The Autumn of Decision: How Nehru and Patel Navigated Kashmir's 1947 Crucible

The Autumn of Decision: How Nehru and Patel Navigated Kashmir's 1947 Crucible

In the crisp, uncertain autumn of 1947, as the newly independent Indian subcontinent grappled with the raw wounds of Partition, the fate of the princely state of Kashmir hung precariously in the balance. Within the nascent Indian government, Prime Minister Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel engaged in a series of urgent, high-stakes communications. Their letters and telegrams from this period paint a vivid portrait of mounting anxieties, strategic foresight, and an acute awareness of the relentless march of time, as they raced against the impending Himalayan winter to secure Kashmir's future with India.

Nehru's profound concern was starkly articulated in his letter to Patel on September 27th. He described the situation in Kashmir as "dangerous and deteriorating," citing unsettling intelligence. Reports indicated that the Muslim League in Punjab and the North-West Frontier Province (N.W.F.P.) were mobilizing forces, poised for a significant infiltration into Kashmir. The looming spectre of winter was a formidable adversary. As the colder months approached, Kashmir risked being cut off from India, with its primary routes, especially the Jhelum Valley road, becoming impassable, and air and the Jammu passage also succumbing to the season's icy grip. "Therefore, it is important that something should be done before these winter conditions set in," Nehru urged, implicitly setting a grim deadline around late October or early November.

Pakistan's perceived strategy, as Nehru outlined, was insidious: to infiltrate covertly and then strike decisively once winter's isolation enveloped Kashmir. He believed the Maharaja's state forces were woefully inadequate to counter this dual threat without substantial popular backing. The linchpin, in Nehru's assessment, was Sheikh Abdullah and his influential National Conference. "Obviously the only major group that can side with them is the National Conference," Nehru reasoned. His proposed stratagem was bold and multifaceted: the Maharaja must release Abdullah from prison, extend a hand of friendship, secure his vital cooperation, and then, crucially, declare Kashmir's accession to the Indian Union. Such an accession, Nehru argued, would fundamentally alter the geopolitical calculus, transforming any Pakistani incursion, whether official or otherwise, into a direct confrontation with India. He repeatedly emphasized the urgency, stating that "time is [of] the essence," fearing that delay would only embolden Pakistan. Though Nehru had conveyed these grave fears to Mahajan, the Maharaja's representative, he sensed only a partial comprehension of the direness of the situation, pinning his hopes on Patel's considerable influence to "force the pace and to turn events in the right direction."

Parallel to these critical political deliberations, the practical challenges of governance and connectivity were being addressed with equal urgency. A telegram from Kashmir's Deputy Prime Minister on September 28th sought Patel's immediate assistance in chartering an aircraft for urgent governmental work between Srinagar and Delhi. Patel acted swiftly, coordinating with Rafi Ahmed Kidwai, the Minister for Communication, to ensure this request was promptly met. This highlighted the nascent administration's efficiency in responding to Kashmir's pressing needs.

Kidwai, in turn, updated Patel on October 3rd regarding the laborious efforts to establish vital telegraph and telephone lines from Pathankot to Jammu. Despite heavy materials and damaged railway bridges hindering progress, a special train was being arranged, and a survey officer was already on the ground. Foreseeing potential delays in completing the lines, Kidwai astutely proposed the immediate installation of a wireless transmitter in Jammu to enable direct communication with Srinagar. Patel readily endorsed this pragmatic solution, offering to liaise with the Jammu and Kashmir State authorities if necessary.

By October 5th, Nehru's anxieties had deepened further. He shared additional intelligence with Patel, including reports from reliable sources like Dewan Shiv Saran Lal, a former Deputy Commissioner with extensive knowledge of the Frontier. These reports underscored the "immediate danger" to Kashmir. While Patel, in his reply on October 11th, noted that Kashmir authorities were already aware of the looming threat, he also made a sombre observation regarding Shiv Saran Lal's "queer views about retaliation," a poignant reflection on the volatile sentiments gripping the refugee populace at the time.

These exchanges, penned in the shadow of an approaching winter and a gathering political storm, reveal far more than mere policy debates. They are a testament to the intricate dance of diplomacy, strategic planning, and logistical groundwork that characterized India's formative moments. Nehru's advocacy for aligning with the National Conference was a recognition of the region's socio-cultural dynamics, seeing Sheikh Abdullah's leadership as crucial for rallying popular support. Patel's decisive actions on logistical needs, and Kidwai's innovative communication solutions, laid the essential groundwork for India's strategic response. The fate of Kashmir, it was unequivocally clear, was being forged in the crucible of these urgent dialogues, where profound foresight grappled with the tyranny of a ticking clock, ultimately leading to the state's accession to India and shaping its destiny for decades to come.

---

निर्णय की शरद ऋतु: कैसे नेहरू और पटेल ने कश्मीर की 1947 की अग्निपरीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया

1947 की उस तीखी, अनिश्चित शरद ऋतु में, जब नव स्वतंत्र भारतीय उपमहाद्वीप विभाजन के ताज़ा घावों से जूझ रहा था, कश्मीर रियासत का भाग्य अधर में लटका हुआ था। नवजात भारतीय सरकार के भीतर, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच कई अत्यावश्यक, उच्च-स्तरीय संवाद हुए। इस अवधि के उनके पत्र और तार बढ़ती चिंताओं, रणनीतिक दूरदर्शिता, और समय की निरंतर गति के प्रति तीव्र जागरूकता का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे हिमालय की আসন্ন सर्दियों के विरुद्ध कश्मीर के भारत के साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दौड़ रहे थे।

नेहरू की गहरी चिंता 27 सितंबर को पटेल को लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। उन्होंने कश्मीर की स्थिति को "खतरनाक और बिगड़ती हुई" बताया, और परेशान करने वाली खुफिया जानकारी का हवाला दिया। रिपोर्टों से संकेत मिलता था कि पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (N.W.F.P.) में मुस्लिम लीग सेनाएँ जुटा रही थी, जो कश्मीर में एक महत्वपूर्ण घुसपैठ के लिए तैयार थीं। सर्दी का आसन्न संकट एक दुर्जेय शत्रु था। जैसे-जैसे ठंडे महीने नजदीक आ रहे थे, कश्मीर के भारत से कट जाने का खतरा था, इसके प्राथमिक मार्ग, विशेष रूप से झेलम घाटी सड़क, अगम्य हो जाते, और हवाई तथा जम्मू मार्ग भी मौसम की बर्फीली पकड़ में आ जाते। नेहरू ने आग्रह किया, "इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इन सर्दियों की परिस्थितियों के स्थापित होने से पहले कुछ किया जाना चाहिए," स्पष्ट रूप से अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत के आसपास एक गंभीर समय सीमा निर्धारित करते हुए।

नेहरू द्वारा उल्लिखित पाकिस्तान की कथित रणनीति कपटपूर्ण थी: गुप्त रूप से घुसपैठ करना और फिर सर्दियों के अलगाव द्वारा कश्मीर को घेर लेने के बाद निर्णायक रूप से हमला करना। उनका मानना था कि महाराजा की राज्य सेनाएँ पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन के बिना इस दोहरे खतरे का मुकाबला करने में बुरी तरह अपर्याप्त थीं। नेहरू के आकलन में, मुख्य कड़ी शेख अब्दुल्ला और उनकी प्रभावशाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेहरू ने तर्क दिया, "जाहिर है कि एकमात्र प्रमुख समूह जो उनका साथ दे सकता है, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है।" उनकी प्रस्तावित रणनीति साहसिक और बहुआयामी थी: महाराजा को अब्दुल्ला को जेल से रिहा करना होगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, उनका महत्वपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना होगा, और फिर, निर्णायक रूप से, कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की घोषणा करनी होगी। नेहरू ने तर्क दिया कि इस तरह के विलय से भू-राजनीतिक समीकरण मौलिक रूप से बदल जाएगा, किसी भी पाकिस्तानी घुसपैठ, चाहे वह आधिकारिक हो या अन्यथा, भारत के साथ सीधे टकराव में बदल जाएगी। उन्होंने बार-बार तात्कालिकता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि "समय [का] सार है," डर था कि देरी से केवल पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि नेहरू ने इन गंभीर आशंकाओं को महाराजा के प्रतिनिधि महाजन तक पहुँचाया था, उन्हें स्थिति की भयावहता की केवल आंशिक समझ महसूस हुई, उन्होंने पटेल के काफी प्रभाव पर अपनी उम्मीदें टिका दीं ताकि "गति को मजबूर किया जा सके और घटनाओं को सही दिशा में मोड़ा जा सके।"

इन महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्शों के समानांतर, शासन और कनेक्टिविटी की व्यावहारिक चुनौतियों का भी समान तात्कालिकता के साथ समाधान किया जा रहा था। 28 सितंबर को कश्मीर के उप प्रधान मंत्री के एक तार में श्रीनगर और दिल्ली के बीच अत्यावश्यक सरकारी कार्यों के लिए एक विमान किराए पर लेने में पटेल की तत्काल सहायता मांगी गई। पटेल ने संचार मंत्री रफी अहमद किदवई के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तेजी से कार्रवाई की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनुरोध तुरंत पूरा हो। इसने कश्मीर की दबावपूर्ण जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने में नवजात प्रशासन की दक्षता को उजागर किया।

किदवई ने, बदले में, 3 अक्टूबर को पटेल को पठानकोट से जम्मू तक महत्वपूर्ण टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को स्थापित करने के श्रमसाध्य प्रयासों के बारे में अद्यतन किया। भारी सामग्री और क्षतिग्रस्त रेलवे पुलों के बावजूद प्रगति में बाधा आ रही थी, एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही थी, और एक सर्वेक्षण अधिकारी पहले से ही मौके पर था। लाइनों को पूरा करने में संभावित देरी का अनुमान लगाते हुए, किदवई ने श्रीनगर के साथ सीधे संचार को सक्षम करने के लिए जम्मू में एक वायरलेस ट्रांसमीटर की तत्काल स्थापना का चतुराई से प्रस्ताव दिया। पटेल ने इस व्यावहारिक समाधान का तुरंत समर्थन किया, यदि आवश्यक हो तो जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने की पेशकश की।

5 अक्टूबर तक नेहरू की चिंताएँ और गहरी हो गई थीं। उन्होंने पटेल के साथ अतिरिक्त खुफिया जानकारी साझा की, जिसमें फ्रंटियर के व्यापक ज्ञान वाले पूर्व उपायुक्त दीवान शिव सरन लाल जैसे विश्वसनीय स्रोतों की रिपोर्टें शामिल थीं। इन रिपोर्टों ने कश्मीर के लिए "तत्काल खतरे" को रेखांकित किया। जबकि पटेल ने 11 अक्टूबर को अपने जवाब में उल्लेख किया कि कश्मीर के अधिकारी पहले से ही आसन्न खतरे से अवगत थे, उन्होंने दीवान शिव सरन लाल के "प्रतिशोध के बारे में विचित्र विचारों" के संबंध में एक गंभीर टिप्पणी भी की, जो उस समय शरणार्थी आबादी को जकड़े हुए अस्थिर भावनाओं का एक मार्मिक प्रतिबिंब था।

एक आसन्न सर्दी और एक उभरते राजनीतिक तूफान की छाया में लिखे गए ये आदान-प्रदान, केवल नीतिगत बहसों से कहीं अधिक प्रकट करते हैं। वे कूटनीति, रणनीतिक योजना और लॉजिस्टिक जमीनी कार्य के जटिल नृत्य का प्रमाण हैं जिसने भारत के प्रारंभिक क्षणों की विशेषता बताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने के लिए नेहरू की वकालत क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता की पहचान थी, जिसमें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। लॉजिस्टिक जरूरतों पर पटेल की निर्णायक कार्रवाइयों, और किदवई के अभिनव संचार समाधानों ने भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक आधार तैयार किया। कश्मीर का भाग्य, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, इन अत्यावश्यक संवादों की भट्टी में गढ़ा जा रहा था, जहाँ गहन दूरदर्शिता एक टिक-टिक करती घड़ी के अत्याचार से जूझ रही थी, अंततः राज्य के भारत में विलय और दशकों तक इसके भाग्य को आकार देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

---

નિર્ણયની શરદઋતુ: કેવી રીતે નેહરુ અને પટેલે કાશ્મીરની ૧૯૪૭ની અગ્નિપરીક્ષાનો માર્ગ કંડાર્યો

૧૯૪૭ની એ કડક, અનિશ્ચિત શરદઋતુમાં, જ્યારે નવસ્વતંત્ર ભારતીય ઉપખંડ ભાગલાના તાજા ઘાવ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે કાશ્મીર રજવાડાનું ભાવિ અધ્ધર લટકી રહ્યું હતું. નવજાત ભારત સરકારની અંદર, વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને નાયબ વડા પ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વચ્ચે તાકીદની, ઉચ્ચ-જોખમવાળી વાતચીતની શ્રેણી ચાલી. આ સમયગાળાના તેમના પત્રો અને તાર વધતી જતી ચિંતાઓ, વ્યૂહાત્મક દીર્ઘદ્રષ્ટિ, અને સમયની નિરંતર ગતિ પ્રત્યેની તીવ્ર જાગૃતિનું એક આબેહૂબ ચિત્ર રજૂ કરે છે, કારણ કે તેઓ હિમાલયના તોળાઈ રહેલા શિયાળા સામે કાશ્મીરનું ભારત સાથેનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટે દોડી રહ્યા હતા.

નેહરુની ઊંડી ચિંતા ૨૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ પટેલને લખેલા તેમના પત્રમાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કાશ્મીરની પરિસ્થિતિને "ખતરનાક અને વણસી રહેલી" ગણાવી, અને અશાંતિકારક ગુપ્ત માહિતીનો ઉલ્લેખ કર્યો. અહેવાલો સૂચવતા હતા કે પંજાબ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ સરહદી પ્રાંત (N.W.F.P.)માં મુસ્લિમ લીગ દળો એકત્ર કરી રહી હતી, જે કાશ્મીરમાં નોંધપાત્ર ઘૂસણખોરી માટે તૈયાર હતી. શિયાળાનો તોળાઈ રહેલો ભય એક પ્રચંડ શત્રુ હતો. જેમ જેમ ઠંડા મહિનાઓ નજીક આવી રહ્યા હતા, તેમ કાશ્મીર ભારતથી વિખૂટું પડી જવાનું જોખમ હતું, તેના મુખ્ય માર્ગો, ખાસ કરીને જેલમ ખીણનો રસ્તો, દુર્ગમ બની જાય, અને હવાઈ તથા જમ્મુ માર્ગ પણ મોસમની બર્ફીલી પકડમાં આવી જાય. નેહરુએ આગ્રહ કર્યો, "તેથી, આ શિયાળાની પરિસ્થિતિઓ સ્થપાય તે પહેલાં કંઈક કરવું મહત્વપૂર્ણ છે," સ્પષ્ટપણે ઓક્ટોબરના અંત અથવા નવેમ્બરની શરૂઆતમાં એક ગંભીર સમયમર્યાદા નક્કી કરતાં.

નેહરુ દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ પાકિસ્તાનની કથિત વ્યૂહરચના કપટપૂર્ણ હતી: ગુપ્ત રીતે ઘૂસણખોરી કરવી અને પછી શિયાળાના એકલતા દ્વારા કાશ્મીર ઘેરાઈ જાય પછી નિર્ણાયક રીતે હુમલો કરવો. તેઓ માનતા હતા કે મહારાજાના રાજ્ય દળો પૂરતા લોકપ્રિય સમર્થન વિના આ બેવડા ખતરાનો સામનો કરવામાં અત્યંત અપૂરતા હતા. નેહરુના મૂલ્યાંકનમાં, મુખ્ય કડી શેખ અબ્દુલ્લા અને તેમની પ્રભાવશાળી નેશનલ કોન્ફરન્સ હતી. નેહરુએ તર્ક આપ્યો, "દેખીતી રીતે એકમાત્ર મુખ્ય જૂથ જે તેમની સાથે ઊભું રહી શકે તે નેશનલ કોન્ફરન્સ છે." તેમની સૂચિત વ્યૂહરચના હિંમતવાન અને બહુપક્ષીય હતી: મહારાજાએ અબ્દુલ્લાને જેલમાંથી મુક્ત કરવા, મિત્રતાનો હાથ લંબાવવો, તેમનો મહત્વપૂર્ણ સહકાર સુરક્ષિત કરવો, અને પછી, નિર્ણાયક રીતે, કાશ્મીરના ભારતીય સંઘમાં વિલિનીકરણની ઘોષણા કરવી. નેહરુએ દલીલ કરી હતી કે આવા વિલિનીકરણથી ભૌગોલિક-રાજકીય સમીકરણ મૂળભૂત રીતે બદલાઈ જશે, કોઈપણ પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરી, ભલે તે સત્તાવાર હોય કે અન્યથા, ભારત સાથે સીધા સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ જશે. તેમણે વારંવાર તાકીદ પર ભાર મૂક્યો, એમ કહીને કે "સમય [નો] સાર છે," ડર હતો કે વિલંબથી પાકિસ્તાનને જ પ્રોત્સાહન મળશે. જોકે નેહરુએ આ ગંભીર ભય મહારાજાના પ્રતિનિધિ મહાજન સુધી પહોંચાડ્યો હતો, તેમને પરિસ્થિતિની ગંભીરતાની માત્ર આંશિક સમજ અનુભવાઈ, તેમણે પટેલના નોંધપાત્ર પ્રભાવ પર તેમની આશાઓ બાંધી હતી જેથી "ગતિને વેગ આપી શકાય અને ઘટનાઓને સાચી દિશામાં વાળી શકાય."

આ મહત્વપૂર્ણ રાજકીય વિચાર-વિમર્શની સમાંતર, શાસન અને જોડાણના વ્યવહારિક પડકારોનો પણ સમાન તાકીદ સાથે ઉકેલ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ૨૮ સપ્ટેમ્બરે કાશ્મીરના નાયબ વડા પ્રધાનના એક તારમાં શ્રીનગર અને દિલ્હી વચ્ચે તાકીદના સરકારી કામ માટે વિમાન ભાડે લેવામાં પટેલની તાત્કાલિક સહાય માંગવામાં આવી હતી. પટેલે સંચાર મંત્રી રફી અહમદ કિડવાઈ સાથે સંકલન સાધીને ઝડપથી કાર્યવાહી કરી, જેથી આ વિનંતી તરત જ પૂરી થાય. આનાથી કાશ્મીરની દબાણયુક્ત જરૂરિયાતો પ્રત્યે પ્રતિભાવ આપવામાં નવજાત વહીવટની કાર્યક્ષમતા પ્રકાશિત થઈ.

કિડવાઈએ, બદલામાં, ૩ ઓક્ટોબરે પટેલને પઠાણકોટથી જમ્મુ સુધી મહત્વપૂર્ણ ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન લાઈનો સ્થાપિત કરવાના કપરું પ્રયાસો વિશે અપડેટ કર્યું. ભારે સામગ્રી અને ક્ષતિગ્રસ્ત રેલ્વે પુલો પ્રગતિમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યા હોવા છતાં, એક વિશેષ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી હતી, અને એક સર્વેક્ષણ અધિકારી પહેલેથી જ સ્થળ પર હતા. લાઈનો પૂર્ણ કરવામાં સંભવિત વિલંબની ધારણા રાખીને, કિડવાઈએ શ્રીનગર સાથે સીધો સંચાર સક્ષમ કરવા માટે જમ્મુમાં વાયરલેસ ટ્રાન્સમિટરની તાત્કાલિક સ્થાપનાનો ચતુરાઈપૂર્વક પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પટેલે આ વ્યવહારિક ઉકેલને તરત જ સમર્થન આપ્યું, જો જરૂરી હોય તો જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યના અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવાની ઓફર કરી.

૫ ઓક્ટોબર સુધીમાં નેહરુની ચિંતાઓ વધુ ઘેરી બની ગઈ હતી. તેમણે પટેલ સાથે વધારાની ગુપ્ત માહિતી વહેંચી, જેમાં સરહદના વ્યાપક જ્ઞાન ધરાવતા ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી કમિશનર દીવાન શિવ સરન લાલ જેવા વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોના અહેવાલોનો સમાવેશ થતો હતો. આ અહેવાલોએ કાશ્મીર માટે "તાત્કાલિક ખતરા"ને રેખાંકિત કર્યો. જ્યારે પટેલે ૧૧ ઓક્ટોબરે તેમના જવાબમાં નોંધ્યું કે કાશ્મીરના અધિકારીઓ પહેલાથી જ તોળાઈ રહેલા ખતરાથી વાકેફ હતા, તેમણે દીવાન શિવ સરન લાલના "પ્રતિશોધ વિશેના વિચિત્ર વિચારો" અંગે ગંભીર ટિપ્પણી પણ કરી, જે તે સમયે શરણાર્થી વસ્તીને ઘેરી વળેલી અસ્થિર ભાવનાઓનું એક કરુણ પ્રતિબિંબ હતું.

એક તોળાઈ રહેલા શિયાળા અને ઉભરતા રાજકીય તોફાનની છાયામાં લખાયેલા આ આદાન-પ્રદાન, માત્ર નીતિગત ચર્ચાઓ કરતાં ઘણું વધારે પ્રગટ કરે છે. તેઓ મુત્સદ્દીગીરી, વ્યૂહાત્મક આયોજન અને લોજિસ્ટિકલ પાયાના કામના જટિલ નૃત્યનો પુરાવો છે જેણે ભારતના પ્રારંભિક ક્ષણોની લાક્ષણિકતા દર્શાવી. નેશનલ કોન્ફરન્સ સાથે જોડાવા માટે નેહરુની હિમાયત પ્રદેશની સામાજિક-સાંસ્કૃતિક ગતિશીલતાની ઓળખ હતી, જેમાં શેખ અબ્દુલ્લાના નેતૃત્વને લોકપ્રિય સમર્થન એકત્ર કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું. લોજિસ્ટિકલ જરૂરિયાતો પર પટેલની નિર્ણાયક કાર્યવાહીઓ, અને કિડવાઈના નવીન સંચાર ઉકેલોએ ભારતની વ્યૂહાત્મક પ્રતિક્રિયા માટે આવશ્યક પાયો નાખ્યો. કાશ્મીરનું ભાવિ, તે સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ હતું, આ તાકીદના સંવાદોની ભઠ્ઠીમાં ઘડાઈ રહ્યું હતું, જ્યાં ગહન દીર્ઘદ્રષ્ટિ ટિક-ટિક કરતી ઘડિયાળના અત્યાચાર સાથે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, અંતतः રાજ્યના ભારતમાં વિલિનીકરણ અને દાયકાઓ સુધી તેના ભાવિને આકાર આપવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત થયો.

---

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

Pakistan Occupied Kashmir (POK) and Sardar Patel: A comprehensive historical vision and unwavering national loyalty

પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) અને સરદાર પટેલ: એક વ્યાપક ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિ અને અટલ રાષ્ટ્રનિષ્ઠા

ભારતના રાજકીય ઇતિહાસના સુવર્ણ પૃષ્ઠોમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા અને દૃઢ નેતૃત્વના પર્યાય તરીકે અંકિત છે. "લોહપુરુષ" તરીકે ખ્યાતિ પામેલા સરદાર પટેલે સ્વતંત્ર ભારતના નકશાને આકાર આપવામાં અને અસંખ્ય રજવાડાઓને ભારતીય સંઘમાં વિલીન કરવામાં જે અદ્વિતીય ભૂમિકા ભજવી, તે ઇતિહાસમાં અમર છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, અને વિશેષ રૂપે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (POK) ના જટિલ મુદ્દા પર તેમના વિચારો અને તેમની કાર્યશૈલી, ભારતીય રાજનીતિ, ઇતિહાસ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના અભ્યાસ માટે આજે પણ અત્યંત પ્રસ્તુત છે. તેમના દૃષ્ટિકોણને સંપૂર્ણતઃ સમજવા માટે, ૧૯૪૭ ના વિભાજનની તાત્કાલિક અને જટિલ ભૂ-રાજકીય વાસ્તવિકતાઓ, રજવાડાઓના વિલીનીકરણના પડકારો અને સરદાર પટેલની રાષ્ટ્ર-નિર્માણની સર્વોપરી પ્રાથમિકતાઓનું સૂક્ષ્મ અને ગહન મૂલ્યાંકન કરવું અનિવાર્ય છે.

વિભાજનના પડકારો, કાશ્મીરની વિશિષ્ટતા અને પ્રારંભિક વ્યૂહાત્મક વિચારણાઓ:

૧૯૪૭નું ભારત વિભાજન એ ભારતીય ઉપખંડ માટે એક અભૂતપૂર્વ ઉથલપાથલ અને અકલ્પનીય માનવીય ત્રાસદીનો સમયગાળો હતો. આ વિભાજનને કારણે સેંકડો નાના-મોટા રજવાડાઓ સમક્ષ ભારત અથવા પાકિસ્તાનમાં વિલીનીકરણનો જટિલ પ્રશ્ન ઊભો થયો. ગૃહમંત્રી અને રજવાડી બાબતોના મંત્રી તરીકે સરદાર પટેલનું મુખ્ય લક્ષ્ય એક એવા સશક્ત, સુસંગઠિત અને એકીકૃત ભારતના નિર્માણ પર કેન્દ્રિત હતું જે આંતરિક અને બાહ્ય વિઘટનકારી શક્તિઓનો મક્કમતાથી સામનો કરી શકે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરની પરિસ્થિતિ અન્ય રજવાડાઓ કરતાં અનેક રીતે ભિન્ન અને વધુ સંવેદનશીલ હતી. તેની મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતી વસ્તી, હિંદુ શાસક (મહારાજા હરિ સિંહ) અને તેની અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક ભૌગોલિક સ્થિતિ (જે ભારત, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને ચીન સાથે સરહદો વહેંચતી હતી) તેને એક અનોખો અને જટિલ કિસ્સો બનાવતી હતી. મહારાજા હરિ સિંહ સ્વતંત્ર રહેવા અથવા ભારત કે પાકિસ્તાનમાંથી કોઈ એકમાં જોડાવા અંગે અનિર્ણયની સ્થિતિમાં હતા.

કેટલાક ઐતિહાસિક વિવરણો અને વિશ્લેષણો સૂચવે છે કે પ્રારંભિક તબક્કામાં, સરદાર પટેલ કાશ્મીરના મુદ્દા પર કદાચ એટલી આક્રમક રુચિ નહોતા દર્શાવતા જેટલી તેમણે હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢ જેવા રજવાડાઓ માટે દર્શાવી હતી. આ ધારણા પાછળનો તર્ક એ હોઈ શકે છે કે તેઓ વિભાજનના સિદ્ધાંતોને વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોતા હતા અને સંભવતઃ 'વ્યૂહાત્મક લેણદેણ' (strategic trade-off) ની નીતિ અપનાવવા વિચારી રહ્યા હોય. બ્રિટિશ પ્રશાસક લોર્ડ માઉન્ટબેટનના જીવનચરિત્રકાર ફિલિપ ઝિગ્લરે તેમના પુસ્તક "માઉન્ટબેટન: ધ ઓફિશિયલ બાયોગ્રાફી" માં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે પટેલે એક તબક્કે એવો સંકેત આપ્યો હતો કે જો પાકિસ્તાન હૈદરાબાદ (જે હિંદુ બહુમતી ધરાવતું રાજ્ય હતું અને તેના નિઝામ પાકિસ્તાનમાં જોડાવા માંગતા હતા) પર પોતાનો દાવો છોડી દે, તો ભારત કાશ્મીર (જે મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતું રાજ્ય હતું) પર પોતાની સ્થિતિ નરમ કરી શકે છે (સંદર્ભ: Ziegler, Philip. Mountbatten: The Official Biography. Collins, 1985. Page 403-404). આ દૃષ્ટિકોણ, જોકે, પરિસ્થિતિની જટિલતા અને પટેલની દીર્ઘકાલીન રાષ્ટ્રીય હિતોને સુરક્ષિત કરવાની કુનેહ દર્શાવે છે, નહિ કે કાશ્મીર પ્રત્યેની ઉદાસીનતા. તેમ છતાં, પટેલનો મૂળભૂત મત હંમેશા જમ્મુ-કાશ્મીરના ભારતમાં સંપૂર્ણ વિલીનીકરણનો જ રહ્યો હતો અને તેમણે મહારાજા હરિ સિંહને આ દિશામાં પ્રેરિત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા હતા.

પાકિસ્તાની કબાલી આક્રમણ અને પટેલનો નિર્ણાયક તથા અટલ વળાંક:

ઑક્ટોબર ૧૯૪૭માં, પાકિસ્તાની સેનાના પરોક્ષ સમર્થન અને માર્ગદર્શન હેઠળ, હજારો સશસ્ત્ર કબાલીઓ દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીર પર કરવામાં આવેલા બર્બર આક્રમણે સમગ્ર પરિસ્થિતિને ધરમૂળથી બદલી નાખી. આ આક્રમણે સરદાર પટેલના વિચારો અને તેમની કાર્યશૈલીને એક નિર્ણાયક, સ્પષ્ટ અને અટલ વળાંક આપ્યો. લૂંટફાટ, હત્યા અને બળાત્કાર કરતા આ કબાલીઓ શ્રીનગર તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા. આ સંકટ સમયે, મહારાજા હરિ સિંહ, જેઓ પહેલા ભારત કે પાકિસ્તાનમાંથી કોઈ પણ એકમાં જોડાવા અંગે ખચકાટ અનુભવી રહ્યા હતા, તેમણે તાત્કાલિક ભારત પાસેથી સૈન્ય સહાયની અપીલ કરી અને ૨૬ ઓક્ટોબર ૧૯૪૭ના રોજ 'ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઑફ એક્સેશન' (વિલીનીકરણ પત્ર) પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

આ ઐતિહાસિક ક્ષણે, સરદાર પટેલનો દૃષ્ટિકોણ અત્યંત સ્પષ્ટ, દૃઢ અને રાષ્ટ્રવાદી ભાવનાથી ઓતપ્રોત થઈ ગયો. તેમણે ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વિના વિલીનીકરણ પત્રનો સ્વીકાર કર્યો અને ભારતીય સેનાને હવાઈ માર્ગે કાશ્મીર મોકલવાનો તાત્કાલિક નિર્ણય લીધો. તેમની આ ત્વરિત અને નિર્ણાયક કાર્યવાહીને કારણે જ શ્રીનગરને કબાલીઓના હાથમાં જતું બચાવી શકાયું. વી.પી. મેનન, જે તે સમયે રજવાડી મંત્રાલયના સચિવ હતા અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સક્રિય રીતે સામેલ હતા, તેમણે પોતાના સંસ્મરણોમાં પટેલની આ નિર્ણાયકતા, દૂરંદેશી અને ઝડપી નિર્ણય શક્તિની પ્રશંસા કરી છે. પટેલે પાકિસ્તાન દ્વારા સમર્થિત કબાલી આક્રમણને ભારતના સાર્વભૌમત્વ પર સીધો હુમલો ગણાવ્યો અને સ્પષ્ટ કર્યું કે કાશ્મીર હવે કાયદેસર રીતે ભારતનો અભિન્ન અંગ છે અને ભારત તેની રક્ષા કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમના અનેક ભાષણો અને પત્રવ્યવહાર (જે દુર્ગા દાસ દ્વારા સંપાદિત "ઇન્ડિયા ફ્રોમ કર્ઝન ટુ નેહરુ એન્ડ આફ્ટર" અને "સરદાર પટેલ કોરસ્પોન્ડન્સ" માં સંકલિત છે) આ વાતનો સ્પષ્ટ પુરાવો આપે છે.

પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) નો ઉદય અને પટેલની તીવ્ર વેદના:

ભારતીય સેનાએ અત્યંત બહાદુરીપૂર્વક લડતાં કબાલીઓને પાછળ ધકેલવાનું શરૂ કર્યું અને કાશ્મીર ખીણ તથા જમ્મુના મોટાભાગના વિસ્તારોને મુક્ત કરાવ્યા. લશ્કરી વિશ્લેષકો અને કેટલાક સમકાલીન નેતાઓનું માનવું છે કે જો ભારતીય સેનાને પોતાનું અભિયાન નિર્વિઘ્ને ચાલુ રાખવા દેવામાં આવ્યું હોત, તો આજે જેને પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) અને ગિલગિત-બાલ્ટિસ્તાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સમગ્ર વિસ્તાર ભારતના નિયંત્રણ હેઠળ હોત.

પરંતુ, તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુએ, લોર્ડ માઉન્ટબેટન (જેઓ તે સમયે ભારતના ગવર્નર-જનરલ હતા) ની સલાહ અને આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણને વશ થઈને, આ મામલાને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) માં લઈ જવાનો અને યુદ્ધવિરામની ઘોષણા કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય સરદાર પટેલ માટે અત્યંત પીડાદાયક અને અસ્વીકાર્ય હતો. જોકે, મંત્રીમંડળની સામૂહિક જવાબદારીના સિદ્ધાંતને અનુસરીને તેમણે જાહેરમાં સરકારના નિર્ણયનું સમર્થન કર્યું, પરંતુ તેમના અંગત પત્રવ્યવહાર અને તેમના નિકટના સહયોગી, વી. શંકર (જેમણે "માય રેમિનિસેન્સિસ ઓફ સરદાર પટેલ" પુસ્તકમાં આ ઘટનાઓનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું છે), ના વૃત્તાંતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓ આ નિર્ણયથી અત્યંત નારાજ અને વ્યથિત હતા. POK ના નિર્માણને તેઓ નીચે મુજબના કારણોસર રાષ્ટ્રીય હિતોની વિરુદ્ધ માનતા હતા:

1. લશ્કરી સમાધાનના દૃઢ પક્ષધર: પટેલનું સ્પષ્ટ માનવું હતું કે કાશ્મીર સમસ્યાનો ઉકેલ સંપૂર્ણપણે લશ્કરી માધ્યમથી જ શક્ય છે. જ્યાં સુધી આક્રમણકારીઓને સંપૂર્ણપણે ખદેડી દેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સ્થાયી શાંતિ સ્થાપિત થઈ શકે નહીં. તેમને ઊંડી આશંકા હતી કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જવાથી આ મુદ્દો આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણનો અખાડો બની જશે, બિનજરૂરી રીતે ગૂંચવાશે અને ભારતના હિતોને દીર્ઘકાલીન નુકસાન થશે – જે ભવિષ્યમાં સાચું સાબિત થયું.
2. "અધૂરું કાર્ય" અને પ્રાદેશિક અખંડિતતા: POK નું નિર્માણ તેમના માટે ભારતના એકીકરણના "અધૂરા કાર્ય" સમાન હતું. તેઓ સંપૂર્ણ જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યને ભારતનો અવિભાજ્ય અંગ માનતા હતા અને તેના કોઈપણ ભાગ પર પાકિસ્તાની કબજાને કાયદેસરતા આપવા તેઓ ક્યારેય તૈયાર ન હતા.
3. ગંભીર રણનીતિક ચૂક: સરદાર પટેલે POK, ખાસ કરીને ગિલગિત-બાલ્ટિસ્તાન ક્ષેત્રના, અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રણનીતિક મહત્વને ઊંડાણપૂર્વક સમજ્યું હતું. આ ક્ષેત્ર મધ્ય એશિયા, ચીન અને અફઘાનિસ્તાન સાથે ભારતના ઐતિહાસિક અને સંભવિત ભવિષ્યના જોડાણ માટે ચાવીરૂપ હતું. આ પ્રદેશનું પાકિસ્તાનના નિયંત્રણમાં જવું તેમને ભારત માટે એક મોટી અને દુરોગામી અસરોવાળી રણનીતિક ચૂક જણાઈ.
4. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર મર્યાદિત વિશ્વાસ: પટેલને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓની નિષ્પક્ષતા અને અસરકારકતા પર, ખાસ કરીને જ્યારે બે રાષ્ટ્રોના હિતોનો સીધો સંઘર્ષ હોય, ત્યારે બહુ વિશ્વાસ નહોતો. તેમનું માનવું હતું કે ભારતે પોતાની સુરક્ષા અને હિતોનું રક્ષણ પોતાની શક્તિ, સૂઝબૂઝ અને દૃઢ સંકલ્પથી જ કરવું જોઈએ.

જો પટેલ વધુ સમય જીવ્યા હોત?

સરદાર પટેલનું દુઃખદ અવસાન ડિસેમ્બર ૧૯૫૦ માં થયું, જેના કારણે કાશ્મીર મુદ્દે તેમના લાંબાગાળાના પ્રભાવ અને સંભવિત નીતિઓનું સંપૂર્ણ આકલન અધૂરું રહી જાય છે. તેમ છતાં, તેમના મજબૂત વ્યક્તિત્વ, અતૂટ રાષ્ટ્રનિષ્ઠા, વ્યવહારુ કાર્યશૈલી અને પૂર્વના નિર્ણયો (જેમ કે હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢના કિસ્સામાં લીધેલા કડક પગલાં) ના આધારે એવું નિશ્ચિતપણે અનુમાન લગાવી શકાય છે કે જો તેઓ વધુ સમય જીવ્યા હોત અને કાશ્મીર નીતિનું સંપૂર્ણ નિર્ધારણ તેમના હાથમાં હોત, તો તેઓ POK ને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વધુ દૃઢ, સક્રિય અને સંભવતઃ આક્રમક કૂટનીતિક તથા અન્ય મજબૂત વિકલ્પો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરત. તેઓ પાકિસ્તાન પર નિરંતર દબાણ જાળવી રાખવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતના પક્ષને અત્યંત મજબૂતીથી અને કોઈપણ જાતના દબાણ વગર રજૂ કરવાની હિમાયત કરત.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) પરનો દૃષ્ટિકોણ પ્રારંભિક વ્યૂહાત્મક વિચારણાઓમાંથી વિકસીને, પાકિસ્તાની આક્રમણ બાદ અત્યંત સ્પષ્ટ, અડગ અને રાષ્ટ્રવાદી સંકલ્પમાં પરિવર્તિત થયો હતો. તેમના માટે POK એ ભારતનું અભિન્ન અંગ હતું, જેના પર પાકિસ્તાને ગેરકાયદેસર અને આક્રમક રીતે કબજો જમાવ્યો હતો. તેઓ તેને રાષ્ટ્રીય ક્ષતિ, ભારતની સાર્વભૌમત્વ પર આઘાત અને એકીકરણના અધૂરા કાર્ય તરીકે જોતા હતા. યુદ્ધવિરામ અને મામલાને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં લઈ જવાના નિર્ણય પ્રત્યે તેમની ગહન અસંમતિ અને વેદના, POK ની સમસ્યાને સમજવાની તેમની ઊંડી અંતર્દૃષ્ટિ અને ભવિષ્યના સંકટોને પારખવાની તેમની ક્ષમતા દર્શાવે છે.

ભલે આજે પરિસ્થિતિઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમીકરણો ઘણા બદલાઈ ગયા હોય, POK પર સરદાર પટેલનું દૃઢ અને અટલ રાષ્ટ્રવાદી ચિંતન આજે પણ ભારતની સત્તાવાર નીતિ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની વ્યૂહરચના અને જનમાનસ માટે એક સ્થાયી પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહ્યું છે. તેમનો વારસો આપણને નિરંતર એ યાદ અપાવે છે કે રાષ્ટ્રીય એકતા, અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વના રક્ષણ માટે દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ, અતૂટ સંકલ્પ અને સ્પષ્ટ રણનીતિક દ્રષ્ટિ કેટલી અનિવાર્ય છે. સરદાર પટેલે ભારતને માત્ર ભૌગોલિક રીતે જ એકીકૃત નથી કર્યું, પરંતુ એક સશક્ત રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને ગૌરવ પણ પ્રદાન કર્યું, જેમાં કાશ્મીરનું સંપૂર્ણ એકીકરણ એક મહત્વપૂર્ણ, જોકે તેમના જીવનકાળમાં અધૂરું રહેલું, સ્વપ્ન હતું.

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

05-01-1948 Kashmir and the unity of India: Sardar Patel's historic speech at Kolkata

कश्मीर का एक इंच भी नहीं छोड़ा जाएगा : सरदार पटेल ने बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाया 

5 जनवरी 1948 को, कोलकाता के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, भारत के उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने देशवासियों से धैर्य, एकता और सहनशीलता बनाए रखने की भावपूर्ण अपील की। इस संबोधन में उन्होंने कश्मीर की अखंडता, भारत की एकता, और विभाजन के बाद की चुनौतियों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। सरदार पटेल का यह संदेश न केवल उस समय की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक था, बल्कि आज भी यह भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

कश्मीर की अखंडता का संकल्प

सरदार पटेल ने अपने संबोधन में कश्मीर के मुद्दे पर भारत की दृढ़ स्थिति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "कश्मीर का एक इंच भी नहीं छोड़ा जाएगा।" यह कथन भारत की संप्रभुता और कश्मीर के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने जनमत के सिद्धांत का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई बलपूर्वक निर्णय थोपने का प्रयास करेगा, तो भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

पाकिस्तान के साथ मतभेदों को सुलझाने में भारत की उदारता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सहिष्णुता का पालन करना चाहता है। लेकिन यदि पाकिस्तान भारत से प्राप्त संसाधनों का दुरुपयोग करके भारत पर हमला करता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह संदेश भारत की शांति और दृढ़ता के बीच संतुलन को दर्शाता है।

बंगाल के विभाजन का दर्द और एकता की अपील

पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के विभाजन से बंगाल की जनता को हुए कष्ट के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि अब यह प्रश्न उठाने का समय नहीं है कि विभाजन क्यों स्वीकार किया गया। इसके बजाय, हमें बुराई से अच्छाई निकालने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाजन के बावजूद दोनों बंगालों के बीच शत्रुता की दीवार नहीं बननी चाहिए। यह अपील बंगाल के लोगों को एकजुट रहने और आपसी मित्रता को बढ़ावा देने का संदेश देती है।

विभाजन के बाद की चुनौतियां और उपलब्धियां

विभाजन के बाद भारत को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरदार पटेल ने अपने संबोधन में उन उपलब्धियों का उल्लेख किया, जो इस कठिन समय में हासिल की गईं। उन्होंने सेना और भंडारों के विभाजन, साथ ही 40 से 50 लाख लोगों की अदला-बदली को बिना किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के सफलतापूर्वक पूरा करने का जिक्र किया। यह कार्य इतना विशाल था कि दुनिया की कोई भी सरकार इस बोझ तले दब सकती थी, लेकिन भारत ने इस तूफान से निकलकर अपनी ताकत साबित की।

भारत की आर्थिक और सैन्य चुनौतियां

सरदार पटेल ने भारत की तत्कालीन संकटपूर्ण स्थिति का भी वर्णन किया। खाद्यान्न की कमी और आयात की भारी कीमत ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर किया था। इसके अलावा, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ सेना की आवश्यकता थी, जिसमें थलसेना, नौसेना, और वायुसेना के लिए उचित उपकरणों की जरूरत थी। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत ने रियासतों का संविलयन करके देश को विखंडन से बचाया, जो उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है।

धर्मनिरपेक्षता और एकता का संदेश

धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू राज्य के अनावश्यक विवाद की आलोचना करते हुए सरदार पटेल ने स्पष्ट किया कि हिंदू राज्य की बात गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में 4.5 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें से कई ने पाकिस्तान के निर्माण में योगदान दिया था। लेकिन उनकी देशभक्ति पर शक करने के बजाय, उन्हें अपनी अंतरात्मा से सवाल करना चाहिए। यह कथन भारत की धर्मनिरपेक्षता और समावेशी नीति को दर्शाता है, जो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ने पर केंद्रित थी।

पाकिस्तान के लिए संदेश और भारत की आकांक्षा

सरदार पटेल ने पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा, "अब आप पाकिस्तान पा चुके हैं। इसे स्वर्ग बनाएं, हम इसका स्वागत करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत ने विभाजन स्वीकार नहीं किया होता, तो देश टुकड़ों में बंट गया होता। लेकिन अब जब भारत एक बड़े हिस्से को एकजुट करने में सफल हुआ है, तो इसे और शक्तिशाली बनाने का समय है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन और एकता के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि भारत विश्व में अपना गौरवशाली स्थान प्राप्त कर सके।

सरदार पटेल का यह संबोधन भारत की एकता, कश्मीर की अखंडता, और स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों से निपटने की उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। उन्होंने न केवल कश्मीर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, बल्कि बंगाल के लोगों को एकता और सहिष्णुता का संदेश भी दिया। उनका यह कथन कि "हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाए," आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग गर्व और सम्मान के साथ करें। सरदार पटेल का यह संदेश भारत के इतिहास में एक अमर अध्याय है, जो हमें एकजुट और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

---

Subscribe us : Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

12-05-1948 - Independence of Kashmir and the historical message of Sardar Patel (कश्मीर की स्वतंत्रता और सरदार पटेल का ऐतिहासिक संदेश)

कश्मीर की स्वतंत्रता और सरदार पटेल का ऐतिहासिक संदेश

12 मई 1948 को, कश्मीर में स्वतंत्रता समारोह की पूर्व संध्या पर, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने मसूरी से देश की भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश दिया। यह वह समय था जब कश्मीर एक जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा था। सरदार पटेल, जो उस समय स्वास्थ्य कारणों से समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके, ने अपने संदेश में कश्मीर के संघर्ष, एकता और भविष्य के लिए अपनी आशाओं को व्यक्त किया।

सरदार पटेल का संदेश और उनका स्वास्थ्य

मार्च 1948 में हृदयघात का सामना करने के बाद, चिकित्सकों की सलाह पर सरदार पटेल को मसूरी में रहना पड़ा। उन्होंने अपने संदेश में कहा, "मैं कश्मीर के स्वतंत्रता समारोह में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्न होता, किंतु चिकित्सकों के परामर्श के कारण मुझे इतनी दूर रहकर ही इस समारोह को देखने से संतोष करना पड़ रहा है।" उनकी यह भावना दर्शाती है कि भले ही वह शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थे, उनका मन और आत्मा कश्मीर की जनता के साथ थी।

कश्मीर का संघर्ष और उत्तरदायी सरकार

1948 में कश्मीर एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। एक ओर शत्रु ताकतें थीं, जो कश्मीर की शांति और समृद्धि को खतरे में डाल रही थीं, तो दूसरी ओर कश्मीर की जनता अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। सरदार पटेल ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, जिसमें शेख अब्दुल्ला को मेहर चंद महाजन की जगह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, एक महत्वपूर्ण कदम था।

शेख अब्दुल्ला ने 27 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल को लिखे पत्र में उल्लेख किया था कि "इस राज्य की जनता ने एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद जम्मू व कश्मीर में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर ली है।" यह कथन कश्मीर की जनता के दृढ़ संकल्प और उनके संघर्ष की ताकत को दर्शाता है।

भूतकाल की कड़वाहट को भुलाकर भविष्य की ओर

सरदार पटेल ने अपने संदेश में भूतकाल की कड़वाहट को भुलाकर वर्तमान के मित्रतापूर्ण संबंधों और भविष्य के गौरवशाली विकास पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा, "हमें भूतकाल की कड़वाहट की झलक को वर्तमान के हर्षित और मित्रतापूर्ण संबंधों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।" यह संदेश न केवल कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एकता और सहयोग का प्रतीक था।

उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संघर्षों का भी जिक्र किया, जो लंबे समय तक कड़वाहट और तनाव से भरे रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अंततः सहयोग का रास्ता अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप अतीत की घृणा को मित्रता और सहयोग में बदला गया। यह उदाहरण कश्मीर के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था, जहां कठिनाइयों के बावजूद एक नई शुरुआत की उम्मीद थी।

कश्मीर के साथ भारत की एकता

सरदार पटेल का संदेश कश्मीर के लोगों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति और समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "यद्यपि मैं आपके समारोह से दूर रहूंगा, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ होगा। हमारी पूरी सहानुभूति सदा आपके हाल के वर्षों में किए गए स्वतंत्रता संघर्ष में आपके साथ रही है।" यह कथन भारत और कश्मीर के बीच गहरे भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और कश्मीर के बीच की मित्रता समान आदर्शों और साझा लक्ष्यों पर आधारित है। यह मित्रता न केवल अतीत के संघर्षों से मजबूत हुई है, बल्कि भविष्य में भी स्थायी और सकारात्मक संबंधों का आधार बनेगी।

---

Subscribe us : Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

Tribute to Sardar Patel - 15-12-2023 - યુવરાજ કરણસિંઘે સરદાર પટેલને આપેલ શ્રદ્ધાંજલિ

યુવરાજ કરણસિંઘે સરદાર પટેલને આપેલ શ્રદ્ધાંજલિ

સ્વરાજ્ય માટેની આપણી ઝંખેશના વિરલાઑ અને સુવિખ્યાત નેતાઓમાં સરદાર પટેલનું નામ મોખરે રહેશે. તેમની બહાદુરીભરી હિંમત, સ્થિર અને તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિ, માતૃભૂમિની સેવા માટેની ધગશ અને દૃઢ સંકલ્પ, ઇતિહાસના પાના ઉપર એમના નામના કે બજાવશે. માતૃભૂમિને સાદ જે ઘડીએ તેમણે સાંભળ્યા તેજ ઘડીએ તેમણે વકીલાતનો ધંધો ફગાવી દીધો, અને સામ્રાજ્યવાદી સત્તા સામેની રાષ્ટ્રની મહાન લડતમાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને પડખે જ તે ઉભા. રાજકીય સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્ત અર્થે અહિંસક સત્યાગ્રહની ચળવળની યથાતા તેમણે બારડોલી સત્યાગ્રહમાંથી ચકાસી લેઈ અને તેમને મળેલા વિજયને કારણે લોકેએ સરદારની ઉપાધિ તેમને અર્પણ કરી, ગાંધીજીએ પણ તેમની હંમેશા કદર કરી હતી. 

આઝાદી બાદ સરદારે પોતાનો સામે ભારતની એકતા માટે વિતાવ્યો. ભારતના સંખ્યાબંધ રાજવાડાઓને સંઘ સરકારના અંકુશ હેઠળ લાવવાનું જે કાર્ય તેમણે ઉપાડેલ તે અશક્ય છે, એવી જેઓ ટીકા કરી રહ્યા હતા તેમણે પાછળથી શરમમાં શિર ઝુકાવ્યા. ભારતના એક બનાવવામાં અને ખાસ કરીને અનેક દેશી રાજ્યોને મધ્યસ્થ એકમના એક મજબૂત ભાગો તરીકે રાજીખુશીથી જોડવાનું કાર્ય ઉપાડી સરદારે ખરેખર મહાન કાર્ય કર્યું છે. કાશ્મીર અંગેના કામકાજમાં સરદારને ખૂબ જ રસ હતો. તેમની હયાતી દરમ્યાન અમે વારંવાર તેમની સલાહ લેવા દોડી જતાં. 15-12-1950ના રોજ નિપજેલ મૃત્યુ ભારતની જાણતા પર કારમો ઘા સમું હતું, પરંતુ તેમના ઝળકતા જીવને માત્ર આઝાદી કાજે જ નહી. પરંતુ આપણી માતૃભૂમિ સંયુક્ત, બળવાન અને સ્વાવલંબી બની શકે એ માટે પણ પૂરતા પ્રમાણમાં માર્ગદર્શન કર્યું છે. જો આજે તમામ લોકશાહી અને શાંતિવાન્છું રાષ્ટ્રો આપણી નીતિ તેમજ સલાહને યોગ્ય માં આપતા હોય તો તે સદગતે રાષ્ટ્રની બજાવેલી સેવાઓને આભારી છે. 

---

Subscribe us : Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

Manoeuvres of the Maharaja

Manoeuvres of the Maharaja

In July, 1947, the Viceroy paid a visit to Kashmir for a political mission. He wanted to persuade the Maharaja to make up his mind before 15th August. On the advice of his Prime Minister, Kak, the Maharaja avoided to commit himself. He had his advisors had made their own plans to meet the situation. Sardar Patel sent a message to him through Pandit Kak, to come down to Delhi for talks, the Maharaja refused to move. He had his own plan in the context of his having fallen victim of the suggestion made by the Swami and Kak to carve out a kingdom.

All efforts on the part of Indian leaders and Lord Mountbatten to persuade him to take a decision one way or the other proved aborative. The Maharaja had every hope that he would be able to have Kashmir accepted as an independent State by India and Pakistan and possibly by other powers also. He was anxious to have an independent Kashmir with himself as its king.

The Maharaja was in no mode to take people into confidence nor release their leaders from his jails. Mahatma Gandhi visited Srinagar in the first week of August, 1947 and addressed many meetings. When the Mahatma met the Maharaja, he told him to take people into confidence and align himself with them. This implied that Hari Singh had to release Sheikh Abdullah and other leaders of the National Conference. Such advice had no effect on the Maharaja and instead he applied for Standstill Agreement with both the Dominions. While the Government of Pakistan accepted the offer of the Maharaja , the Government of India desired discussions with the authorised Minister of the Maharaja together with Sheikh Abdullah as representative of the people.

Sheikh Abdullah demanded that before the people are asked to pronounce their opinion on accession, they must become masters of their own fate. The Indian leaders fully backs this demand. This was made clear to the Maharaja when he approached New Delhi to enter into a Standstill Agreement. The Maharaja evaded the issue and consequently right up to the time the State was invaded by Pakistan on 22 October 1947, the matter remained undecided; the Maharaja making no move to transfer power and the Indian Government refusing to have any agreement with him in consequence.

In other public speech, Sheikh Abdullah declared :

Our first demand is complete transfer of power to the people in Kashmir. Representatives of the people in a democratic Kashmir will then decide whether the State should join India or Pakistan. if they forty lakh people living in Jammu and Kashmir are by passed and the State declares its accession to India or Pakistan, I shall raise the banner of revolt and we shall face a struggle.

The National Conference leaders wanted freedom to decide the issue of accession and did not wish it to be decided for them by the Maharaja.

Reference Book : India’s Struggle for Freedom: Role of Associated Movements Vol 4

Partition of India and Article 370

Partition of India and Article 370

ભારતનું વિભાજન અને અનુચ્છેદ ૩૭૦નો ઉદભવ બન્ને વિષે જાણવા જેવુ.

ભારતનું વિભાજન થયુ તે સમયે મહારાજા હરિસિંહે પાકિસ્તાન સાથે જોડાવું કે ભારત સાથે જોડવું તેની અસમંજસમાં હતાં અને તેમને આ બાબતે મનમાં વધારે ગુંચવાડો તેમના જ પ્રધાનમંત્રી રામચંદ્ર કાકે ઉભો કરેલ હતો, રામચંદ્ર કાક નહોતા ઇચ્છતા કે કાશ્મીર ભારતનો ભાગ બને. અને આથી જ તેમણે હવનમાં

હાડકાં નાખવાનું કાર્ય કરેલ. મહારાજા હરિસિંહે પાકિસ્તાન સાથે સ્ટેંડ સ્ટીલ એગ્રીમેંટ કરેલ હતો તેમ છતાં પાકિસ્તાને આ સમજુતિ તોડી જમ્મુ કાશ્મીર પર કબ્જો મેળવવા ૨૨ ઓક્ટોબર ૧૯૪૭ના રોજ કાશ્મીર ઘાટી ઉપર આક્રમણ કર્યુ, આ કટોકટીમાં મહારાજા સામે એક જ આશરો હતો ભારત અને આથી તેમણે સરદાર પટેલનો સંપર્ક સાધ્યો. સરદાર સાહેબે મેનનને મહારાજા પાસે મોકલ્યા અને મહારાજાએ જમ્મુ-કાશ્મીરનું ભારતમાં વિલિનીકરણ કરી, જોડાણખત પર સહી કરી, કારણ કે જ્યાં સુધી મહારાજા ભારત સાથે જોડાવાનો નિર્ણય ન કરે ત્યાં સુધી ભારત મદદ મોકલી શકે તેવી પરીસ્થિતિમાં ન હતું. ૨૨ ઓક્ટોબરના હુમલામાં પાકિસ્તાને જમ્મુ-કાશ્મીરનો આશરે ૮૩ હજાર ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તાર કબ્જે કરી લીધો હતો. ભારતીય સૈન્યએ પાકિસ્તાન સેના દ્વારા કરેલ જમીનનો કબ્જો પરત મેળવવા કવાયત શરુ કરી તે જ અરસામાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુએ એક તરફી યુધ્ધવિરામ જાહેર કરી આ મુદ્દો યુ.એન પરિષદમાં લઈ ગયાં જે આજે એક ભુલ ભરેલ નિર્ણય સાબિત થયો. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં જમ્મુ-કાશ્મીરનું સંપુર્ણ પણે ભારતમાં વિલિનીકરણ કરવામાં આવ્યુ, પરંતુ જોડાણ સંબંધે ભારત સરકારે કબુલ્યુ હતું કે અંતિમ નિર્ણય જમ્મુ કાશ્મીરની બંધારણીય વિધાનસભા દ્વારા લેવામાં આવશે અને ત્યાં સુધી વચગાળાના સમય દરમ્યાન કામ ચલાઉ જોગવાઈ ભારતીય બંધારણમાં કરવી પડી તે જ અનુચ્છેદ ૩૭૦.

અનુચ્છેદ ૩૭૦ અને સરદાર પટેલ

શરૂઆતમાં તો સરદાર પટેલનું વલણ જમ્મુ કાશ્મીર પ્રત્યે ઉદાસીન હતું, કારણ કે રાજ્યોના વિલિનીકરણનો હવાલો સરદાર પટેલ સ્વતંત્ર રીતે નિભાવી રહ્યા હતા પરંતુ વડાપ્રધાન કાશ્મીરી પંડિત હોવાથી કાશ્મીરનો પ્રશ્ન

પોતાના હસ્તક રાખ્યો હતો અને જેના લીધે જે કુનેહથી આ પ્રશ્ન હલ કરવો જોઈએ તે રીતે થયો નહી અને વધારે ગુંચવાયો. સરદાર પટેલે અનુચ્છેદ ૩૭૦નું સમર્થન એટલા માટે કર્યુ હતુ કે આ જોગવાઈ થોડા સમય પૂરતી જ લાગુ કરવામાં આવેલ અને સરદાર પટેલે આ કારણે જ અનુચ્છેદ ૩૭૦ નો વિરોધ નહોતો કર્યો. અને તેમણે થોડા સમય માટે અનુચ્છેદ ૩૭૦ રહેશે તેવી લાગણી સાથે સ્વીકાર કર્યો હતો.

સરદારપટેલ ગૃહમંત્રી તથા સુચના અને પ્રસારણ મંત્રી હોવાના કારણે તથા રાજ્યો સંબંધીમામલાઓના મંત્રી હોવાના કારણે સરદાર પટેલ સ્વાભાવિક રીતે જમ્મુ અને કાશ્મીરનામામલા પણ સંભાળતા હતા. પરંતુ પાછળથી પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ જ આ મામલાઓસંભાળવા લાગ્યા. જમ્મુ કાશ્મીરની નેશનલ

કોંફ્રંસના કદાવર નેતા શેખ અબ્દુલ્લા સાથેનહેરુને ભાવનાત્મક સંબંધ હતો. સરદાર પટેલે પોતે શ્રી એચ વી. કામતને કહેલું કે 

જો જવાહરલાલ નહેરુ અને ગોપાલસ્વામી આયંગર કાશ્મીર મુદ્દે દખલગીરી ન કરી હોત અને આ બાબતને ગૃહમંત્રાલયથી અલગ ન કરી હોત તો હું હૈદરાબાદની જેમ આ મુદ્દાને આરામથી દેશહિતમાં સુલઝાવી દેત.

જમ્મુ અને કાશ્મીર એક મહત્વનું રાજ્ય હોવાનું એક કારણ એ પણ હતુ કે તેની સીમાઓ કેટલાય દેશો સાથે જોડાતી હતી. અને સરદાર પટેલ જમ્મુ કાશ્મીરનો ભારતમાં વિલય કરવા માટે ખુબ ઉત્સુક હતા. પરંતુ ભારતના ગવર્નર જનરલ માઉંટબેટનના ચર્ચિલ અને ટોરી પક્ષ સાથે મિત્રતાના સંબધો હતા, તેઓ કાશ્મીર પાકિસ્તાનમાં ભળે તેના વિરુધ્ધ નહોતા. અને તેઓએ તો પાકિસ્તાનને એવુ આશ્વાસન પણ આપેલુ કે જો કાશ્મીર પાકિસ્તાનમાં ભળવા માટેની તૈયારી બતાવશે તો ભારત તેનો વિરોધ નહી કરે. સરદાર પટેલ આ

આશ્વાસનના વિરુધ્ધ હતા, પરંતુ અમુક યોજનાઓના કારણે તેઓએ આ બાબતે મૌન ધારણ કરવાનું ઉચિત સમજ્યા. 

જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રધાનમંત્રી પંડિત રામચંદ્ર કાકને ૩ જુલાઈ ૧૯૪૭ના રોજ એક પત્ર થકી રાજા હરીસિંહને એવો વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેમનું હિત ભારતમાં જમ્મુ કાશ્મીરનો વિલય કરીને થશે. આ પત્રમાં તેમણે લખ્યુ કે “હું કાશ્મીરની કઠીણાઈઓને ખુબ સારી રીતે સમજુ છુ તેમ છતાં ઈતિહાસ અને પરંપરાથી ચાલતા રીતિ રિવાજોને દ્યાનમાં રાખીને મારા વિચારથી જમ્મુ અને કાશ્મીરનો વિલય ભારતમાં કર્યા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું કે પંડિત નહેરુ કાશ્મીરના છે. અને તેમને તે વાતનો ગર્વ છે, તેઓ ક્યારેય તમારા દુશ્મન ન હોઈ શકે.”

તેમ છતાં મહારાજા હરિસિંહ રેડક્લિપ એવોર્ડના કારણે પણ અસમંજસમાં હતા જેનું મુખ્ય કારણ ગુરદાસપુર જિલ્લો હતો, જેની પુરી સીમાઓ કાશ્મીર રાજ્ય તથા ભાવી ભારતીય સંઘ સાથે મળતી હતી,અને પાકિસ્તાનમાં ભેળવી દેવાયું હતુ અને જો આનો સ્વીકાર થાય તો હિમાલયની ઉંચી પહાડીઓ સિવાય જમ્મુ કાશ્મીરની સીમાઓ ક્યાંય ન મળત. અને એક શંકા પણ હતી કે જવાહરલાલ નહેરુનો પરિવાર કેટલીય પેઢીઓ પહેલા કાશ્મીર છોડી દીધેલ તો પછી તેઓ પોતાને કાશ્મીરી માનતા હોવા છતા નેશનલ કોંફ્રંસના નેતા શેખ અબ્દુલ્લા સાથે સબંધોના કારણ પણ એક મોટી મુશ્કેલી હતી.

અખિલ ભારતીય રાજ્ય પ્રજા પરિષદના અધ્યક્ષના કારણે જવાહરલાલ નેહરુએ રાજ્યમાં એક જવાબદાર સરકારની માંગણી કરી અને શેખ અબ્દુલ્લાને બંદી બનાવવા બાબતે મહારાજા હરિસિંહ પર દોષારોપણ પણ કર્યુ. અને જવાહરલાલ નહેરુએ રાજ્ય પ્રજા પરિષદના આંદોલન માટે રાજયની મુલાકાત કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી જેની મહારાજાએ મંજુરી ન આપી. મહારાજા હરિસિંહ સાથેના તણાવભર્યા સંબંધોના કારણે જવાહરલાલ નહેરુને મહારાજા સાથે વાતાઘાટો કરવા માટે સરદાર પટેલ ઉપર નિર્ભર રહેવુ પડતુ.

સરદાર પટેલે ૨૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૭ના પોતાના પત્રમાં નાણાકીય મંત્રી આર. કે. ચેટ્ટીને જણાવ્યુ કે “જ્યા સુધી કાશ્મીરની મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ ન નિકળે ત્યાં સુધી પાકિસ્તાનની કોઈ પણ પ્રકારની રકમની ચુકવણી ન કરવી. આ બાબતે જ્યારે ચુકવણી કરવાનો ઉચિત સમય આવશે ત્યારે હું તમને જાણ કરીશ.” સાથે સાથે સરદાર પટેલે ૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮ના રોજ બંગાળના લોકોને આશ્વાસન આપ્યુ કે એક ઈંચ કાશ્મીરની જમીન છોડીશું નહી. પાકિસ્તાનના અધિકારીઓને ત્યાં રહેવા મજબુર કરી રહ્યા છે. આ રીતે વર્તમાન પરિસ્થિતિ સંપુર્ણ રીતે કઠિન છે. આજે સવારે જ મે ઝફરઉલ્લા ખા નું એક લાંબુ ભાષણ જોયુ, જેમાં તેમણે જુનાગઢને પણ કાશ્મીર ની સાથે જોડ્યુ છે. પરંતુ કાશ્મીર અને જુનાગઢમાં કોઈ સમાનતા નથી. આ બાબતે તો અમે પણ માનીએ છીએ કે પાકિસ્તાન સાથે એકવાર યુધ્ધ થઈ જાય. આમ અવાસ્તવિક યુધ્ધ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી કે કોઈ સચોટ પરિણામ નથી. પરંતુ જ્યારે આવા પ્રકારનું યુધ્ધ ચાલતુ હોય ત્યારે જનમત કેવી રીતે શક્ય છે? જો આપણે તલવારના જોરે જ કાશ્મીરની સુરક્ષા કરવાની હોય તો જનમતની જરૂર જ નથી રહેતી. આજ કારણે સયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં આપણા પ્રધાનમંત્રીએ વિનંતી કરી છે. સરદાર સાહેબે મને કમને પણ સયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં પ્રધાનમંત્રીએ કરેલ રજુઆતને સ્વીકરવી પડી.