा। "यह एक बहुत बड़ा कदम है, न केवल इसलिए कि हमारा वर्तमान मतदाता एक बहुत छोटा मतदाता है और बहुत हद तक संपत्ति की योग्यता पर आधारित है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें जबरदस्त संख्याएँ शामिल हैं।" हमारी जनसंख्या अब 320 मिलियन, लगभग 50 प्रतिशत जैसी है। जिनमें से वयस्क आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस आधार पर, हमारे रोल पर 160 मिलियन से कम मतदाता नहीं होंगे। इस तरह के विशाल संख्याओं के द्वारा चुनाव के आयोजन का कार्य बहुत अधिक परिमाण का है और ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहाँ अभी तक इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हुए हैं। "इस संबंध में कुछ तथ्य रुचि के होंगे। प्रांतों में विधानसभाओं की गणना की जाए, तो इसकी गणना लगभग ३, have०० से अधिक सदस्य करेंगे, जिन्हें लगभग निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित होना पड़ेगा। फिर ५०० सदस्यों की तरह कुछ होगा। लोगों की सभा और राज्यों की परिषद के लिए लगभग 220 सदस्य हैं। इस प्रकार हमें 4,500 से अधिक सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करना होगा और देश को 4,000 निर्वाचन क्षेत्रों की तरह विभाजित करना होगा।

Ref : The Western Mail - 26 January 1950

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