TOP-1 India's Wartime Crucible: Political Chess and Shifting Alliances in Early 1942 - Transfer of Power Series

India's Wartime Crucible: Political Chess and Shifting Alliances in Early 1942

The dawn of 1942 plunged British India into a vortex of escalating wartime anxieties and intense internal political maneuvering. As Japanese forces advanced menacingly in Malaya and Rangoon faced aerial bombardment, a palpable sense of unease rippled across the subcontinent, reaching even cities like Bombay, which were not yet under direct military threat. This widespread nervousness translated into tangible economic behaviours, such as an increased tendency among the populace to hoard precious metals like gold and silver, reflecting deep-seated uncertainty about the future and a lack of confidence in financial stability.

Against this charged atmosphere of external peril, India's domestic political arena was a hive of activity. Key figures from the Indian National Congress, notably Jawaharlal Nehru and Maulana Azad, having recently concluded their deliberations at Bardoli, addressed substantial public gatherings in Bombay. Their speeches, while resonating with popular sentiment by firmly attributing the prevailing political impasse to the British administration, also betrayed, in the eyes of observers like Bombay's Governor Sir R. Lumley, a degree of "obvious confusion" regarding their future strategy.

The resolutions emerging from the Congress Working Committee's Bardoli conclave were strategically presented by the party's media as a conciliatory gesture, an "olive branch" extended towards Britain signifying a renewed "desire to co-operate." However, British officials, including Lumley, viewed these overtures with considerable skepticism. They interpreted the resolutions not as a genuine shift in stance, but as a continuation of Congress's tactic to leverage the wartime situation to extract significant political concessions. The language of the resolutions hinted that mere assurances for the future would no longer suffice, implying a demand for an immediate transfer of substantial power to Congress. A significant undercurrent was the perceived marginalisation of Mahatma Gandhi's steadfast doctrine of non-violence, a tactical shift possibly aimed at broadening Congress's appeal and attracting a wider spectrum of support, potentially including figures like N.C. Kelkar.

Lumley surmised that the underlying intent of the Bardoli resolutions might be a strategic pivot by Congress leadership away from Gandhi's more unyielding, arguably negative, position. The aim, he believed, was to create room for negotiating the most advantageous terms possible. The inherent vagueness within the resolutions lent credence to this interpretation. He also identified a potential divergence in perspectives within Congress itself: C. Rajagopalachari might have viewed the resolutions as a sincere opportunity for negotiation, whereas Nehru could have been hoping for a British refusal. Such a rejection, Nehru might have calculated, would bolster Congress's moral authority by painting the British as an "arrogant Imperialism" spurning a generous offer of cooperation.

Complicating the British calculus was the resolute stance of the All-India Muslim League. Following their Nagpur Resolution in December 1941, the League expressed contentment with the Viceroy's reaffirmation of the August 8, 1940, declaration. This pivotal declaration had assured minority communities that their perspectives would be given full consideration in any future constitutional framework and that power would not be transferred to any government whose authority was contested by substantial segments of India's populace. The League interpreted this as a tacit endorsement of their burgeoning demand for Pakistan.

The Muslim League was acutely apprehensive of any indication that the British, under the duress of war, might be inclined to appease Congress by revising this established policy. They issued a stern admonition: any deviation from the 1940 declaration, or any move towards establishing a single, unified India where Muslims would be relegated to a simple minority status, would be met with fierce resistance. Such a scenario, they warned, would invariably hinder the war effort, an effort they asserted had largely been sustained by Muslim support, precisely because of the existing British policy.

Thus, early 1942 witnessed British India teetering at a critical juncture. The intensifying global conflict generated an urgent need for unified action, yet the primary political stakeholders – the British colonial government, the Indian National Congress, and the All-India Muslim League – were enmeshed in a complex triangular power play. Their competing strategies, demands, and interpretations made any straightforward path towards a united Indian response to the war, or indeed towards future independence, exceptionally challenging.

---

भारत का युद्धकालीन मंथन: 1942 के आरम्भ में राजनीतिक शतरंज और बदलते समीकरण

1942 की भोर ने ब्रिटिश भारत को बढ़ते युद्धकालीन चिंताओं और गहन आंतरिक राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के बवंडर में धकेल दिया। जैसे-जैसे जापानी सेना मलाया में खतरनाक रूप से आगे बढ़ी और रंगून पर हवाई बमबारी हुई, पूरे उपमहाद्वीप में एक स्पष्ट बेचैनी फैल गई, यहाँ तक कि बंबई जैसे शहरों तक भी पहुँच गई, जो अभी तक सीधे सैन्य खतरे में नहीं थे। यह व्यापक घबराहट मूर्त आर्थिक व्यवहारों में तब्दील हो गई, जैसे कि जनता के बीच सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं को जमा करने की बढ़ती प्रवृत्ति, जो भविष्य के बारे में गहरी अनिश्चितता और वित्तीय स्थिरता में विश्वास की कमी को दर्शाती है।

बाहरी खतरे के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच, भारत का घरेलू राजनीतिक क्षेत्र गतिविधियों का केंद्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने, हाल ही में बारदोली में अपने विचार-विमर्श समाप्त करने के बाद, बंबई में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उनके भाषण, प्रचलित राजनीतिक गतिरोध के लिए ब्रिटिश प्रशासन को दृढ़ता से जिम्मेदार ठहराकर लोकप्रिय भावना के साथ प्रतिध्वनित होते हुए भी, बंबई के गवर्नर सर आर. लुमले जैसे पर्यवेक्षकों की नज़र में, उनकी भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ "स्पष्ट भ्रम" को भी दर्शाते थे।

कांग्रेस कार्यसमिति के बारदोली सम्मेलन से निकले प्रस्तावों को पार्टी के मीडिया द्वारा रणनीतिक रूप से एक मेल-मिलाप के इशारे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ब्रिटेन की ओर बढ़ाया गया एक "जैतून शाखा" जो सहयोग करने की एक नई "इच्छा" का संकेत देता है। हालांकि, लुमले सहित ब्रिटिश अधिकारियों ने इन प्रस्तावों को काफी संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने इन प्रस्तावों को रुख में वास्तविक बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि युद्धकालीन स्थिति का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण राजनीतिक रियायतें हासिल करने की कांग्रेस की रणनीति की निरंतरता के रूप में व्याख्या की। प्रस्तावों की भाषा ने संकेत दिया कि भविष्य के लिए केवल आश्वासन अब पर्याप्त नहीं होंगे, जिसका अर्थ कांग्रेस को पर्याप्त शक्ति का तत्काल हस्तांतरण की मांग थी। एक महत्वपूर्ण अंतर्धारा महात्मा गांधी के अहिंसा के दृढ़ सिद्धांत का कथित रूप से हाशिए पर जाना था, जो संभवतः कांग्रेस की अपील को व्यापक बनाने और एन.सी. केलकर जैसे व्यक्तियों सहित समर्थन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक सामरिक बदलाव था।

लुमले ने अनुमान लगाया कि बारदोली प्रस्तावों का अंतर्निहित इरादा कांग्रेस नेतृत्व द्वारा गांधी की अधिक अड़ियल, यकीनन नकारात्मक, स्थिति से एक रणनीतिक धुरी हो सकता है। उनका मानना था कि इसका उद्देश्य यथासंभव लाभप्रद शर्तों पर बातचीत करने के लिए जगह बनाना था। प्रस्तावों के भीतर निहित अस्पष्टता ने इस व्याख्या को बल दिया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही दृष्टिकोणों में एक संभावित भिन्नता की भी पहचान की: सी. राजगोपालाचारी ने प्रस्तावों को बातचीत के लिए एक ईमानदार अवसर के रूप में देखा होगा, जबकि नेहरू शायद ब्रिटिश अस्वीकृति की उम्मीद कर रहे होंगे। नेहरू ने शायद गणना की होगी कि इस तरह की अस्वीकृति ब्रिटिशों को एक "अहंकारी साम्राज्यवाद" के रूप में चित्रित करके कांग्रेस के नैतिक अधिकार को मजबूत करेगी जो सहयोग के एक उदार प्रस्ताव को ठुकरा रहा है।

ब्रिटिश गणना को जटिल बनाने वाला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दृढ़ रुख था। दिसंबर 1941 में अपने नागपुर प्रस्ताव के बाद, लीग ने वायसराय द्वारा 8 अगस्त, 1940 की घोषणा की पुनः पुष्टि पर संतोष व्यक्त किया। इस महत्वपूर्ण घोषणा ने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वासन दिया था कि किसी भी भविष्य के संवैधानिक ढांचे में उनके दृष्टिकोणों पर पूरा विचार किया जाएगा और सत्ता किसी ऐसी सरकार को हस्तांतरित नहीं की जाएगी जिसकीautorité भारत की आबादी के बड़े हिस्से द्वारा विवादित हो। लीग ने इसे पाकिस्तान की अपनी उभरती मांग के मौन समर्थन के रूप में व्याख्या की।

मुस्लिम लीग इस बात से बेहद आशंकित थी कि युद्ध के दबाव में अंग्रेज, इस स्थापित नीति को संशोधित करके कांग्रेस को खुश करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। उन्होंने एक कड़ी चेतावनी जारी की: 1940 की घोषणा से कोई भी विचलन, या एक एकल, एकीकृत भारत की स्थापना की दिशा में कोई भी कदम जहाँ मुसलमानों को केवल अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का परिदृश्य अनिवार्य रूप से युद्ध के प्रयास में बाधा डालेगा, एक ऐसा प्रयास जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह काफी हद तक मुस्लिम समर्थन से बना हुआ था, ठीक मौजूदा ब्रिटिश नीति के कारण।

इस प्रकार, 1942 की शुरुआत में ब्रिटिश भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। गहन वैश्विक संघर्ष ने एकीकृत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न की, फिर भी प्राथमिक राजनीतिक हितधारक - ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग - एक जटिल त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष में उलझे हुए थे। उनकी प्रतिस्पर्धी रणनीतियों, मांगों और व्याख्याओं ने युद्ध के प्रति एकजुट भारतीय प्रतिक्रिया, या वास्तव में भविष्य की स्वतंत्रता की ओर किसी भी सीधे रास्ते को असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया।

---

Reference : The Transfer of Power 1942-7 Vol 01 - 01 January - 30 April 1942 - The Cripps Mission (Sir R. Lumley (Bombay) to the Marquess of Linlithgow) & MrJinnah’s presidential address to the All-India Mushm Students’ Federation on 26 December 1941; or to the principal resolution of the Working Committee of the All-India Mushm League passed at Nagpur on 27 December

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

Pakistan Occupied Kashmir (POK) and Sardar Patel: A comprehensive historical vision and unwavering national loyalty

પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) અને સરદાર પટેલ: એક વ્યાપક ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિ અને અટલ રાષ્ટ્રનિષ્ઠા

ભારતના રાજકીય ઇતિહાસના સુવર્ણ પૃષ્ઠોમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા અને દૃઢ નેતૃત્વના પર્યાય તરીકે અંકિત છે. "લોહપુરુષ" તરીકે ખ્યાતિ પામેલા સરદાર પટેલે સ્વતંત્ર ભારતના નકશાને આકાર આપવામાં અને અસંખ્ય રજવાડાઓને ભારતીય સંઘમાં વિલીન કરવામાં જે અદ્વિતીય ભૂમિકા ભજવી, તે ઇતિહાસમાં અમર છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, અને વિશેષ રૂપે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (POK) ના જટિલ મુદ્દા પર તેમના વિચારો અને તેમની કાર્યશૈલી, ભારતીય રાજનીતિ, ઇતિહાસ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના અભ્યાસ માટે આજે પણ અત્યંત પ્રસ્તુત છે. તેમના દૃષ્ટિકોણને સંપૂર્ણતઃ સમજવા માટે, ૧૯૪૭ ના વિભાજનની તાત્કાલિક અને જટિલ ભૂ-રાજકીય વાસ્તવિકતાઓ, રજવાડાઓના વિલીનીકરણના પડકારો અને સરદાર પટેલની રાષ્ટ્ર-નિર્માણની સર્વોપરી પ્રાથમિકતાઓનું સૂક્ષ્મ અને ગહન મૂલ્યાંકન કરવું અનિવાર્ય છે.

વિભાજનના પડકારો, કાશ્મીરની વિશિષ્ટતા અને પ્રારંભિક વ્યૂહાત્મક વિચારણાઓ:

૧૯૪૭નું ભારત વિભાજન એ ભારતીય ઉપખંડ માટે એક અભૂતપૂર્વ ઉથલપાથલ અને અકલ્પનીય માનવીય ત્રાસદીનો સમયગાળો હતો. આ વિભાજનને કારણે સેંકડો નાના-મોટા રજવાડાઓ સમક્ષ ભારત અથવા પાકિસ્તાનમાં વિલીનીકરણનો જટિલ પ્રશ્ન ઊભો થયો. ગૃહમંત્રી અને રજવાડી બાબતોના મંત્રી તરીકે સરદાર પટેલનું મુખ્ય લક્ષ્ય એક એવા સશક્ત, સુસંગઠિત અને એકીકૃત ભારતના નિર્માણ પર કેન્દ્રિત હતું જે આંતરિક અને બાહ્ય વિઘટનકારી શક્તિઓનો મક્કમતાથી સામનો કરી શકે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરની પરિસ્થિતિ અન્ય રજવાડાઓ કરતાં અનેક રીતે ભિન્ન અને વધુ સંવેદનશીલ હતી. તેની મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતી વસ્તી, હિંદુ શાસક (મહારાજા હરિ સિંહ) અને તેની અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક ભૌગોલિક સ્થિતિ (જે ભારત, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને ચીન સાથે સરહદો વહેંચતી હતી) તેને એક અનોખો અને જટિલ કિસ્સો બનાવતી હતી. મહારાજા હરિ સિંહ સ્વતંત્ર રહેવા અથવા ભારત કે પાકિસ્તાનમાંથી કોઈ એકમાં જોડાવા અંગે અનિર્ણયની સ્થિતિમાં હતા.

કેટલાક ઐતિહાસિક વિવરણો અને વિશ્લેષણો સૂચવે છે કે પ્રારંભિક તબક્કામાં, સરદાર પટેલ કાશ્મીરના મુદ્દા પર કદાચ એટલી આક્રમક રુચિ નહોતા દર્શાવતા જેટલી તેમણે હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢ જેવા રજવાડાઓ માટે દર્શાવી હતી. આ ધારણા પાછળનો તર્ક એ હોઈ શકે છે કે તેઓ વિભાજનના સિદ્ધાંતોને વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોતા હતા અને સંભવતઃ 'વ્યૂહાત્મક લેણદેણ' (strategic trade-off) ની નીતિ અપનાવવા વિચારી રહ્યા હોય. બ્રિટિશ પ્રશાસક લોર્ડ માઉન્ટબેટનના જીવનચરિત્રકાર ફિલિપ ઝિગ્લરે તેમના પુસ્તક "માઉન્ટબેટન: ધ ઓફિશિયલ બાયોગ્રાફી" માં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે પટેલે એક તબક્કે એવો સંકેત આપ્યો હતો કે જો પાકિસ્તાન હૈદરાબાદ (જે હિંદુ બહુમતી ધરાવતું રાજ્ય હતું અને તેના નિઝામ પાકિસ્તાનમાં જોડાવા માંગતા હતા) પર પોતાનો દાવો છોડી દે, તો ભારત કાશ્મીર (જે મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતું રાજ્ય હતું) પર પોતાની સ્થિતિ નરમ કરી શકે છે (સંદર્ભ: Ziegler, Philip. Mountbatten: The Official Biography. Collins, 1985. Page 403-404). આ દૃષ્ટિકોણ, જોકે, પરિસ્થિતિની જટિલતા અને પટેલની દીર્ઘકાલીન રાષ્ટ્રીય હિતોને સુરક્ષિત કરવાની કુનેહ દર્શાવે છે, નહિ કે કાશ્મીર પ્રત્યેની ઉદાસીનતા. તેમ છતાં, પટેલનો મૂળભૂત મત હંમેશા જમ્મુ-કાશ્મીરના ભારતમાં સંપૂર્ણ વિલીનીકરણનો જ રહ્યો હતો અને તેમણે મહારાજા હરિ સિંહને આ દિશામાં પ્રેરિત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા હતા.

પાકિસ્તાની કબાલી આક્રમણ અને પટેલનો નિર્ણાયક તથા અટલ વળાંક:

ઑક્ટોબર ૧૯૪૭માં, પાકિસ્તાની સેનાના પરોક્ષ સમર્થન અને માર્ગદર્શન હેઠળ, હજારો સશસ્ત્ર કબાલીઓ દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીર પર કરવામાં આવેલા બર્બર આક્રમણે સમગ્ર પરિસ્થિતિને ધરમૂળથી બદલી નાખી. આ આક્રમણે સરદાર પટેલના વિચારો અને તેમની કાર્યશૈલીને એક નિર્ણાયક, સ્પષ્ટ અને અટલ વળાંક આપ્યો. લૂંટફાટ, હત્યા અને બળાત્કાર કરતા આ કબાલીઓ શ્રીનગર તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા. આ સંકટ સમયે, મહારાજા હરિ સિંહ, જેઓ પહેલા ભારત કે પાકિસ્તાનમાંથી કોઈ પણ એકમાં જોડાવા અંગે ખચકાટ અનુભવી રહ્યા હતા, તેમણે તાત્કાલિક ભારત પાસેથી સૈન્ય સહાયની અપીલ કરી અને ૨૬ ઓક્ટોબર ૧૯૪૭ના રોજ 'ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઑફ એક્સેશન' (વિલીનીકરણ પત્ર) પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

આ ઐતિહાસિક ક્ષણે, સરદાર પટેલનો દૃષ્ટિકોણ અત્યંત સ્પષ્ટ, દૃઢ અને રાષ્ટ્રવાદી ભાવનાથી ઓતપ્રોત થઈ ગયો. તેમણે ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વિના વિલીનીકરણ પત્રનો સ્વીકાર કર્યો અને ભારતીય સેનાને હવાઈ માર્ગે કાશ્મીર મોકલવાનો તાત્કાલિક નિર્ણય લીધો. તેમની આ ત્વરિત અને નિર્ણાયક કાર્યવાહીને કારણે જ શ્રીનગરને કબાલીઓના હાથમાં જતું બચાવી શકાયું. વી.પી. મેનન, જે તે સમયે રજવાડી મંત્રાલયના સચિવ હતા અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સક્રિય રીતે સામેલ હતા, તેમણે પોતાના સંસ્મરણોમાં પટેલની આ નિર્ણાયકતા, દૂરંદેશી અને ઝડપી નિર્ણય શક્તિની પ્રશંસા કરી છે. પટેલે પાકિસ્તાન દ્વારા સમર્થિત કબાલી આક્રમણને ભારતના સાર્વભૌમત્વ પર સીધો હુમલો ગણાવ્યો અને સ્પષ્ટ કર્યું કે કાશ્મીર હવે કાયદેસર રીતે ભારતનો અભિન્ન અંગ છે અને ભારત તેની રક્ષા કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમના અનેક ભાષણો અને પત્રવ્યવહાર (જે દુર્ગા દાસ દ્વારા સંપાદિત "ઇન્ડિયા ફ્રોમ કર્ઝન ટુ નેહરુ એન્ડ આફ્ટર" અને "સરદાર પટેલ કોરસ્પોન્ડન્સ" માં સંકલિત છે) આ વાતનો સ્પષ્ટ પુરાવો આપે છે.

પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) નો ઉદય અને પટેલની તીવ્ર વેદના:

ભારતીય સેનાએ અત્યંત બહાદુરીપૂર્વક લડતાં કબાલીઓને પાછળ ધકેલવાનું શરૂ કર્યું અને કાશ્મીર ખીણ તથા જમ્મુના મોટાભાગના વિસ્તારોને મુક્ત કરાવ્યા. લશ્કરી વિશ્લેષકો અને કેટલાક સમકાલીન નેતાઓનું માનવું છે કે જો ભારતીય સેનાને પોતાનું અભિયાન નિર્વિઘ્ને ચાલુ રાખવા દેવામાં આવ્યું હોત, તો આજે જેને પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) અને ગિલગિત-બાલ્ટિસ્તાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સમગ્ર વિસ્તાર ભારતના નિયંત્રણ હેઠળ હોત.

પરંતુ, તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુએ, લોર્ડ માઉન્ટબેટન (જેઓ તે સમયે ભારતના ગવર્નર-જનરલ હતા) ની સલાહ અને આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણને વશ થઈને, આ મામલાને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) માં લઈ જવાનો અને યુદ્ધવિરામની ઘોષણા કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય સરદાર પટેલ માટે અત્યંત પીડાદાયક અને અસ્વીકાર્ય હતો. જોકે, મંત્રીમંડળની સામૂહિક જવાબદારીના સિદ્ધાંતને અનુસરીને તેમણે જાહેરમાં સરકારના નિર્ણયનું સમર્થન કર્યું, પરંતુ તેમના અંગત પત્રવ્યવહાર અને તેમના નિકટના સહયોગી, વી. શંકર (જેમણે "માય રેમિનિસેન્સિસ ઓફ સરદાર પટેલ" પુસ્તકમાં આ ઘટનાઓનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું છે), ના વૃત્તાંતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓ આ નિર્ણયથી અત્યંત નારાજ અને વ્યથિત હતા. POK ના નિર્માણને તેઓ નીચે મુજબના કારણોસર રાષ્ટ્રીય હિતોની વિરુદ્ધ માનતા હતા:

1. લશ્કરી સમાધાનના દૃઢ પક્ષધર: પટેલનું સ્પષ્ટ માનવું હતું કે કાશ્મીર સમસ્યાનો ઉકેલ સંપૂર્ણપણે લશ્કરી માધ્યમથી જ શક્ય છે. જ્યાં સુધી આક્રમણકારીઓને સંપૂર્ણપણે ખદેડી દેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સ્થાયી શાંતિ સ્થાપિત થઈ શકે નહીં. તેમને ઊંડી આશંકા હતી કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જવાથી આ મુદ્દો આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણનો અખાડો બની જશે, બિનજરૂરી રીતે ગૂંચવાશે અને ભારતના હિતોને દીર્ઘકાલીન નુકસાન થશે – જે ભવિષ્યમાં સાચું સાબિત થયું.
2. "અધૂરું કાર્ય" અને પ્રાદેશિક અખંડિતતા: POK નું નિર્માણ તેમના માટે ભારતના એકીકરણના "અધૂરા કાર્ય" સમાન હતું. તેઓ સંપૂર્ણ જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યને ભારતનો અવિભાજ્ય અંગ માનતા હતા અને તેના કોઈપણ ભાગ પર પાકિસ્તાની કબજાને કાયદેસરતા આપવા તેઓ ક્યારેય તૈયાર ન હતા.
3. ગંભીર રણનીતિક ચૂક: સરદાર પટેલે POK, ખાસ કરીને ગિલગિત-બાલ્ટિસ્તાન ક્ષેત્રના, અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રણનીતિક મહત્વને ઊંડાણપૂર્વક સમજ્યું હતું. આ ક્ષેત્ર મધ્ય એશિયા, ચીન અને અફઘાનિસ્તાન સાથે ભારતના ઐતિહાસિક અને સંભવિત ભવિષ્યના જોડાણ માટે ચાવીરૂપ હતું. આ પ્રદેશનું પાકિસ્તાનના નિયંત્રણમાં જવું તેમને ભારત માટે એક મોટી અને દુરોગામી અસરોવાળી રણનીતિક ચૂક જણાઈ.
4. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર મર્યાદિત વિશ્વાસ: પટેલને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓની નિષ્પક્ષતા અને અસરકારકતા પર, ખાસ કરીને જ્યારે બે રાષ્ટ્રોના હિતોનો સીધો સંઘર્ષ હોય, ત્યારે બહુ વિશ્વાસ નહોતો. તેમનું માનવું હતું કે ભારતે પોતાની સુરક્ષા અને હિતોનું રક્ષણ પોતાની શક્તિ, સૂઝબૂઝ અને દૃઢ સંકલ્પથી જ કરવું જોઈએ.

જો પટેલ વધુ સમય જીવ્યા હોત?

સરદાર પટેલનું દુઃખદ અવસાન ડિસેમ્બર ૧૯૫૦ માં થયું, જેના કારણે કાશ્મીર મુદ્દે તેમના લાંબાગાળાના પ્રભાવ અને સંભવિત નીતિઓનું સંપૂર્ણ આકલન અધૂરું રહી જાય છે. તેમ છતાં, તેમના મજબૂત વ્યક્તિત્વ, અતૂટ રાષ્ટ્રનિષ્ઠા, વ્યવહારુ કાર્યશૈલી અને પૂર્વના નિર્ણયો (જેમ કે હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢના કિસ્સામાં લીધેલા કડક પગલાં) ના આધારે એવું નિશ્ચિતપણે અનુમાન લગાવી શકાય છે કે જો તેઓ વધુ સમય જીવ્યા હોત અને કાશ્મીર નીતિનું સંપૂર્ણ નિર્ધારણ તેમના હાથમાં હોત, તો તેઓ POK ને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વધુ દૃઢ, સક્રિય અને સંભવતઃ આક્રમક કૂટનીતિક તથા અન્ય મજબૂત વિકલ્પો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરત. તેઓ પાકિસ્તાન પર નિરંતર દબાણ જાળવી રાખવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતના પક્ષને અત્યંત મજબૂતીથી અને કોઈપણ જાતના દબાણ વગર રજૂ કરવાની હિમાયત કરત.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો પાક અધિકૃત કાશ્મીર (POK) પરનો દૃષ્ટિકોણ પ્રારંભિક વ્યૂહાત્મક વિચારણાઓમાંથી વિકસીને, પાકિસ્તાની આક્રમણ બાદ અત્યંત સ્પષ્ટ, અડગ અને રાષ્ટ્રવાદી સંકલ્પમાં પરિવર્તિત થયો હતો. તેમના માટે POK એ ભારતનું અભિન્ન અંગ હતું, જેના પર પાકિસ્તાને ગેરકાયદેસર અને આક્રમક રીતે કબજો જમાવ્યો હતો. તેઓ તેને રાષ્ટ્રીય ક્ષતિ, ભારતની સાર્વભૌમત્વ પર આઘાત અને એકીકરણના અધૂરા કાર્ય તરીકે જોતા હતા. યુદ્ધવિરામ અને મામલાને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં લઈ જવાના નિર્ણય પ્રત્યે તેમની ગહન અસંમતિ અને વેદના, POK ની સમસ્યાને સમજવાની તેમની ઊંડી અંતર્દૃષ્ટિ અને ભવિષ્યના સંકટોને પારખવાની તેમની ક્ષમતા દર્શાવે છે.

ભલે આજે પરિસ્થિતિઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમીકરણો ઘણા બદલાઈ ગયા હોય, POK પર સરદાર પટેલનું દૃઢ અને અટલ રાષ્ટ્રવાદી ચિંતન આજે પણ ભારતની સત્તાવાર નીતિ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની વ્યૂહરચના અને જનમાનસ માટે એક સ્થાયી પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહ્યું છે. તેમનો વારસો આપણને નિરંતર એ યાદ અપાવે છે કે રાષ્ટ્રીય એકતા, અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વના રક્ષણ માટે દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ, અતૂટ સંકલ્પ અને સ્પષ્ટ રણનીતિક દ્રષ્ટિ કેટલી અનિવાર્ય છે. સરદાર પટેલે ભારતને માત્ર ભૌગોલિક રીતે જ એકીકૃત નથી કર્યું, પરંતુ એક સશક્ત રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને ગૌરવ પણ પ્રદાન કર્યું, જેમાં કાશ્મીરનું સંપૂર્ણ એકીકરણ એક મહત્વપૂર્ણ, જોકે તેમના જીવનકાળમાં અધૂરું રહેલું, સ્વપ્ન હતું.

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

The Rise of a New Leadership in the Indian Freedom Struggle: Gandhi's Influence and the Decisive Phase of 1918-1919 (From the Perspective of K.M. Munshi)

The Rise of a New Leadership in the Indian Freedom Struggle: Gandhi's Influence and the Decisive Phase of 1918-1919 (From the Perspective of K.M. Munshi)

ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં નવા નેતૃત્વનો ઉદય: ગાંધીજીનો પ્રભાવ અને ૧૯૧૮-૧૯૧૯નો નિર્ણાયક તબક્કો (ક.મા. મુનશીની દ્રષ્ટિએ)

વીસમી સદીના બીજા દાયકાનો અંત, ખાસ કરીને ૧૯૧૮-૧૯૧૯નો સમયગાળો, ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંઘર્ષ અને બંધારણીય ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક સાબિત થયો. આ તબક્કે જૂના નેતૃત્વની વિચારધારાઓ અને કાર્યપદ્ધતિઓ પડકારાઈ રહી હતી અને નવા નેતાઓનો ઉદય થઈ રહ્યો હતો, જેમણે આંદોલનને નવી દિશા અને ઊર્જા બક્ષી. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી તેમના પુસ્તક "ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, વોલ્યુમ ૧" માં આ પરિવર્તનશીલ તબક્કાનું, ખાસ કરીને મહાત્મા ગાંધીના પ્રભાવશાળી આગમન અને તેમના નેતૃત્વ હેઠળ રાજનીતિના બદલાતા સ્વરૂપનું, જીવંત ચિત્રણ કરે છે. આ લેખમાં આપણે આ નવા નેતાઓના ઉદય, તેમના યોગદાન અને તેમની નેતૃત્વ શૈલીની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું.

કોંગ્રેસમાં બદલાતા સમીકરણો: મુંબઈ અને દિલ્હી અધિવેશનો (૧૯૧૮)

૧૯૧૮માં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં નવા નેતૃત્વની શક્તિ અને જૂના નેતાઓ વચ્ચેના મતભેદો સ્પષ્ટપણે ઉભરી રહ્યા હતા. સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૮માં મુંબઈમાં સૈયદ હસન ઇમામના પ્રમુખપદે યોજાયેલા કોંગ્રેસના વિશેષ અધિવેશનમાં, શ્રીમતી એની બેસન્ટ અને બીજી તરફ લોકમાન્ય બાળ ગંગાધર તિલક, સી.આર. દાસ અને સત્યમૂર્તિ જેવા નેતાઓ વચ્ચે ખુલ્લો વિરોધ અને મતભેદ જોવા મળ્યો. મુનશી નોંધે છે કે તિલકે શ્રીમતી બેસન્ટની નરમ નીતિ અને અપીલ પર કટાક્ષ કરતાં કહ્યું હતું કે "સ્ત્રીનું બળ રુદનમાં છે". આ સમયે કોંગ્રેસમાં એક જૂથ બ્રિટિશ સરકાર સાથે સમાધાન માટે તૈયાર હતું, જ્યારે બીજું જૂથ, તિલકના નેતૃત્વમાં, ભારત માટે ડોમિનિયન સ્ટેટસથી ઓછું કંઈપણ સ્વીકારવા તૈયાર નહોતું.

ડિસેમ્બર ૧૯૧૮માં દિલ્હી કોંગ્રેસ અધિવેશન, જેમાં મુનશી પણ ઉપસ્થિત હતા, ત્યાં તિલકના નેતૃત્વ હેઠળના ભારતીય નેતાઓએ પૂર્ણ જવાબદાર સરકાર (Responsible Government)ની માંગને વધુ મજબૂત બનાવી. શ્રીમતી બેસન્ટ, એક વ્યવહારુ રાજનેતા તરીકે, મોન્ટેગ્યુ-ચેમ્સફોર્ડ સુધારા (મોન્ટફોર્ડ રિફોર્મ્સ) હેઠળ કામ કરવા સંમત થવાની હિમાયત કરી રહ્યા હતા, જેથી હોમ રૂલ (સ્વશાસન) આપોઆપ મળી જાય. જોકે, કોંગ્રેસે બેસન્ટનો આ પ્રસ્તાવ નકારી કાઢ્યો અને પ્રાંતો માટે તાત્કાલિક પૂર્ણ જવાબદાર સરકારની માંગ કરતો ઠરાવ પસાર કર્યો. મુનશી અને જિન્ના જેવા કેટલાક નેતાઓએ બેસન્ટના ઠરાવની તરફેણમાં મત આપ્યો હોવા છતાં, બહુમતી નવા નેતાઓની આક્રમક નીતિ તરફ ઢળી હતી. શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રીએ આ ઠરાવમાં સુધારો સૂચવ્યો, જેને શ્રીમતી બેસન્ટે સમર્થન આપ્યું, પરંતુ તે પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ રહ્યો. આ અધિવેશનમાં યુદ્ધની સફળ સમાપ્તિ બદલ અભિનંદન આપવા અને જવાબદાર સરકારની માંગણી કરતો એક પત્ર "કિંગ-એમ્પરર" ને સુપરત કરવા એન.સી. કેળકર, બી.જી. હોર્નિમન, વી.જે. પટેલ અને ખુદ મુનશીની એક સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવી, પરંતુ તેનું કોઈ નક્કર પરિણામ આવ્યું નહીં.

ગાંધીજીનું આગમન અને હોમ રૂલ લીગ પર પ્રભુત્વ

આ જ સમયગાળામાં, શંકરલાલ બેંકર ગાંધીજીના સંપર્કમાં આવ્યા અને તેમનાથી અત્યંત પ્રભાવિત થયા. મુનશી સહિત કેટલાક નેતાઓ, જેઓ શ્રીમતી બેસન્ટ પ્રત્યે અંગત નિષ્ઠા ધરાવતા ન હતા, તેમણે ૧૯૧૯માં મહાત્મા ગાંધીને ઓલ-ઇન્ડિયા હોમ રૂલ લીગના પ્રમુખ બનાવવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો. મુનશી આ મુદ્દે સંમત થનારા છેલ્લા વ્યક્તિઓમાંના એક હતા, કારણ કે તેમને આશંકા હતી કે ગાંધીજીનું નેતૃત્વ કદાચ વ્યાપક હિંસામાં પરિણમી શકે છે.

ગાંધીજીના પ્રમુખ બન્યા પછી, મુનશી અને તેમના મિત્રો, જેઓ પોતાને "કિંગ-મેકર્સ" સમજતા હતા, તેમને ટૂંક સમયમાં જ આશ્ચર્ય થયું કે ગાંધીજી કોઈ સામાન્ય નેતા નહોતા. તેમની લોકપ્રિયતા અને નેતૃત્વ શૈલીએ લીગની દિશા અને દશા બદલી નાખી. કોઈપણ ઠરાવ તેમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પસાર થઈ શકતો ન હતો, અને મતો બિનજરૂરી બની ગયા હતા; તેમની સાથે થોડી મિનિટોની ચર્ચા દરેકને નિષ્ક્રિય સંમતિ આપવા માટે પૂરતી હતી. મુનશી અને તેમના સાથીઓને લાગ્યું કે તેમણે ગાંધીજીને પ્રમુખપદે સ્થાપિત નથી કર્યા, પરંતુ ગાંધીજીએ તેમની સાથે રહીને તેમના પર ઉપકાર કર્યો છે. ઉમર સોબાની જેવા ઉગ્ર નેતાઓ પણ ગાંધીજીના નિર્ણયો સામે ગણગણાટ કરીને આખરે ઝૂકી જતા.

રોલેટ એક્ટ: બ્રિટીશ ભૂલ, ગાંધીજીની તક અને અહિંસક વિરોધનો ઉદય

તત્કાલીન ભારત મંત્રી શ્રી મોન્ટેગ્યુએ ભારતની મુલાકાત દરમિયાન સ્પષ્ટ કહ્યું હતું: "હું ઈચ્છું છું કે આ શાપિત અમલદારશાહીને સમજાય કે આપણે જ્વાળામુખી પર બેઠા છીએ." જોકે, આત્મસંતુષ્ટ બ્રિટીશ અમલદારશાહીએ આ ભયને ક્યારેય ગંભીરતાથી લીધો નહીં. જ્યારે મોન્ટફોર્ડ સુધારા ભારતને કદાચ થોડા સંતુષ્ટ કરી શક્યા હોત, ત્યારે અમલદારશાહીએ ૧૯૧૯માં રોલેટ એક્ટ્સ લાદી દીધા, જે ભારતીયોની સ્વતંત્રતા પર નવા અને કઠોર પ્રતિબંધો લાદતા હતા. યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું, ભારતનો ટેકો હવે બ્રિટનને ઓછો જરૂરી લાગતો હતો, અને આથી બ્રિટીશ રાજનેતાઓએ આ કાળા કાયદાઓને મંજૂરી આપી.

૧૯૧૭માં, ભારત સરકારે સર સિડની રોલેટના પ્રમુખપદે એક સમિતિની નિમણૂક કરી હતી, જેનો ઉદ્દેશ ક્રાંતિકારી ચળવળો સાથે સંકળાયેલા ગુનાહિત ષડયંત્રોની તપાસ કરવાનો હતો. આ સમિતિએ જાન્યુઆરી ૧૯૧૯માં પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો, જેના આધારે "અરાજકતા અને ક્રાંતિકારી અપરાધ અધિનિયમ, ૧૯૧૯" (Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) ઘડવામાં આવ્યો. આ કાયદા હેઠળ, વિશેષ અદાલત દ્વારા ગુનાઓની ઝડપી સુનાવણી, નિર્ણય સામે કોઈ અપીલ નહીં, બંધ બારણે સુનાવણી, અને શંકાના આધારે કોઈ પણ વ્યક્તિની ધરપકડ અને અટકાયત જેવી કઠોર જોગવાઈઓ હતી. આ કાયદાએ ભારતીયોમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો અને બ્રિટનની આ ભૂલ ગાંધીજી માટે એક મોટી તક બની, જેમણે આ તકનો લાભ લઈને સ્વાતંત્ર્ય સંઘર્ષને નવી ગતિ અને દિશા આપી.

રોલેટ એક્ટ પસાર થતાં જ, ઓલ-ઇન્ડિયા હોમ રૂલ લીગની સમિતિએ વૈકુંઠ દેસાઈના કાર્યાલયમાં તેનો વિરોધ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત શોધવા બેઠક કરી. અરવિંદ ઘોષના વિચારોથી પ્રભાવિત મુનશીએ બ્રિટીશ માલનો બહિષ્કાર કરવાનું સૂચન કર્યું, જે ઠરાવ ભારે બહુમતીથી પસાર પણ થયો. પરંતુ, ગાંધીજીએ શાંતિથી જણાવ્યું કે તેમના મતે, બ્રિટીશ માલનો બહિષ્કાર હિંસા નોતરે છે, અને જો સમિતિ આ માર્ગે આગળ વધશે તો તેઓ પ્રમુખપદે ચાલુ રહેવા માંગતા નથી. આ સાંભળીને સમિતિના સભ્યો સ્તબ્ધ થઈ ગયા; તેમની લોકશાહીની ભાવનાને આઘાત લાગ્યો. તેમને સમજાયું કે તેમની વચ્ચે એક "મહાનમાનવ" છે, જેમના માટે બહુમતીના મતોનું કોઈ વિશેષ મહત્વ નથી, અને તેમની પાસે કાં તો તેમના અભિપ્રાયને સ્વીકારવાનો અથવા લીગમાંથી બહાર નીકળી જવાનો વિકલ્પ હતો. આખરે, સમિતિએ ઠરાવ રદ કરી ગાંધીજી દ્વારા તૈયાર કરાયેલ શાંતિપૂર્ણ વિરોધનો ઠરાવ સ્વીકાર્યો, જેણે ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનને નવું સ્વરૂપ આપ્યું.

૧૯૧૮-૧૯૧૯નો સમયગાળો ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનમાં નવા નેતાઓના, ખાસ કરીને મહાત્મા ગાંધીના, નિર્ણાયક ઉદયનો સાક્ષી બન્યો. તિલક જેવા નેતાઓની આક્રમક માંગણીઓ અને ગાંધીજીની અહિંસક છતાં દ્રઢ વિરોધની નીતિએ ભારતના ભાવિ બંધારણ અને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિના સંઘર્ષનો માર્ગ પ્રશસ્ત કર્યો. ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ, સ્વતંત્રતા સંગ્રામ માત્ર બૌદ્ધિક વર્ગ પૂરતો સીમિત ન રહેતાં જનસામાન્ય સાથે જોડાયો અને અહિંસા તેના મુખ્ય શસ્ત્ર તરીકે સ્થાપિત થઈ. આ નેતાઓએ દાખવેલી દૂરંદેશી અને સંઘર્ષની ભાવના આજે પણ પ્રેરણાદાયી છે.

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

Sardar Patel's view on Balochistan: Integration priorities, communal concerns

સરદાર પટેલનો બલુચિસ્તાન અંગેનો દૃષ્ટિકોણ: એકીકરણની પ્રાથમિકતાઓ, સાંપ્રદાયિક ચિંતાઓ

    ભારતના પ્રથમ ઉપપ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ભારતના એકીકરણના શિલ્પી તરીકે ઇતિહાસમાં અંકિત છે. ૧૯૪૭ના ભાગલા અને ત્યારપછીના રજવાડાઓના વિલીનીકરણના અત્યંત જટિલ અને સંકટપૂર્ણ સમયમાં, તેમણે ૫૬૦થી વધુ રજવાડાઓને ભારતીય સંઘમાં ભેળવવાની અતિમહત્વની ભૂમિકા ભજવી. આ સમયગાળા દરમિયાન, બલુચિસ્તાનનો પ્રશ્ન, ખાસ કરીને કલાતના ખાનશાહીનો, એક જટિલ પરિસ્થિતિ તરીકે ઉભરી આવ્યો. બલુચિસ્તાન અંગે સરદાર પટેલના વિચારો બહુપક્ષીય હતા, જેમાં રાજ્યના સંભવિત જોડાણના રાજકીય-વ્યૂહાત્મક પાસાઓ તેમજ ત્યાં વસતા લઘુમતી સમુદાયો, ખાસ કરીને હિન્દુઓની સુરક્ષા અને સાંપ્રદાયિક સ્થિતિ અંગેની ઊંડી ચિંતાઓનો સમાવેશ થતો હતો. 

    ૧૯૪૭માં ભારતના ભાગલા સમયે, બલુચિસ્તાન, ખાસ કરીને કલાતનું રજવાડું, એક વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વનો અને જટિલ આદિજાતિ માળખું ધરાવતો પ્રદેશ હતો. ઐતિહાસિક અહેવાલો સૂચવે છે કે કલાતના ખાન, મીર અહમદ યાર ખાન, સ્વતંત્રતા માટે આકાંક્ષાઓ ધરાવતા હતા અને તેમણે વિવિધ તબક્કે ભારત સાથે ગાઢ સંબંધો અથવા તો સંભવિત જોડાણ સહિતના વિકલ્પો શોધ્યા હતા. આ ઇચ્છા નવા રચાયેલા પાકિસ્તાનના ડોમિનિયન દ્વારા પણ આ પ્રદેશ પર દાવો કરવાની પૃષ્ઠભૂમિ સામે હતી.

    આ સંદર્ભમાં, એક મુખ્ય અને વારંવાર ટાંકવામાં આવતી ઘટના ૨૭  માર્ચ, ૧૯૪૮ ના રોજ બની હતી, જ્યારે ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો (AIR) એ રાજ્ય મંત્રાલયના સચિવ વી.પી. મેનનને ટાંકીને એક નિવેદન પ્રસારિત કર્યું હોવાનું કહેવાય છે. પ્રસારણમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે કલાતના ખાન જોડાણ માટે ભારત પર દબાણ કરી રહ્યા હતા પરંતુ ભારત તેને આગળ વધારવા માટે અનિચ્છુક હતું.

    જોકે, સરદાર પટેલે પોતે જ તરત દરમિયાનગીરી કરી. બીજા જ દિવસે, ૨૮ માર્ચ, ૧૯૪૮ના રોજ, પટેલે જાહેરમાં AIRના અહેવાલનું ખંડન કર્યું, અને ભારતે કલાતના ખાન તરફથી જોડાણ માટે કોઈ ઔપચારિક વિનંતી પ્રાપ્ત થઈ હોવાનો ઇનકાર કર્યો. આ ઇનકાર વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ દ્વારા પણ થોડા સમય પછી પુનરાવર્તિત કરવામાં આવ્યો હતો. સરદાર પટેલનો બલુચિસ્તાન પ્રત્યેનો અભિગમ ભૌગોલિક નિકટતા, તાત્કાલિક વ્યૂહાત્મક પ્રાથમિકતાઓ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણના પહેલેથી જ જબરજસ્ત પડકારો જેવા વ્યવહારિક વિચારણાઓ દ્વારા નક્કી થતો હોય તેવું જણાય છે.

    તેમના જીવનચરિત્ર, "પટેલ: અ લાઈફ" (નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, ૧૯૯૧) માં, રાજમોહન ગાંધી આ સમયગાળા દરમિયાન પટેલ જે પ્રચંડ દબાણ અને જટિલ વાટાઘાટોનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા તેનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેમાં તેમનું મુખ્ય ધ્યાન ભારતના ભૌગોલિક કેન્દ્રના એકત્રીકરણ પર હતું. સરદાર પટેલ સહિતનું ભારતીય નેતૃત્વ, તે સમયે ભાગલાના લોહિયાળ પરિણામો, વિશાળ શરણાર્થી સંકટ અને હૈદરાબાદ અને જુનાગઢ જેવા રાજ્યોના જટિલ, ઘણીવાર તણાવપૂર્ણ, એકીકરણના સંચાલનમાં ઊંડે ઊંડે વ્યસ્ત હતું. જેમ કે વી.પી. મેનને તેમના મુખ્ય કાર્ય, "ધ સ્ટોરી ઓફ ધ ઈન્ટીગ્રેશન ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટેટ્સ" માં વિગતવાર જણાવ્યું છે, રાજ્ય મંત્રાલયે ભારત સાથે ભૌગોલિક રીતે સંલગ્ન રાજ્યોના જોડાણને સુરક્ષિત કરવા માટે ભારે દબાણ હેઠળ કામ કર્યું. બલુચિસ્તાન, ભારત સાથે સીધી ભૌગોલિક નિકટતાનો અભાવ ધરાવતું હોવાથી, એકીકરણના આ તાત્કાલિક માળખામાં બંધબેસતું ન હતું.

    એચ.વી. હોડસને "ધ ગ્રેટ ડિવાઈડ: બ્રિટન-ઈન્ડિયા પાકિસ્તાન" માં રજવાડાઓના જોડાણની આસપાસના કરારો અને દબાણોનો વ્યાપક સંદર્ભ પૂરો પાડ્યો છે. પટેલની રણનીતિ, તેમના કાર્યો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે તેમ, પહેલા એકીકૃત ભારતને સુરક્ષિત કરવાની હતી. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે ભારતમાં આ નિવેદનો અને પ્રતિ-નિવેદનો કરવામાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે પણ બલુચિસ્તાનમાં ઘટનાઓ ઝડપથી બની રહી હતી અને માર્ચ 1948ના અંત સુધીમાં, કલાત ખાનશાહી પાકિસ્તાનમાં ભળી ગઈ.

    પટેલના અભિગમ અંગે વધુ આંતરદૃષ્ટિ દુર્ગા દાસ દ્વારા સંપાદિત "સરદાર પટેલ'સ કોરસ્પોન્ડન્સ (1945-50)" માંથી મળે છે. "અ પ્રિન્સલી અફેર: ધ એક્સેશન એન્ડ ઈન્ટીગ્રેશન ઓફ ધ પ્રિન્સલી સ્ટેટ્સ ઓફ પાકિસ્તાન, ૧૯૪૭-૧૯૫૫" માં, યાકુબ ખાન બાંગશ પાકિસ્તાની પરિપ્રેક્ષ્ય રજૂ કરે છે, જ્યારે માર્ટિન એક્સમેનનું "બેક ટુ ધ ફ્યુચર: ધ ખાનેટ ઓફ કલાત એન્ડ ધ જીનેસિસ ઓફ બલોચ નેશનાલિઝમ, ૧૯૧૫-૧૯૫૫" કલાતની અનન્ય સ્થિતિ પર વિસ્તૃત ઐતિહાસિક વિગતો પૂરી પાડે છે.

    બલુચિસ્તાનમાં સાંપ્રદાયિક મુદ્દાઓ અંગે સરદાર પટેલની ચિંતાઓમાં મુખ્યત્વે રાજકીય અને વ્યૂહાત્મક પાસાઓ ઉપરાંત, સરદાર પટેલ બલુચિસ્તાન અને નવા બનેલા પાકિસ્તાનના અન્ય ભાગોમાં હિન્દુ લઘુમતીઓની દુર્દશા અંગે ખૂબ જ ચિંતિત હતા. તેમના આ વિચારોનું સૌથી પ્રમાણભૂત પ્રતિબિંબ તેમની પુત્રી મણિબેન પટેલ દ્વારા લિખિત ડાયરી "ઇનસાઇડ સ્ટોરી ઓફ સરદાર પટેલ: ધ ડાયરી ઓફ મણિબેન પટેલ" (વિઝન બુક્સ) માં જોવા મળે છે. મણિબેન, તેમના પિતાના વિશ્વાસુ અને સચિવ તરીકે, તેમના નિખાલસ વિચારો નોંધ્યા હતા, જે આ ડાયરીને એક અનન્ય ઐતિહાસિક દસ્તાવેજ બનાવે છે.

    ૨૪ એપ્રિલ, ૧૯૫૦ની ડાયરી નોંધમાં, મણિબેન તેમના પિતાના શબ્દો ટાંકે છે: “સિંધ, પંજાબ, બલુચિસ્તાન અને ફ્રન્ટિયર પ્રોવિન્સમાં હિન્દુઓને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ જ પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે અને હફીઝુર રહેમાન જેવા લોકો, જેઓ ભારતમાં રહ્યા છે, તેઓ ભારતમાં (સ્વતંત્ર) વતનની માંગ કરશે. ત્યારે આપણી સ્થિતિ શું હશે? આપણી સંતાનો આપણને ગદ્દાર કહેશે.” આ નિવેદન બલુચિસ્તાન અને અન્ય વિસ્તારોમાંથી હિન્દુ સમુદાયોના લગભગ સંપૂર્ણ નાબૂદી, જે હિંસા, જબરદસ્તી ધર્માંતરણ અથવા સ્થળાંતર દ્વારા થયું હતું, તે અંગે પટેલની ઊંડી વેદના અને ચિંતાને દર્શાવે છે.

    પટેલની ચિંતા ખાસ કરીને મહિલાઓ પરના અત્યાચારના અહેવાલોથી વધી હતી. 5 એપ્રિલ, 1950ની નોંધમાં, મણિબેન લખે છે કે પટેલ “મહિલાઓ પરના હુમલાઓ અને તેમના જબરદસ્તી ઇસ્લામમાં ધર્માંતરણને સહન નહોતા કરી શકતા.” આ ચિંતા પૂર્વ પાકિસ્તાન પૂરતી સીમિત નહોતી, પરંતુ બલુચિસ્તાન અને અન્ય પાકિસ્તાની પ્રાંતો સુધી વિસ્તરી હતી જ્યાં આવા જ મુદ્દાઓના અહેવાલ હતા. તેમના “સંપૂર્ણપણે ખતમ” જેવા તીવ્ર શબ્દોનો ઉપયોગ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અને પાકિસ્તાનમાં સાંપ્રદાયિક નીતિઓ પ્રત્યેની તેમની હતાશાને રેખાંકિત કરે છે.

    આ વિચારોને સમજવા માટે, ૧૯૪૭-૧૯૫૦નો ઐતિહાસિક સંદર્ભ ધ્યાનમાં લેવો જરૂરી છે. બલુચિસ્તાનનું પાકિસ્તાનમાં સંકલન વિવાદાસ્પદ હતું. ગૃહમંત્રી તરીકે પટેલનું મુખ્ય ધ્યાન ભારતના રજવાડાઓને ભારતીય સંઘમાં સામેલ કરવા પર હતું, પરંતુ ભાગલામાંથી ઉદ્ભવેલા સાંપ્રદાયિક પરિણામો, જેમાં બલુચિસ્તાનમાંથી હિન્દુઓનું મોટા પાયે સ્થળાંતર શામેલ હતું, તે એક મોટી ચિંતા હતી. તેમના નિવેદનો સૂચવે છે કે હિન્દુઓનું વિસ્થાપન આ ક્ષેત્રની વસ્તી વિષયક રચનાને બદલવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ હતો, જેને તેઓ પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને ભારતના સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ માટે જોખમ તરીકે જોતા હતા. પટેલનો હફીઝુર રહેમાન જેવા નેતાઓનો ઉલ્લેખ તેમની ચિંતા દર્શાવે છે કે સાંપ્રદાયિક વિભાજનનો ઉપયોગ ભારતમાં આંતરિક સંઘર્ષો ઉભા કરવા માટે થઈ શકે છે.

    સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો બલુચિસ્તાન અંગેનો દૃષ્ટિકોણ જટિલ અને બહુપક્ષીય હતો. એક તરફ, તેમણે રાજ્યના જોડાણ અંગે વ્યૂહાત્મક વાસ્તવિકતા અને તાત્કાલિક પ્રાથમિકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતીભર્યો અભિગમ અપનાવ્યો. બીજી તરફ, તેઓ બલુચિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના અન્ય ભાગોમાં હિન્દુ લઘુમતીઓના સંપૂર્ણ વિસ્થાપન અને તેમના પર થતા અત્યાચારોથી ઊંડી રીતે વ્યથિત અને ચિંતિત હતા. તેમની આ ચિંતાઓ માનવીય અને વ્યૂહાત્મક બંને પરિમાણોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. મણિબેન પટેલની ડાયરી જેવા પ્રામાણિક સ્ત્રોતો, રાજમોહન ગાંધીના "પટેલ: અ લાઈફ" જેવા ગૌણ સ્ત્રોતો દ્વારા સમર્થિત, સરદાર પટેલના વિચારો અને તે અશાંત સમયગાળામાં તેમની ભૂમિકાને સમજવા માટે અમૂલ્ય અને વિશ્વસનીય આધાર પૂરો પાડે છે. આ દસ્તાવેજો ભાગલા પછીના ભારતના ઇતિહાસના અભ્યાસ માટે મહત્વપૂર્ણ બોધપાઠ આપે છે.

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---