Showing posts with label Sheikh Abdullah. Show all posts
Showing posts with label Sheikh Abdullah. Show all posts

The Sardar's Gambit – Destroying British Paramountcy : Two Telegrams, Two Visions, and the Kashmir Fault Line of 1946

The Sardar's GambitDestroying British Paramountcy : Two Telegrams, Two Visions, and the Kashmir Fault Line of 1946


In the charged summer of 1946, as the grand edifice of the British Raj began to crumble, the future of India was being forged not just in high-level conferences, but on the humble desks of its leaders. On one such desk, belonging to Sardar Vallabhbhai Patel, landed two telegrams. They were more than just messages; they were paper harbingers of a storm, searing dispatches from the heart of Kashmir that exposed a fundamental, seismic rift between the two primary architects of modern India: the pragmatism of Patel and the ideological path of Jawaharlal Nehru.

The first crackle of the telegraph machine on June 4th delivered a stark message from the Jammu Kashmir Rajya Hindu Sabha. It was a direct and furious rebuttal to Nehru’s public support for Sheikh Abdullah’s “Quit Kashmir” movement against Maharaja Hari Singh. They accused Nehru of being swayed by “false one-sided propaganda” and deemed his threat to lead protest groups into the state “wholly unwarranted.” This was the first tremor—a clear signal that a significant community within Kashmir felt betrayed not by their ruler, but by a titan of the Indian National Congress.

Moments later, a second, more desperate plea arrived. This was from the All State Kashmiri Pandit Conference, their words seething with a sense of existential threat. They condemned Nehru’s stance as “entirely unverified and tendentious,” accusing him of doing the “greatest disservice” to the state by emboldening what they termed Sheikh Abdullah's “fascist and communal programme.” Their anguish was palpable, vowing to resist Abdullah’s agitation “to the last drop of our blood” and ending with a simple, desperate appeal to the one man they believed could see the bigger picture: “Kindly intervene.”

These telegrams laid bare a perilous situation. Nehru, driven by a deep-seated ideological belief in popular movements against monarchy, had thrown his weight behind Abdullah. For him, the battle was a clear-cut struggle of the people against an autocratic ruler. But for the Hindu minorities of Kashmir, this intervention was a terrifying endorsement of a leader they feared, one that was dangerously inflaming communal tensions.

Four days later, on June 8th, the world witnessed Sardar Patel’s response. It was not a fiery retort but a symphony of strategic genius, delivered with quiet authority to the All-India States Peoples' Conference. Here, the profound difference between the two leaders was cast in brilliant relief.

Where Nehru saw a single battle in Kashmir, Patel saw a grand chessboard of 565 princely states. He cautioned against “isolated direct actions,” arguing that the nation’s energy must not be “frittered away in individual battles.” With the precision of a master strategist, Patel identified the true adversary. The problem wasn't the individual princes, he articulated, but the overarching force that empowered them: “the British authority that backed those rulers.”

This was Patel’s masterstroke. “There could be no deliverance for subjects in the states,” he declared, “unless the paramountcy which protected the rulers was removed.” Why extinguish hundreds of small fires, he reasoned, when you could cut off the source of the inferno itself? His vision was to dismantle the entire structure of British paramountcy first. Once that shield was gone, the princes would no longer be British protectorates but would have to answer to the people of a free India, in whom sovereignty would ultimately reside. He famously stated, “We are not to make settlement with individual states, but with the entire princely order at one time.”

This 1946 episode was more than a political disagreement; it was a clash of foundational philosophies. Nehru’s approach was one of passionate, immediate intervention based on principle. Patel’s was one of calculating, strategic patience aimed at a unified, systemic solution. As those two telegrams lay on his desk, the Sardar wasn't just reading words of protest; he was witnessing the formation of a political fault line in Kashmir, one that would vibrate with tremors of discord for decades to come, posing an enduring challenge to the very soul of India.


सरदार का दांव - ब्रिटिश सर्वोच्चता को नेस्तनाबूद करना : दो तार, दो नज़रिये और १९४६ की कश्मीरी दरार


१९४६ की उस तपती गर्मी में, जब ब्रिटिश राज का विशाल महल ढहने लगा था, भारत का भविष्य केवल उच्च-स्तरीय सम्मेलनों में ही नहीं, बल्कि उसके नेताओं की मेज़ों पर भी गढ़ा जा रहा था। ऐसी ही एक मेज़, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की थी, पर दो तार पहुँचे। वे सिर्फ़ संदेश नहीं थे; वे एक तूफ़ान के काग़ज़ी अग्रदूत थे, कश्मीर के दिल से भेजी गई वो झुलसा देने वाली ख़बरें जिन्होंने आधुनिक भारत के दो प्रमुख वास्तुकारों के बीच एक मौलिक, भूकंपीय दरार को उजागर कर दिया: पटेल का यथार्थवाद और जवाहरलाल नेहरू का वैचारिक मार्ग।

४ जून को टेलीग्राफ मशीन की पहली खनक ने जम्मू-कश्मीर राज्य हिंदू सभा का एक स्पष्ट संदेश पहुँचाया। यह महाराजा हरि सिंह के खिलाफ़ शेख अब्दुल्ला के "कश्मीर छोड़ो" आंदोलन को नेहरू के सार्वजनिक समर्थन का सीधा और उग्र खंडन था। उन्होंने नेहरू पर "झूठे एकतरफा प्रचार" से प्रभावित होने का आरोप लगाया और राज्य में विरोध समूहों का नेतृत्व करने की उनकी धमकी को "पूरी तरह से अनुचित" माना। यह पहला झटका था—एक स्पष्ट संकेत कि कश्मीर के भीतर एक महत्वपूर्ण समुदाय अपने शासक से नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक दिग्गज से विश्वासघात महसूस कर रहा था।

कुछ ही क्षणों बाद, एक दूसरी, और अधिक हताश अपील आई। यह ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की ओर से थी, उनके शब्द अस्तित्व के संकट की भावना से उबल रहे थे। उन्होंने नेहरू के रुख को "पूरी तरह से असत्यापित और पक्षपातपूर्ण" बताकर उसकी निंदा की, और उन पर शेख अब्दुल्ला के "फ़ासीवादी और सांप्रदायिक कार्यक्रम" को बढ़ावा देकर राज्य का "सबसे बड़ा अहित" करने का आरोप लगाया। उनकी पीड़ा स्पष्ट थी, उन्होंने अब्दुल्ला के आंदोलन का "हमारे खून की आखिरी बूंद तक" विरोध करने की कसम खाई और एक सरल, हताश अपील के साथ समाप्त किया, जो उस एक व्यक्ति से थी जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि वह बड़ी तस्वीर देख सकता है: "कृपया हस्तक्षेप करें।"

इन तारों ने एक खतरनाक स्थिति को उजागर कर दिया। नेहरू, राजशाही के खिलाफ़ लोकप्रिय आंदोलनों में एक गहरे वैचारिक विश्वास से प्रेरित होकर, अब्दुल्ला के पीछे खड़े हो गए थे। उनके लिए, यह लड़ाई एक निरंकुश शासक के खिलाफ़ जनता का एक स्पष्ट संघर्ष था। लेकिन कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए, यह हस्तक्षेप एक ऐसे नेता का भयावह समर्थन था जिससे वे डरते थे, एक ऐसा नेता जो खतरनाक रूप से सांप्रदायिक तनाव को भड़का रहा था।

चार दिन बाद, ८ जून को, दुनिया ने सरदार पटेल की प्रतिक्रिया देखी। यह कोई आग उगलने वाला जवाब नहीं था, बल्कि रणनीतिक प्रतिभा का एक अद्भुत प्रदर्शन था, जिसे अखिल भारतीय राज्य जन-कांफ्रेंस में शांत अधिकार के साथ दिया गया। यहाँ, दोनों नेताओं के बीच गहरा अंतर शानदार ढंग से स्पष्ट हो गया।

जहाँ नेहरू ने कश्मीर में एक अकेली लड़ाई देखी, वहीं पटेल ने ५६५ रियासतों की एक भव्य शतरंज की बिसात देखी। उन्होंने "अलग-थलग सीधी कार्रवाइयों" के खिलाफ़ आगाह किया, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्र की ऊर्जा को "अलग-अलग लड़ाइयों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।" एक माहिर रणनीतिकार की सटीकता के साथ, पटेल ने असली दुश्मन की पहचान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्या अलग-अलग राजकुमार नहीं थे, बल्कि वह सर्वोच्च शक्ति थी जो उन्हें सशक्त बनाती थी: "ब्रिटिश सत्ता जो उन शासकों का समर्थन करती थी।"

यह पटेल का मास्टरस्ट्रोक था। उन्होंने घोषणा की, "राज्यों में प्रजा को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक कि शासकों की रक्षा करने वाली सर्वोच्चता (Paramountcy) को हटा नहीं दिया जाता।" उन्होंने तर्क दिया, सैकड़ों छोटी-छोटी आग बुझाने का क्या फ़ायदा, जब आप उस नरक के स्रोत को ही काट सकते हैं? उनकी दृष्टि पहले ब्रिटिश सर्वोच्चता की पूरी संरचना को ध्वस्त करने की थी। एक बार जब वह ढाल चली जाएगी, तो राजकुमार ब्रिटिश संरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा, जिनमें संप्रभुता अंततः निहित होगी। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, "हमें अलग-अलग राज्यों के साथ समझौता नहीं करना है, बल्कि एक ही बार में पूरे राजसी वर्ग के साथ करना है।"

१९४६ की यह घटना एक राजनीतिक असहमति से कहीं ज़्यादा थी; यह foundational दर्शनों का टकराव था। नेहरू का दृष्टिकोण सिद्धांत पर आधारित भावुक, तत्काल हस्तक्षेप का था। पटेल का दृष्टिकोण एक एकीकृत, प्रणालीगत समाधान के उद्देश्य से गणनात्मक, रणनीतिक धैर्य का था। जब वे दो तार उनकी मेज़ पर पड़े थे, तो सरदार सिर्फ़ विरोध के शब्द नहीं पढ़ रहे थे; वे कश्मीर में एक राजनीतिक दरार के निर्माण के गवाह बन रहे थे, एक ऐसी दरार जो दशकों तक असहमति के झटकों से कांपती रहेगी, और भारत की आत्मा के लिए एक स्थायी चुनौती पेश करेगी।


સરદારનો દાવપેચ - બ્રિટિશ સર્વોપરિતાને નાબૂદ કરવી : બે ટેલિગ્રામ, બે દ્રષ્ટિકોણ અને ૧૯૪૬ની કાશ્મીર તિરાડ

૧૯૪૬ના તંગ ઉનાળામાં, જ્યારે બ્રિટિશ રાજનો ભવ્ય કિલ્લો ધ્વસ્ત થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે ભારતનું ભવિષ્ય માત્ર ઉચ્ચ-સ્તરીય પરિષદોમાં નહીં, પરંતુ તેના નેતાઓના ડેસ્ક પર પણ ઘડાઈ રહ્યું હતું. આવા એક ડેસ્ક પર, જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું હતું, બે ટેલિગ્રામ આવી પહોંચ્યા. તે માત્ર સંદેશા હતા; તે એક તોફાનના કાગળ પર લખાયેલા અગ્રદૂત હતા, કાશ્મીરના હૃદયમાંથી આવેલા તીક્ષ્ણ સંદેશા જેમણે આધુનિક ભારતના બે મુખ્ય શિલ્પકારો વચ્ચેના મૂળભૂત, વિનાશક વિભાજનને ઉજાગર કર્યું: પટેલનો વાસ્તવવાદ અને જવાહરલાલ નેહરુનો વૈચારિક માર્ગ.

જૂનના રોજ ટેલિગ્રાફ મશીનમાંથી આવેલા પ્રથમ સંદેશાએ જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્ય હિન્દુ સભા તરફથી એક સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો. તે મહારાજા હરિ સિંહ વિરુદ્ધ શેખ અબ્દુલ્લાના "કાશ્મીર છોડો" આંદોલનને નેહરુના જાહેરસમર્થનનો સીધો અને ઉગ્ર વિરોધ હતો. તેમણે નેહરુ પર "ખોટા એકપક્ષીય પ્રચાર"થી પ્રભાવિત હોવાનો આરોપ મૂક્યો અને રાજ્યમાં વિરોધ જૂથોનું નેતૃત્વ કરવાની તેમની ધમકીને "સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય" ગણાવી. પ્રથમ આંચકો હતોએક સ્પષ્ટ સંકેત કે કાશ્મીરનો એક મહત્વપૂર્ણ સમુદાય તેમના શાસકથી નહીં, પરંતુ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના એક દિગ્ગજ નેતાથી દગો અનુભવી રહ્યો હતો.

થોડી વારમાં, બીજી, વધુ હતાશાભરી વિનંતી આવી. ઓલ સ્ટેટ કાશ્મીરી પંડિત કોન્ફરન્સ તરફથી હતી, તેમના શબ્દો અસ્તિત્વના સંકટની ભાવનાથી ઉકળી રહ્યા હતા. તેમણે નેહરુના વલણને "સંપૂર્ણપણે ચકાસ્યા વિનાનું અને પક્ષપાતી" ગણાવીને વખોડી કાઢ્યું, અને તેમના પર શેખ અબ્દુલ્લાના "ફાસીવાદી અને સાંપ્રદાયિક કાર્યક્રમ"ને પ્રોત્સાહન આપીને રાજ્યનું "સૌથી મોટું અહિત" કરવાનો આરોપ મૂક્યો. તેમની વેદના સ્પષ્ટ હતી, તેમણે અબ્દુલ્લાના આંદોલનનો "અમારા લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી" વિરોધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી અને એક સરળ, હતાશ અપીલ સાથે પત્ર પૂરો કર્યો, જે એવા એકમાત્ર વ્યક્તિને સંબોધીને હતી જેમના પર તેમને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ પરિસ્થિતિને વ્યાપક દ્રષ્ટિએ જોઈ શકે છે: "કૃપા કરીને હસ્તક્ષેપ કરો."

ટેલિગ્રામોએ એક ભયંકર પરિસ્થિતિને ઉજાગર કરી. નેહરુ, રાજાશાહી વિરુદ્ધના લોકપ્રિય આંદોલનોમાં ઊંડા વૈચારિક વિશ્વાસથી પ્રેરાઈને, અબ્દુલ્લાની પાછળ ઊભા રહ્યા હતા. તેમના માટે, લડાઈ એક નિરંકુશ શાસક સામે લોકોનો સ્પષ્ટ સંઘર્ષ હતો. પરંતુ કાશ્મીરના હિન્દુ લઘુમતીઓ માટે, હસ્તક્ષેપ એક એવા નેતાનું ભયાવહ સમર્થન હતું જેનાથી તેઓ ડરતા હતા, એક એવો નેતા જે ખતરનાક રીતે સાંપ્રદાયિક તણાવ ભડકાવી રહ્યો હતો.

ચાર દિવસ પછી, જૂનના રોજ, દુનિયાએ સરદાર પટેલની પ્રતિક્રિયા જોઈ. તે કોઈ આક્રોશભર્યો જવાબ નહોતો, પરંતુ વ્યૂહાત્મક પ્રતિભાનું એક અદ્ભુત પ્રદર્શન હતું, જે અખિલ ભારતીય રાજ્ય જન-પરિષદમાં શાંત અધિકાર સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં, બંને નેતાઓ વચ્ચેનો ગહન તફાવત સ્પષ્ટપણે ઉભરી આવ્યો.

જ્યાં નેહરુએ કાશ્મીરમાં એકમાત્ર યુદ્ધ જોયું, ત્યાં પટેલે ૫૬૫ રજવાડાંઓની એક ભવ્ય શતરંજની બાજી જોઈ. તેમણે "અલગ-અલગ સીધા પગલાં" સામે ચેતવણી આપી, દલીલ કરી કે રાષ્ટ્રની ઊર્જા "વ્યક્તિગત લડાઈઓમાં વેડફવી જોઈએ." એક કુશળ વ્યૂહરચનાકારની ચોકસાઈ સાથે, પટેલે સાચા શત્રુને ઓળખી કાઢ્યો. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે સમસ્યા વ્યક્તિગત રાજાઓ નહોતા, પરંતુ તેમને સશક્ત બનાવનારી સર્વોચ્ચ શક્તિ હતી: "બ્રિટિશ સત્તા જે તે શાસકોને ટેકો આપતી હતી."

પટેલનો માસ્ટરસ્ટ્રોક હતો. તેમણે જાહેર કર્યું, "રાજ્યોમાં પ્રજાને ત્યાં સુધી મુક્તિ મળી શકે નહીં, જ્યાં સુધી શાસકોની રક્ષા કરતી સર્વોપરિતા (Paramountcy) દૂર કરવામાં આવે." તેમણે તર્ક આપ્યો કે, સેંકડો નાની આગ ઓલવવાનો શું ફાયદો, જ્યારે તમે આગના મૂળ સ્ત્રોતને કાપી શકો છો? તેમની દ્રષ્ટિ પહેલા બ્રિટિશ સર્વોપરિતાની સંપૂર્ણ રચનાને તોડી પાડવાની હતી. એકવાર તે ઢાલ દૂર થઈ જાય, પછી રાજાઓ બ્રિટિશ સંરક્ષિત નહીં રહે, પરંતુ તેમને એક સ્વતંત્ર ભારતના લોકો સમક્ષ જવાબદાર બનવું પડશે, જેમાં સાર્વભૌમત્વ આખરે નિહિત થશે. તેમણે પ્રખ્યાત રીતે કહ્યું હતું, "આપણે અલગ-અલગ રાજ્યો સાથે સમાધાન નથી કરવાનું, પરંતુ એક સમયે સમગ્ર રાજવી વર્ગ સાથે સમાધાન કરવાનું છે."

૧૯૪૬ની ઘટના માત્ર રાજકીય મતભેદ કરતાં વધુ હતી; તે પાયાના દર્શનશાસ્ત્રોનો સંઘર્ષ હતો. નેહરુનો અભિગમ સિદ્ધાંત પર આધારિત જુસ્સાદાર, તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપનો હતો. પટેલનો અભિગમ એકીકૃત, પ્રણાલીગત ઉકેલના હેતુથી ગણતરીપૂર્વક, વ્યૂહાત્મક ધીરજનો હતો. જ્યારે તે બે ટેલિગ્રામ તેમના ડેસ્ક પર પડ્યા હતા, ત્યારે સરદાર માત્ર વિરોધના શબ્દો નહોતા વાંચી રહ્યા; તેઓ કાશ્મીરમાં એક રાજકીય તિરાડના નિર્માણના સાક્ષી બની રહ્યા હતા, એક એવી તિરાડ જે દાયકાઓ સુધી અસંમતિના આંચકાઓથી કંપતી રહેશે અને ભારતના આત્મા માટે એક કાયમી પડકાર ઊભો કરશે.



Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

The Autumn of Decision: How Nehru and Patel Navigated Kashmir's 1947 Crucible

The Autumn of Decision: How Nehru and Patel Navigated Kashmir's 1947 Crucible

In the crisp, uncertain autumn of 1947, as the newly independent Indian subcontinent grappled with the raw wounds of Partition, the fate of the princely state of Kashmir hung precariously in the balance. Within the nascent Indian government, Prime Minister Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel engaged in a series of urgent, high-stakes communications. Their letters and telegrams from this period paint a vivid portrait of mounting anxieties, strategic foresight, and an acute awareness of the relentless march of time, as they raced against the impending Himalayan winter to secure Kashmir's future with India.

Nehru's profound concern was starkly articulated in his letter to Patel on September 27th. He described the situation in Kashmir as "dangerous and deteriorating," citing unsettling intelligence. Reports indicated that the Muslim League in Punjab and the North-West Frontier Province (N.W.F.P.) were mobilizing forces, poised for a significant infiltration into Kashmir. The looming spectre of winter was a formidable adversary. As the colder months approached, Kashmir risked being cut off from India, with its primary routes, especially the Jhelum Valley road, becoming impassable, and air and the Jammu passage also succumbing to the season's icy grip. "Therefore, it is important that something should be done before these winter conditions set in," Nehru urged, implicitly setting a grim deadline around late October or early November.

Pakistan's perceived strategy, as Nehru outlined, was insidious: to infiltrate covertly and then strike decisively once winter's isolation enveloped Kashmir. He believed the Maharaja's state forces were woefully inadequate to counter this dual threat without substantial popular backing. The linchpin, in Nehru's assessment, was Sheikh Abdullah and his influential National Conference. "Obviously the only major group that can side with them is the National Conference," Nehru reasoned. His proposed stratagem was bold and multifaceted: the Maharaja must release Abdullah from prison, extend a hand of friendship, secure his vital cooperation, and then, crucially, declare Kashmir's accession to the Indian Union. Such an accession, Nehru argued, would fundamentally alter the geopolitical calculus, transforming any Pakistani incursion, whether official or otherwise, into a direct confrontation with India. He repeatedly emphasized the urgency, stating that "time is [of] the essence," fearing that delay would only embolden Pakistan. Though Nehru had conveyed these grave fears to Mahajan, the Maharaja's representative, he sensed only a partial comprehension of the direness of the situation, pinning his hopes on Patel's considerable influence to "force the pace and to turn events in the right direction."

Parallel to these critical political deliberations, the practical challenges of governance and connectivity were being addressed with equal urgency. A telegram from Kashmir's Deputy Prime Minister on September 28th sought Patel's immediate assistance in chartering an aircraft for urgent governmental work between Srinagar and Delhi. Patel acted swiftly, coordinating with Rafi Ahmed Kidwai, the Minister for Communication, to ensure this request was promptly met. This highlighted the nascent administration's efficiency in responding to Kashmir's pressing needs.

Kidwai, in turn, updated Patel on October 3rd regarding the laborious efforts to establish vital telegraph and telephone lines from Pathankot to Jammu. Despite heavy materials and damaged railway bridges hindering progress, a special train was being arranged, and a survey officer was already on the ground. Foreseeing potential delays in completing the lines, Kidwai astutely proposed the immediate installation of a wireless transmitter in Jammu to enable direct communication with Srinagar. Patel readily endorsed this pragmatic solution, offering to liaise with the Jammu and Kashmir State authorities if necessary.

By October 5th, Nehru's anxieties had deepened further. He shared additional intelligence with Patel, including reports from reliable sources like Dewan Shiv Saran Lal, a former Deputy Commissioner with extensive knowledge of the Frontier. These reports underscored the "immediate danger" to Kashmir. While Patel, in his reply on October 11th, noted that Kashmir authorities were already aware of the looming threat, he also made a sombre observation regarding Shiv Saran Lal's "queer views about retaliation," a poignant reflection on the volatile sentiments gripping the refugee populace at the time.

These exchanges, penned in the shadow of an approaching winter and a gathering political storm, reveal far more than mere policy debates. They are a testament to the intricate dance of diplomacy, strategic planning, and logistical groundwork that characterized India's formative moments. Nehru's advocacy for aligning with the National Conference was a recognition of the region's socio-cultural dynamics, seeing Sheikh Abdullah's leadership as crucial for rallying popular support. Patel's decisive actions on logistical needs, and Kidwai's innovative communication solutions, laid the essential groundwork for India's strategic response. The fate of Kashmir, it was unequivocally clear, was being forged in the crucible of these urgent dialogues, where profound foresight grappled with the tyranny of a ticking clock, ultimately leading to the state's accession to India and shaping its destiny for decades to come.


निर्णय की शरद ऋतु: कैसे नेहरू और पटेल ने कश्मीर की 1947 की अग्निपरीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया

1947 की उस तीखी, अनिश्चित शरद ऋतु में, जब नव स्वतंत्र भारतीय उपमहाद्वीप विभाजन के ताज़ा घावों से जूझ रहा था, कश्मीर रियासत का भाग्य अधर में लटका हुआ था। नवजात भारतीय सरकार के भीतर, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच कई अत्यावश्यक, उच्च-स्तरीय संवाद हुए। इस अवधि के उनके पत्र और तार बढ़ती चिंताओं, रणनीतिक दूरदर्शिता, और समय की निरंतर गति के प्रति तीव्र जागरूकता का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे हिमालय की আসন্ন सर्दियों के विरुद्ध कश्मीर के भारत के साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दौड़ रहे थे।

नेहरू की गहरी चिंता 27 सितंबर को पटेल को लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। उन्होंने कश्मीर की स्थिति को "खतरनाक और बिगड़ती हुई" बताया, और परेशान करने वाली खुफिया जानकारी का हवाला दिया। रिपोर्टों से संकेत मिलता था कि पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (N.W.F.P.) में मुस्लिम लीग सेनाएँ जुटा रही थी, जो कश्मीर में एक महत्वपूर्ण घुसपैठ के लिए तैयार थीं। सर्दी का आसन्न संकट एक दुर्जेय शत्रु था। जैसे-जैसे ठंडे महीने नजदीक आ रहे थे, कश्मीर के भारत से कट जाने का खतरा था, इसके प्राथमिक मार्ग, विशेष रूप से झेलम घाटी सड़क, अगम्य हो जाते, और हवाई तथा जम्मू मार्ग भी मौसम की बर्फीली पकड़ में आ जाते। नेहरू ने आग्रह किया, "इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इन सर्दियों की परिस्थितियों के स्थापित होने से पहले कुछ किया जाना चाहिए," स्पष्ट रूप से अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत के आसपास एक गंभीर समय सीमा निर्धारित करते हुए।

नेहरू द्वारा उल्लिखित पाकिस्तान की कथित रणनीति कपटपूर्ण थी: गुप्त रूप से घुसपैठ करना और फिर सर्दियों के अलगाव द्वारा कश्मीर को घेर लेने के बाद निर्णायक रूप से हमला करना। उनका मानना था कि महाराजा की राज्य सेनाएँ पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन के बिना इस दोहरे खतरे का मुकाबला करने में बुरी तरह अपर्याप्त थीं। नेहरू के आकलन में, मुख्य कड़ी शेख अब्दुल्ला और उनकी प्रभावशाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेहरू ने तर्क दिया, "जाहिर है कि एकमात्र प्रमुख समूह जो उनका साथ दे सकता है, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है।" उनकी प्रस्तावित रणनीति साहसिक और बहुआयामी थी: महाराजा को अब्दुल्ला को जेल से रिहा करना होगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, उनका महत्वपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना होगा, और फिर, निर्णायक रूप से, कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की घोषणा करनी होगी। नेहरू ने तर्क दिया कि इस तरह के विलय से भू-राजनीतिक समीकरण मौलिक रूप से बदल जाएगा, किसी भी पाकिस्तानी घुसपैठ, चाहे वह आधिकारिक हो या अन्यथा, भारत के साथ सीधे टकराव में बदल जाएगी। उन्होंने बार-बार तात्कालिकता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि "समय [का] सार है," डर था कि देरी से केवल पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि नेहरू ने इन गंभीर आशंकाओं को महाराजा के प्रतिनिधि महाजन तक पहुँचाया था, उन्हें स्थिति की भयावहता की केवल आंशिक समझ महसूस हुई, उन्होंने पटेल के काफी प्रभाव पर अपनी उम्मीदें टिका दीं ताकि "गति को मजबूर किया जा सके और घटनाओं को सही दिशा में मोड़ा जा सके।"

इन महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्शों के समानांतर, शासन और कनेक्टिविटी की व्यावहारिक चुनौतियों का भी समान तात्कालिकता के साथ समाधान किया जा रहा था। 28 सितंबर को कश्मीर के उप प्रधान मंत्री के एक तार में श्रीनगर और दिल्ली के बीच अत्यावश्यक सरकारी कार्यों के लिए एक विमान किराए पर लेने में पटेल की तत्काल सहायता मांगी गई। पटेल ने संचार मंत्री रफी अहमद किदवई के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तेजी से कार्रवाई की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनुरोध तुरंत पूरा हो। इसने कश्मीर की दबावपूर्ण जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने में नवजात प्रशासन की दक्षता को उजागर किया।

किदवई ने, बदले में, 3 अक्टूबर को पटेल को पठानकोट से जम्मू तक महत्वपूर्ण टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को स्थापित करने के श्रमसाध्य प्रयासों के बारे में अद्यतन किया। भारी सामग्री और क्षतिग्रस्त रेलवे पुलों के बावजूद प्रगति में बाधा आ रही थी, एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही थी, और एक सर्वेक्षण अधिकारी पहले से ही मौके पर था। लाइनों को पूरा करने में संभावित देरी का अनुमान लगाते हुए, किदवई ने श्रीनगर के साथ सीधे संचार को सक्षम करने के लिए जम्मू में एक वायरलेस ट्रांसमीटर की तत्काल स्थापना का चतुराई से प्रस्ताव दिया। पटेल ने इस व्यावहारिक समाधान का तुरंत समर्थन किया, यदि आवश्यक हो तो जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने की पेशकश की।

5 अक्टूबर तक नेहरू की चिंताएँ और गहरी हो गई थीं। उन्होंने पटेल के साथ अतिरिक्त खुफिया जानकारी साझा की, जिसमें फ्रंटियर के व्यापक ज्ञान वाले पूर्व उपायुक्त दीवान शिव सरन लाल जैसे विश्वसनीय स्रोतों की रिपोर्टें शामिल थीं। इन रिपोर्टों ने कश्मीर के लिए "तत्काल खतरे" को रेखांकित किया। जबकि पटेल ने 11 अक्टूबर को अपने जवाब में उल्लेख किया कि कश्मीर के अधिकारी पहले से ही आसन्न खतरे से अवगत थे, उन्होंने दीवान शिव सरन लाल के "प्रतिशोध के बारे में विचित्र विचारों" के संबंध में एक गंभीर टिप्पणी भी की, जो उस समय शरणार्थी आबादी को जकड़े हुए अस्थिर भावनाओं का एक मार्मिक प्रतिबिंब था।

एक आसन्न सर्दी और एक उभरते राजनीतिक तूफान की छाया में लिखे गए ये आदान-प्रदान, केवल नीतिगत बहसों से कहीं अधिक प्रकट करते हैं। वे कूटनीति, रणनीतिक योजना और लॉजिस्टिक जमीनी कार्य के जटिल नृत्य का प्रमाण हैं जिसने भारत के प्रारंभिक क्षणों की विशेषता बताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने के लिए नेहरू की वकालत क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता की पहचान थी, जिसमें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। लॉजिस्टिक जरूरतों पर पटेल की निर्णायक कार्रवाइयों, और किदवई के अभिनव संचार समाधानों ने भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक आधार तैयार किया। कश्मीर का भाग्य, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, इन अत्यावश्यक संवादों की भट्टी में गढ़ा जा रहा था, जहाँ गहन दूरदर्शिता एक टिक-टिक करती घड़ी के अत्याचार से जूझ रही थी, अंततः राज्य के भारत में विलय और दशकों तक इसके भाग्य को आकार देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।


નિર્ણયની શરદઋતુ: કેવી રીતે નેહરુ અને પટેલે કાશ્મીરની ૧૯૪૭ની અગ્નિપરીક્ષાનો માર્ગ કંડાર્યો

૧૯૪૭ની એ કડક, અનિશ્ચિત શરદઋતુમાં, જ્યારે નવસ્વતંત્ર ભારતીય ઉપખંડ ભાગલાના તાજા ઘાવ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે કાશ્મીર રજવાડાનું ભાવિ અધ્ધર લટકી રહ્યું હતું. નવજાત ભારત સરકારની અંદર, વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને નાયબ વડા પ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વચ્ચે તાકીદની, ઉચ્ચ-જોખમવાળી વાતચીતની શ્રેણી ચાલી. આ સમયગાળાના તેમના પત્રો અને તાર વધતી જતી ચિંતાઓ, વ્યૂહાત્મક દીર્ઘદ્રષ્ટિ, અને સમયની નિરંતર ગતિ પ્રત્યેની તીવ્ર જાગૃતિનું એક આબેહૂબ ચિત્ર રજૂ કરે છે, કારણ કે તેઓ હિમાલયના તોળાઈ રહેલા શિયાળા સામે કાશ્મીરનું ભારત સાથેનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટે દોડી રહ્યા હતા.

નેહરુની ઊંડી ચિંતા ૨૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ પટેલને લખેલા તેમના પત્રમાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કાશ્મીરની પરિસ્થિતિને "ખતરનાક અને વણસી રહેલી" ગણાવી, અને અશાંતિકારક ગુપ્ત માહિતીનો ઉલ્લેખ કર્યો. અહેવાલો સૂચવતા હતા કે પંજાબ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ સરહદી પ્રાંત (N.W.F.P.)માં મુસ્લિમ લીગ દળો એકત્ર કરી રહી હતી, જે કાશ્મીરમાં નોંધપાત્ર ઘૂસણખોરી માટે તૈયાર હતી. શિયાળાનો તોળાઈ રહેલો ભય એક પ્રચંડ શત્રુ હતો. જેમ જેમ ઠંડા મહિનાઓ નજીક આવી રહ્યા હતા, તેમ કાશ્મીર ભારતથી વિખૂટું પડી જવાનું જોખમ હતું, તેના મુખ્ય માર્ગો, ખાસ કરીને જેલમ ખીણનો રસ્તો, દુર્ગમ બની જાય, અને હવાઈ તથા જમ્મુ માર્ગ પણ મોસમની બર્ફીલી પકડમાં આવી જાય. નેહરુએ આગ્રહ કર્યો, "તેથી, આ શિયાળાની પરિસ્થિતિઓ સ્થપાય તે પહેલાં કંઈક કરવું મહત્વપૂર્ણ છે," સ્પષ્ટપણે ઓક્ટોબરના અંત અથવા નવેમ્બરની શરૂઆતમાં એક ગંભીર સમયમર્યાદા નક્કી કરતાં.

નેહરુ દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ પાકિસ્તાનની કથિત વ્યૂહરચના કપટપૂર્ણ હતી: ગુપ્ત રીતે ઘૂસણખોરી કરવી અને પછી શિયાળાના એકલતા દ્વારા કાશ્મીર ઘેરાઈ જાય પછી નિર્ણાયક રીતે હુમલો કરવો. તેઓ માનતા હતા કે મહારાજાના રાજ્ય દળો પૂરતા લોકપ્રિય સમર્થન વિના આ બેવડા ખતરાનો સામનો કરવામાં અત્યંત અપૂરતા હતા. નેહરુના મૂલ્યાંકનમાં, મુખ્ય કડી શેખ અબ્દુલ્લા અને તેમની પ્રભાવશાળી નેશનલ કોન્ફરન્સ હતી. નેહરુએ તર્ક આપ્યો, "દેખીતી રીતે એકમાત્ર મુખ્ય જૂથ જે તેમની સાથે ઊભું રહી શકે તે નેશનલ કોન્ફરન્સ છે." તેમની સૂચિત વ્યૂહરચના હિંમતવાન અને બહુપક્ષીય હતી: મહારાજાએ અબ્દુલ્લાને જેલમાંથી મુક્ત કરવા, મિત્રતાનો હાથ લંબાવવો, તેમનો મહત્વપૂર્ણ સહકાર સુરક્ષિત કરવો, અને પછી, નિર્ણાયક રીતે, કાશ્મીરના ભારતીય સંઘમાં વિલિનીકરણની ઘોષણા કરવી. નેહરુએ દલીલ કરી હતી કે આવા વિલિનીકરણથી ભૌગોલિક-રાજકીય સમીકરણ મૂળભૂત રીતે બદલાઈ જશે, કોઈપણ પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરી, ભલે તે સત્તાવાર હોય કે અન્યથા, ભારત સાથે સીધા સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ જશે. તેમણે વારંવાર તાકીદ પર ભાર મૂક્યો, એમ કહીને કે "સમય [નો] સાર છે," ડર હતો કે વિલંબથી પાકિસ્તાનને જ પ્રોત્સાહન મળશે. જોકે નેહરુએ આ ગંભીર ભય મહારાજાના પ્રતિનિધિ મહાજન સુધી પહોંચાડ્યો હતો, તેમને પરિસ્થિતિની ગંભીરતાની માત્ર આંશિક સમજ અનુભવાઈ, તેમણે પટેલના નોંધપાત્ર પ્રભાવ પર તેમની આશાઓ બાંધી હતી જેથી "ગતિને વેગ આપી શકાય અને ઘટનાઓને સાચી દિશામાં વાળી શકાય."

આ મહત્વપૂર્ણ રાજકીય વિચાર-વિમર્શની સમાંતર, શાસન અને જોડાણના વ્યવહારિક પડકારોનો પણ સમાન તાકીદ સાથે ઉકેલ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ૨૮ સપ્ટેમ્બરે કાશ્મીરના નાયબ વડા પ્રધાનના એક તારમાં શ્રીનગર અને દિલ્હી વચ્ચે તાકીદના સરકારી કામ માટે વિમાન ભાડે લેવામાં પટેલની તાત્કાલિક સહાય માંગવામાં આવી હતી. પટેલે સંચાર મંત્રી રફી અહમદ કિડવાઈ સાથે સંકલન સાધીને ઝડપથી કાર્યવાહી કરી, જેથી આ વિનંતી તરત જ પૂરી થાય. આનાથી કાશ્મીરની દબાણયુક્ત જરૂરિયાતો પ્રત્યે પ્રતિભાવ આપવામાં નવજાત વહીવટની કાર્યક્ષમતા પ્રકાશિત થઈ.

કિડવાઈએ, બદલામાં, ૩ ઓક્ટોબરે પટેલને પઠાણકોટથી જમ્મુ સુધી મહત્વપૂર્ણ ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન લાઈનો સ્થાપિત કરવાના કપરું પ્રયાસો વિશે અપડેટ કર્યું. ભારે સામગ્રી અને ક્ષતિગ્રસ્ત રેલ્વે પુલો પ્રગતિમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યા હોવા છતાં, એક વિશેષ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી હતી, અને એક સર્વેક્ષણ અધિકારી પહેલેથી જ સ્થળ પર હતા. લાઈનો પૂર્ણ કરવામાં સંભવિત વિલંબની ધારણા રાખીને, કિડવાઈએ શ્રીનગર સાથે સીધો સંચાર સક્ષમ કરવા માટે જમ્મુમાં વાયરલેસ ટ્રાન્સમિટરની તાત્કાલિક સ્થાપનાનો ચતુરાઈપૂર્વક પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પટેલે આ વ્યવહારિક ઉકેલને તરત જ સમર્થન આપ્યું, જો જરૂરી હોય તો જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યના અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવાની ઓફર કરી.

૫ ઓક્ટોબર સુધીમાં નેહરુની ચિંતાઓ વધુ ઘેરી બની ગઈ હતી. તેમણે પટેલ સાથે વધારાની ગુપ્ત માહિતી વહેંચી, જેમાં સરહદના વ્યાપક જ્ઞાન ધરાવતા ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી કમિશનર દીવાન શિવ સરન લાલ જેવા વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોના અહેવાલોનો સમાવેશ થતો હતો. આ અહેવાલોએ કાશ્મીર માટે "તાત્કાલિક ખતરા"ને રેખાંકિત કર્યો. જ્યારે પટેલે ૧૧ ઓક્ટોબરે તેમના જવાબમાં નોંધ્યું કે કાશ્મીરના અધિકારીઓ પહેલાથી જ તોળાઈ રહેલા ખતરાથી વાકેફ હતા, તેમણે દીવાન શિવ સરન લાલના "પ્રતિશોધ વિશેના વિચિત્ર વિચારો" અંગે ગંભીર ટિપ્પણી પણ કરી, જે તે સમયે શરણાર્થી વસ્તીને ઘેરી વળેલી અસ્થિર ભાવનાઓનું એક કરુણ પ્રતિબિંબ હતું.

એક તોળાઈ રહેલા શિયાળા અને ઉભરતા રાજકીય તોફાનની છાયામાં લખાયેલા આ આદાન-પ્રદાન, માત્ર નીતિગત ચર્ચાઓ કરતાં ઘણું વધારે પ્રગટ કરે છે. તેઓ મુત્સદ્દીગીરી, વ્યૂહાત્મક આયોજન અને લોજિસ્ટિકલ પાયાના કામના જટિલ નૃત્યનો પુરાવો છે જેણે ભારતના પ્રારંભિક ક્ષણોની લાક્ષણિકતા દર્શાવી. નેશનલ કોન્ફરન્સ સાથે જોડાવા માટે નેહરુની હિમાયત પ્રદેશની સામાજિક-સાંસ્કૃતિક ગતિશીલતાની ઓળખ હતી, જેમાં શેખ અબ્દુલ્લાના નેતૃત્વને લોકપ્રિય સમર્થન એકત્ર કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું. લોજિસ્ટિકલ જરૂરિયાતો પર પટેલની નિર્ણાયક કાર્યવાહીઓ, અને કિડવાઈના નવીન સંચાર ઉકેલોએ ભારતની વ્યૂહાત્મક પ્રતિક્રિયા માટે આવશ્યક પાયો નાખ્યો. કાશ્મીરનું ભાવિ, તે સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ હતું, આ તાકીદના સંવાદોની ભઠ્ઠીમાં ઘડાઈ રહ્યું હતું, જ્યાં ગહન દીર્ઘદ્રષ્ટિ ટિક-ટિક કરતી ઘડિયાળના અત્યાચાર સાથે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, અંતतः રાજ્યના ભારતમાં વિલિનીકરણ અને દાયકાઓ સુધી તેના ભાવિને આકાર આપવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત થયો.




Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

Sardar Patel says a lot in few words

Sardar Patel says a lot in Few Words

सरदार पटेल थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते थे।



विधान सभा के दौरान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० के बारे में चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में शेख अब्दुल्ला भी हाज़िर थे और ज़ाहिर है की यह चर्चा के दौरान वे अशांत रहे होंगे और अचानक अब्दुल्ला सदन में खड़े होकर के बोले " मै कश्मीर वापस जा रहा हूं। यह बात सबको हैरान करने वाली थी और सदन का अपमान करने जैसा था; इस व्यवहार से भारत को कश्मीर के बारे में चर्चा करने के अधिकार पर भी सवाल खड़ा हो गए, युंकी अब्दुल्ला के विचार सिर्फ और सिर्फ नेहरू तक ही सीमित थे। नेहरू इस समय भारत में नहीं थे इसलिए वे अब्दुल्ला के बचाव में नहीं आ सकते थे । नेहरू की उपस्थिति न होने के कारण सरदार पटेल प्रधानमंत्री के तौर पर थे, और इस परिस्थिति को निपटना था । लेकिन उन्होंने बहस के बीच में अपना हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। शाम को पटेल ने त्यागी को अपना दृढ़ संदेश लेकर रेलवे स्टेशन भेजा । शेख अब्दुल्ला अभी अभी डिब्बे में बैठे ही थे और त्यागी ने पटेल का भेजा हुआ संदेश कहा कि 
शेख साहिब, सरदार ने कहा है कि आप सदन छोड़ के जा सकते हो लेकिन दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते। 
यह एक वाक्य से शेख अब्दुल्ला बात की गंभीरता समझ गए और यह भी समझ आया कि पटेल नेहरू की अनुपस्थिति में कुछ भी कर सकते है । डर के मारे वे तुरंत ही डिब्बे से उतर गए और अपना कश्मीर जाना रद्द कर दिया। पटेल बखूबी जानते थे कि अब्दुल्ला के दबाव में आकर नेहरू ने कश्मीर की बागडोर उनके हाथों से वापिस ले ली थी फिर भी पटेल जैसा अनुशासित व्यक्ति कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघता था।
सरदार पटेल थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते थे। Sardar Patel says a lot in few words.


१९४७ की शुरूआत थी और जिन्नाह श्रीनगर पर विजय पाने की ख्वाहिश लेकर, जिन्नाह अबोताबाद में विजयी होकर कश्मीर में प्रवेश करने की उम्मीद लगाए बैठे थे और इस तरफ व्यक्तिगत तौर पर अपमानित महसूस कर रहे शेख अब्दुल्ला पहले हुए हमलो की यादों से पीडित थे। कश्मीर के इस संकट की घडी में, लोगो को सामने खडी मुसीबत से बचाने पटेल ४ नवंबर को अपने रक्षा मंत्री बलदेव सिन्ह को लेकर श्रीनगर पहुचे। सफर के दौरान मौसम बहुत खराब था और इस मौसम मे कुछ भी दिखाई नही दे रहा था, और ऐसे में हवाई जहाज पाकिस्तान में भी उतर सकता था, जिसका बहुत घातक परिणाम आ सकता था, फिर पायलट की सुझबुझ से हवाई जहाज सुरक्षा पुर्वक भारत की सीमा में उतारा । और बिना समय गवाए पटेल काम में जुट गये, सैन्य कार्यवाही के अध्यक्ष १६१ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एल.पी. सेन घटना का पुरा ब्योरा दे रहे थे, उस दौरान पटेल अपनी आंखे बंध करली, सबको लगा कि पटेल सफर की थकावट से नींद आ गयी है। ब्रीफींग खत्म होने के बाद एल.पी. सेन ने सरदार बलदेव सिंह से पुछा कि क्या मुझे परिणामो की परवाह किए बिना किसी भी हाल में उन आदिवासियों को घाटी से निकाल बाहर करना है या फिर श्रीनगर शहर को ध्यान मे रखते हुए बचाने की कार्यवाही करनी है? सरदार पटेल थोडे हिले तब पता चला कि शेर सो नही रहा था लेकिन वह अक्षरस: सब सुन रहा था और उन्होने तुरंत कहा कि “ बेशक श्रीनगर को बचाना है।“ उनके प्रत्युत्तरमें मैंने कहा मुझे और सैनिक टुकडियों के जरूरत पडेगी, और साथ तोपें भी चाहिए और यह सब मुझे जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा। पटेलने कहा आप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सब मिल जाएगा जितनी आपको आवश्यक्ता है। और उसी शाम मुझे संदेशा मिला कि पैदल सेना की दो बटालियन, टेंको के एक स्क्वाडृन और तोप सेना घाटी की और प्रस्थान होने के आदेश दिए गये है।

पटेल हालात को बखुबी समझते थे और जिस हालातमें जो हो सक्ता है वह वे करने की पुरी तैयारी भी करते, और साथ साथ बहुत कम शब्दो में वे बहुत कुछ कह भी देते। इस वजह से उनकी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगती और कुछ लोगों विरोध भी करते।

Manoeuvres of the Maharaja

Manoeuvres of the Maharaja

In July, 1947, the Viceroy paid a visit to Kashmir for a political mission. He wanted to persuade the Maharaja to make up his mind before 15th August. On the advice of his Prime Minister, Kak, the Maharaja avoided to commit himself. He had his advisors had made their own plans to meet the situation. Sardar Patel sent a message to him through Pandit Kak, to come down to Delhi for talks, the Maharaja refused to move. He had his own plan in the context of his having fallen victim of the suggestion made by the Swami and Kak to carve out a kingdom.

All efforts on the part of Indian leaders and Lord Mountbatten to persuade him to take a decision one way or the other proved aborative. The Maharaja had every hope that he would be able to have Kashmir accepted as an independent State by India and Pakistan and possibly by other powers also. He was anxious to have an independent Kashmir with himself as its king.

The Maharaja was in no mode to take people into confidence nor release their leaders from his jails. Mahatma Gandhi visited Srinagar in the first week of August, 1947 and addressed many meetings. When the Mahatma met the Maharaja, he told him to take people into confidence and align himself with them. This implied that Hari Singh had to release Sheikh Abdullah and other leaders of the National Conference. Such advice had no effect on the Maharaja and instead he applied for Standstill Agreement with both the Dominions. While the Government of Pakistan accepted the offer of the Maharaja , the Government of India desired discussions with the authorised Minister of the Maharaja together with Sheikh Abdullah as representative of the people.

Sheikh Abdullah demanded that before the people are asked to pronounce their opinion on accession, they must become masters of their own fate. The Indian leaders fully backs this demand. This was made clear to the Maharaja when he approached New Delhi to enter into a Standstill Agreement. The Maharaja evaded the issue and consequently right up to the time the State was invaded by Pakistan on 22 October 1947, the matter remained undecided; the Maharaja making no move to transfer power and the Indian Government refusing to have any agreement with him in consequence.

In other public speech, Sheikh Abdullah declared :
Our first demand is complete transfer of power to the people in Kashmir. Representatives of the people in a democratic Kashmir will then decide whether the State should join India or Pakistan. if they forty lakh people living in Jammu and Kashmir are by passed and the State declares its accession to India or Pakistan, I shall raise the banner of revolt and we shall face a struggle.
The National Conference leaders wanted freedom to decide the issue of accession and did not wish it to be decided for them by the Maharaja.

Reference Book : India’s Struggle for Freedom: Role of Associated Movements Vol 4

Sardar Patel, Jammu And Kashmir

Sardar Patel, Jammu And Kashmir

સરદારપટેલ ગૃહમંત્રી તથા સુચના અને પ્રસારણ મંત્રી હોવાના કારણે તથા રાજ્યો સંબંધીમામલાઓના મંત્રી હોવાના કારણે સરદાર પટેલ સ્વાભાવિક રીતે જમ્મુ અને કાશ્મીરનામામલા પણ સંભાળતા હતા. પરંતુ પાછળથી પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ જ આ મામલાઓસંભાળવા લાગ્યા. જમ્મુ કાશ્મીરની નેશનલ કોંફ્રંસના કદાવર નેતા શેખ અબ્દુલ્લા સાથે નહેરુને ભાવનાત્મક સંબંધ હતો. સરદાર પટેલે પોતે શ્રી એચ વી. કામતને કહેલું કે 
જો જવાહરલાલ નહેરુ અને ગોપાલસ્વામી આયંગર કાશ્મીર મુદ્દે દખલગીરી ન કરી હોત અને આ બાબતને ગૃહમંત્રાલયથી અલગ ન કરી હોત તો હું હૈદરાબાદની જેમ આ મુદ્દાને આરામથી દેશહિતમાં સુલઝાવી દેત.
Kashmir Pir Panjal mountain range, on the way to Srinagar from Jammu.
Kashmir Pir Panjal mountain range, on the way to Srinagar from Jammu.
જમ્મુ અને કાશ્મીર એક મહત્વનું રાજ્ય હોવાનું એક કારણ એ પણ હતુ કે તેની સીમાઓ કેટલાય દેશો સાથે જોડાતી હતી. અને સરદાર પટેલ જમ્મુ કાશ્મીરનો ભારતમાં વિલય કરવા માટે ખુબ ઉત્સુક હતા. પરંતુ ભારતના ગવર્નર જનરલ માઉંટબેટનના ચર્ચિલ અને ટોરી પક્ષ સાથે મિત્રતાના સંબધો હતા, તેઓ કાશ્મીર પાકિસ્તાનમાં ભળે તેના વિરુધ્ધ નહોતા. અને તેઓએ તો પાકિસ્તાનને એવુ આશ્વાસન પણ આપેલુ કે જો કાશ્મીર પાકિસ્તાનમાં ભળવા માટેની તૈયારી બતાવશે તો ભારત તેનો વિરોધ નહી કરે. સરદાર પટેલ આ આશ્વાસનના વિરુધ્ધ હતા, પરંતુ અમુક યોજનાઓના કારણે તેઓએ આ બાબતે મૌન ધારણ કરવાનું ઉચિત સમજ્યા.

To meet Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, Sheikh Mohd. Abdullah, Premier of Jammu & Kashmir, held a reception at the Kashmir Government Arts Emporium in New Delhi, on November 18, 1949. Sardar Patel is seen with Dr. Saif-ud-Din Kitchleu, former President of the Punjab Provincial Congress Committee, at the reception.

જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રધાનમંત્રી પંડિત રામચંદ્ર કાકને ૩ જુલાઈ ૧૯૪૭ના રોજ એક પત્ર થકી રાજા હરીસિંહને એવો વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેમનું હિત ભારતમાં જમ્મુ કાશ્મીરનો વિલય કરીને થશે. આ પત્રમાં તેમણે લખ્યુ કે 
હું કાશ્મીરની કઠીણાઈઓને ખુબ સારી રીતે સમજુ છુ તેમ છતાં ઈતિહાસ અને પરંપરાથી ચાલતા રીતિ રિવાજોને દ્યાનમાં રાખીને મારા વિચારથી જમ્મુ અને કાશ્મીરનો વિલય ભારતમાં કર્યા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું કે પંડિત નહેરુ કાશ્મીરના છે. અને તેમને તે વાતનો ગર્વ છે, તેઓ ક્યારેય તમારા દુશ્મન ન હોઈ શકે.

તેમ છતાં મહારાજા હરિસિંહ રેડક્લિપ એવોર્ડના કારણે પણ અસમંજસમાં હતા જેનું મુખ્ય કારણ ગુરદાસપુર જિલ્લો હતો, જેની પુરી સીમાઓ કાશ્મીર રાજ્ય તથા ભાવી ભારતીય સંઘ સાથે મળતી હતી,અને પાકિસ્તાનમાં ભેળવી દેવાયું હતુ અને જો આનો સ્વીકાર થાય તો હિમાલયની ઉંચી પહાડીઓ સિવાય જમ્મુ કાશ્મીરની સીમાઓ ક્યાંય ન મળત. અને એક શંકા પણ હતી કે જવાહરલાલ નહેરુનો પરિવાર કેટલીય પેઢીઓ પહેલા કાશ્મીર છોડી દીધેલ તો પછી તેઓ પોતાને કાશ્મીરી માનતા હોવા છતા નેશનલ કોંફ્રંસના નેતા શેખ અબ્દુલ્લા સાથે સબંધોના કારણ પણ એક મોટી મુશ્કેલી હતી.

અખિલ ભારતીય રાજ્ય પ્રજા પરિષદના અધ્યક્ષના કારણે જવાહરલાલ નેહરુએ રાજ્યમાં એક જવાબદાર સરકારની માંગણી કરી અને શેખ અબ્દુલ્લાને બંદી બનાવવા બાબતે મહારાજા હરિસિંહ પર દોષારોપણ પણ કર્યુ. અને જવાહરલાલ નહેરુએ રાજ્ય પ્રજા પરિષદના આંદોલન માટે રાજયની મુલાકાત કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી જેની મહારાજાએ મંજુરી ન આપી. મહારાજા હરિસિંહ સાથેના તણાવભર્યા સંબંધોના કારણે જવાહરલાલ નહેરુને મહારાજા સાથે વાતાઘાટો કરવા માટે સરદાર પટેલ ઉપર નિર્ભર રહેવુ પડતુ.

To meet Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, Sheikh Mohd. Abdullah, Premier of Jammu & Kashmir, held a reception at the Kashmir Government Arts Emporium in New Delhi, on November 18, 1949. Sardar Patel is seen with Bakshi Ghulam Mohd. at the reception.

સરદાર પટેલે ૨૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૭ના પોતાના પત્રમાં નાણાકીય મંત્રી આર. કે. ચેટ્ટીને જણાવ્યુ કે “જ્યા સુધી કાશ્મીરની મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ ન નિકળે ત્યાં સુધી પાકિસ્તાનની કોઈ પણ પ્રકારની રકમની ચુકવણી ન કરવી. આ બાબતે જ્યારે ચુકવણી કરવાનો ઉચિત સમય આવશે ત્યારે હું તમને જાણ કરીશ.” સાથે સાથે સરદાર પટેલે ૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮ના રોજ બંગાળના લોકોને આશ્વાસન આપ્યુ કે એક ઈંચ કાશ્મીરની જમીન છોડીશું નહી. પાકિસ્તાનના અધિકારીઓને ત્યાં રહેવા મજબુર કરી રહ્યા છે. આ રીતે વર્તમાન પરિસ્થિતિ સંપુર્ણ રીતે કઠિન છે. આજે સવારે જ મે ઝફરઉલ્લા ખા નું એક લાંબુ ભાષણ જોયુ, જેમાં તેમણે જુનાગઢને પણ કાશ્મીર ની સાથે જોડ્યુ છે. પરંતુ કાશ્મીર અને જુનાગઢમાં કોઈ સમાનતા નથી. આ બાબતે તો અમે પણ માનીએ છીએ કે પાકિસ્તાન સાથે એકવાર યુધ્ધ થઈ જાય. આમ અવાસ્તવિક યુધ્ધ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી કે કોઈ સચોટ પરિણામ નથી. પરંતુ જ્યારે આવા પ્રકારનું યુધ્ધ ચાલતુ હોય ત્યારે જનમત કેવી રીતે શક્ય છે? જો આપણે તલવારના જોરે જ કાશ્મીરની સુરક્ષા કરવાની હોય તો જનમતની જરૂર જ નથી રહેતી. આજ કારણે સયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં આપણા પ્રધાનમંત્રીએ વિનંતી કરી છે.


Photo Courtesy : Photo division of India
© all rights reserved
SardarPatel.in