August 2019 | Vithalbhai Patel, Sardar Patel

Manoeuvres of the Maharaja

Manoeuvres of the Maharaja

In July, 1947, the Viceroy paid a visit to Kashmir for a political mission. He wanted to persuade the Maharaja to make up his mind before 15th August. On the advice of his Prime Minister, Kak, the Maharaja avoided to commit himself. He had his advisors had made their own plans to meet the situation. Sardar Patel sent a message to him through Pandit Kak, to come down to Delhi for talks, the Maharaja refused to move. He had his own plan in the context of his having fallen victim of the suggestion made by the Swami and Kak to carve out a kingdom.

All efforts on the part of Indian leaders and Lord Mountbatten to persuade him to take a decision one way or the other proved aborative. The Maharaja had every hope that he would be able to have Kashmir accepted as an independent State by India and Pakistan and possibly by other powers also. He was anxious to have an independent Kashmir with himself as its king.

The Maharaja was in no mode to take people into confidence nor release their leaders from his jails. Mahatma Gandhi visited Srinagar in the first week of August, 1947 and addressed many meetings. When the Mahatma met the Maharaja, he told him to take people into confidence and align himself with them. This implied that Hari Singh had to release Sheikh Abdullah and other leaders of the National Conference. Such advice had no effect on the Maharaja and instead he applied for Standstill Agreement with both the Dominions. While the Government of Pakistan accepted the offer of the Maharaja , the Government of India desired discussions with the authorised Minister of the Maharaja together with Sheikh Abdullah as representative of the people.

Sheikh Abdullah demanded that before the people are asked to pronounce their opinion on accession, they must become masters of their own fate. The Indian leaders fully backs this demand. This was made clear to the Maharaja when he approached New Delhi to enter into a Standstill Agreement. The Maharaja evaded the issue and consequently right up to the time the State was invaded by Pakistan on 22 October 1947, the matter remained undecided; the Maharaja making no move to transfer power and the Indian Government refusing to have any agreement with him in consequence.

In other public speech, Sheikh Abdullah declared :
Our first demand is complete transfer of power to the people in Kashmir. Representatives of the people in a democratic Kashmir will then decide whether the State should join India or Pakistan. if they forty lakh people living in Jammu and Kashmir are by passed and the State declares its accession to India or Pakistan, I shall raise the banner of revolt and we shall face a struggle.
The National Conference leaders wanted freedom to decide the issue of accession and did not wish it to be decided for them by the Maharaja.

Reference Book : India’s Struggle for Freedom: Role of Associated Movements Vol 4

Partition of India and Article 370

Partition of India and Article 370


ભારતનું વિભાજન અને અનુચ્છેદ ૩૭૦નો ઉદભવ બન્ને વિષે જાણવા જેવુ.

ભારતનું વિભાજન થયુ તે સમયે મહારાજા હરિસિંહે પાકિસ્તાન સાથે જોડાવું કે ભારત સાથે જોડવું તેની અસમંજસમાં હતાં અને તેમને આ બાબતે મનમાં વધારે ગુંચવાડો તેમના જ પ્રધાનમંત્રી રામચંદ્ર કાકે ઉભો કરેલ હતો, રામચંદ્ર કાક નહોતા ઇચ્છતા કે કાશ્મીર ભારતનો ભાગ બને. અને આથી જ તેમણે હવનમાં
હાડકાં નાખવાનું કાર્ય કરેલ. મહારાજા હરિસિંહે પાકિસ્તાન સાથે સ્ટેંડ સ્ટીલ એગ્રીમેંટ કરેલ હતો તેમ છતાં પાકિસ્તાને આ સમજુતિ તોડી જમ્મુ કાશ્મીર પર કબ્જો મેળવવા ૨૨ ઓક્ટોબર ૧૯૪૭ના રોજ કાશ્મીર ઘાટી ઉપર આક્રમણ કર્યુ, આ કટોકટીમાં મહારાજા સામે એક જ આશરો હતો ભારત અને આથી તેમણે સરદાર પટેલનો સંપર્ક સાધ્યો. સરદાર સાહેબે મેનનને મહારાજા પાસે મોકલ્યા અને મહારાજાએ જમ્મુ-કાશ્મીરનું ભારતમાં વિલિનીકરણ કરી, જોડાણખત પર સહી કરી, કારણ કે જ્યાં સુધી મહારાજા ભારત સાથે જોડાવાનો નિર્ણય ન કરે ત્યાં સુધી ભારત મદદ મોકલી શકે તેવી પરીસ્થિતિમાં ન હતું. ૨૨ ઓક્ટોબરના હુમલામાં પાકિસ્તાને જમ્મુ-કાશ્મીરનો આશરે ૮૩ હજાર ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તાર કબ્જે કરી લીધો હતો. ભારતીય સૈન્યએ પાકિસ્તાન સેના દ્વારા કરેલ જમીનનો કબ્જો પરત મેળવવા કવાયત શરુ કરી તે જ અરસામાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુએ એક તરફી યુધ્ધવિરામ જાહેર કરી આ મુદ્દો યુ.એન પરિષદમાં લઈ ગયાં જે આજે એક ભુલ ભરેલ નિર્ણય સાબિત થયો. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં જમ્મુ-કાશ્મીરનું સંપુર્ણ પણે ભારતમાં વિલિનીકરણ કરવામાં આવ્યુ, પરંતુ જોડાણ સંબંધે ભારત સરકારે કબુલ્યુ હતું કે અંતિમ નિર્ણય જમ્મુ કાશ્મીરની બંધારણીય વિધાનસભા દ્વારા લેવામાં આવશે અને ત્યાં સુધી વચગાળાના સમય દરમ્યાન કામ ચલાઉ જોગવાઈ ભારતીય બંધારણમાં કરવી પડી તે જ અનુચ્છેદ ૩૭૦.

અનુચ્છેદ ૩૭૦ અને સરદાર પટેલ

શરૂઆતમાં તો સરદાર પટેલનું વલણ જમ્મુ કાશ્મીર પ્રત્યે ઉદાસીન હતું, કારણ કે રાજ્યોના વિલિનીકરણનો હવાલો સરદાર પટેલ સ્વતંત્ર રીતે નિભાવી રહ્યા હતા પરંતુ વડાપ્રધાન કાશ્મીરી પંડિત હોવાથી કાશ્મીરનો પ્રશ્ન
પોતાના હસ્તક રાખ્યો હતો અને જેના લીધે જે કુનેહથી આ પ્રશ્ન હલ કરવો જોઈએ તે રીતે થયો નહી અને વધારે ગુંચવાયો. સરદાર પટેલે અનુચ્છેદ ૩૭૦નું સમર્થન એટલા માટે કર્યુ હતુ કે આ જોગવાઈ થોડા સમય પૂરતી જ લાગુ કરવામાં આવેલ અને સરદાર પટેલે આ કારણે જ અનુચ્છેદ ૩૭૦ નો વિરોધ નહોતો કર્યો. અને તેમણે થોડા સમય માટે અનુચ્છેદ ૩૭૦ રહેશે તેવી લાગણી સાથે સ્વીકાર કર્યો હતો.

સરદારપટેલ ગૃહમંત્રી તથા સુચના અને પ્રસારણ મંત્રી હોવાના કારણે તથા રાજ્યો સંબંધીમામલાઓના મંત્રી હોવાના કારણે સરદાર પટેલ સ્વાભાવિક રીતે જમ્મુ અને કાશ્મીરનામામલા પણ સંભાળતા હતા. પરંતુ પાછળથી પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ જ આ મામલાઓસંભાળવા લાગ્યા. જમ્મુ કાશ્મીરની નેશનલ
કોંફ્રંસના કદાવર નેતા શેખ અબ્દુલ્લા સાથેનહેરુને ભાવનાત્મક સંબંધ હતો. સરદાર પટેલે પોતે શ્રી એચ વી. કામતને કહેલું કે 
જો જવાહરલાલ નહેરુ અને ગોપાલસ્વામી આયંગર કાશ્મીર મુદ્દે દખલગીરી ન કરી હોત અને આ બાબતને ગૃહમંત્રાલયથી અલગ ન કરી હોત તો હું હૈદરાબાદની જેમ આ મુદ્દાને આરામથી દેશહિતમાં સુલઝાવી દેત.
જમ્મુ અને કાશ્મીર એક મહત્વનું રાજ્ય હોવાનું એક કારણ એ પણ હતુ કે તેની સીમાઓ કેટલાય દેશો સાથે જોડાતી હતી. અને સરદાર પટેલ જમ્મુ કાશ્મીરનો ભારતમાં વિલય કરવા માટે ખુબ ઉત્સુક હતા. પરંતુ ભારતના ગવર્નર જનરલ માઉંટબેટનના ચર્ચિલ અને ટોરી પક્ષ સાથે મિત્રતાના સંબધો હતા, તેઓ કાશ્મીર પાકિસ્તાનમાં ભળે તેના વિરુધ્ધ નહોતા. અને તેઓએ તો પાકિસ્તાનને એવુ આશ્વાસન પણ આપેલુ કે જો કાશ્મીર પાકિસ્તાનમાં ભળવા માટેની તૈયારી બતાવશે તો ભારત તેનો વિરોધ નહી કરે. સરદાર પટેલ આ
આશ્વાસનના વિરુધ્ધ હતા, પરંતુ અમુક યોજનાઓના કારણે તેઓએ આ બાબતે મૌન ધારણ કરવાનું ઉચિત સમજ્યા. 

જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રધાનમંત્રી પંડિત રામચંદ્ર કાકને ૩ જુલાઈ ૧૯૪૭ના રોજ એક પત્ર થકી રાજા હરીસિંહને એવો વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેમનું હિત ભારતમાં જમ્મુ કાશ્મીરનો વિલય કરીને થશે. આ પત્રમાં તેમણે લખ્યુ કે “હું કાશ્મીરની કઠીણાઈઓને ખુબ સારી રીતે સમજુ છુ તેમ છતાં ઈતિહાસ અને પરંપરાથી ચાલતા રીતિ રિવાજોને દ્યાનમાં રાખીને મારા વિચારથી જમ્મુ અને કાશ્મીરનો વિલય ભારતમાં કર્યા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું કે પંડિત નહેરુ કાશ્મીરના છે. અને તેમને તે વાતનો ગર્વ છે, તેઓ ક્યારેય તમારા દુશ્મન ન હોઈ શકે.”

તેમ છતાં મહારાજા હરિસિંહ રેડક્લિપ એવોર્ડના કારણે પણ અસમંજસમાં હતા જેનું મુખ્ય કારણ ગુરદાસપુર જિલ્લો હતો, જેની પુરી સીમાઓ કાશ્મીર રાજ્ય તથા ભાવી ભારતીય સંઘ સાથે મળતી હતી,અને પાકિસ્તાનમાં ભેળવી દેવાયું હતુ અને જો આનો સ્વીકાર થાય તો હિમાલયની ઉંચી પહાડીઓ સિવાય જમ્મુ કાશ્મીરની સીમાઓ ક્યાંય ન મળત. અને એક શંકા પણ હતી કે જવાહરલાલ નહેરુનો પરિવાર કેટલીય પેઢીઓ પહેલા કાશ્મીર છોડી દીધેલ તો પછી તેઓ પોતાને કાશ્મીરી માનતા હોવા છતા નેશનલ કોંફ્રંસના નેતા શેખ અબ્દુલ્લા સાથે સબંધોના કારણ પણ એક મોટી મુશ્કેલી હતી.

અખિલ ભારતીય રાજ્ય પ્રજા પરિષદના અધ્યક્ષના કારણે જવાહરલાલ નેહરુએ રાજ્યમાં એક જવાબદાર સરકારની માંગણી કરી અને શેખ અબ્દુલ્લાને બંદી બનાવવા બાબતે મહારાજા હરિસિંહ પર દોષારોપણ પણ કર્યુ. અને જવાહરલાલ નહેરુએ રાજ્ય પ્રજા પરિષદના આંદોલન માટે રાજયની મુલાકાત કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી જેની મહારાજાએ મંજુરી ન આપી. મહારાજા હરિસિંહ સાથેના તણાવભર્યા સંબંધોના કારણે જવાહરલાલ નહેરુને મહારાજા સાથે વાતાઘાટો કરવા માટે સરદાર પટેલ ઉપર નિર્ભર રહેવુ પડતુ.

સરદાર પટેલે ૨૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૭ના પોતાના પત્રમાં નાણાકીય મંત્રી આર. કે. ચેટ્ટીને જણાવ્યુ કે “જ્યા સુધી કાશ્મીરની મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ ન નિકળે ત્યાં સુધી પાકિસ્તાનની કોઈ પણ પ્રકારની રકમની ચુકવણી ન કરવી. આ બાબતે જ્યારે ચુકવણી કરવાનો ઉચિત સમય આવશે ત્યારે હું તમને જાણ કરીશ.” સાથે સાથે સરદાર પટેલે ૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮ના રોજ બંગાળના લોકોને આશ્વાસન આપ્યુ કે એક ઈંચ કાશ્મીરની જમીન છોડીશું નહી. પાકિસ્તાનના અધિકારીઓને ત્યાં રહેવા મજબુર કરી રહ્યા છે. આ રીતે વર્તમાન પરિસ્થિતિ સંપુર્ણ રીતે કઠિન છે. આજે સવારે જ મે ઝફરઉલ્લા ખા નું એક લાંબુ ભાષણ જોયુ, જેમાં તેમણે જુનાગઢને પણ કાશ્મીર ની સાથે જોડ્યુ છે. પરંતુ કાશ્મીર અને જુનાગઢમાં કોઈ સમાનતા નથી. આ બાબતે તો અમે પણ માનીએ છીએ કે પાકિસ્તાન સાથે એકવાર યુધ્ધ થઈ જાય. આમ અવાસ્તવિક યુધ્ધ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી કે કોઈ સચોટ પરિણામ નથી. પરંતુ જ્યારે આવા પ્રકારનું યુધ્ધ ચાલતુ હોય ત્યારે જનમત કેવી રીતે શક્ય છે? જો આપણે તલવારના જોરે જ કાશ્મીરની સુરક્ષા કરવાની હોય તો જનમતની જરૂર જ નથી રહેતી. આજ કારણે સયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં આપણા પ્રધાનમંત્રીએ વિનંતી કરી છે. સરદાર સાહેબે મને કમને પણ સયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં પ્રધાનમંત્રીએ કરેલ રજુઆતને સ્વીકરવી પડી.

Kashmir Problem

Kashmir Problem


जम्मु तथा काश्मीर शुरूसे ही स्वतंत्र रहना चाहता था । और इसी वजह से महाराजा निर्णय नही ले पा रहे थे, इसी बीच कबाईलीयो की सेनाने जम्मु काश्मीर पर आक्रमण कर दीया। उस समय महाराजा हरिसिन्ह के पास सैनिक शक्ति नाम मात्र की थी। अपनी प्रजाका विनाश महाराजा नही देख सके और उन्होने सरदार पटेल का संपर्क किया। काश्मीर के महाराजा हरिसिन्ह अपने परिवारके साथ श्रीनगर से दिल्ही आकर सरदार पटेल के अनुरोध से २६ अक्तुबर १९४७ को भारत के विलिनिकरण के समझोतेके दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये, क्योकि समझोतेके दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बगैर भारत सरकारभी काश्मीरकी रक्षा करने मै असमर्थ थी। भारतने काश्मीर की रक्षा के लिए अपनी सेना विमानोके द्वारा भेजी, जिसने कबाईलीओ को पीछे खदेड दिया। और पाकिस्तानकी सैनाभी लडाईके मेदानमे आ गई। इस पर नेहरूजीने सरदार पटेल के विरोध के बावझुद पाकिस्तान द्वारा काश्मीरमे हस्तक्षेप करने की शिकायत सयुक्त राष्ट्र संघ परिषद मे की। उस वक्त ब्रिटेन और अमरीकाने पाकिस्तान का पक्ष लिया और उसे काश्मीर मे पाकिस्तान का आक्रमण न मान कर भारत पर दबाव डाला कि वह काश्मीर के विषय मे पाकिस्तान के साथ सम्झोता कर ले।

१८ नवम्बर १९४९ को काश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूके सम्मान में काश्मीर गवर्न्मेंट कला भवन मै एक भोजन दिया, जिसमें सरदार पटेलने बख्शी गुलाम मुहम्मद के साथ काश्मीर के भविष्य के सम्बंध मे वार्तालाप किया। इससे पूर्व सरदार पटेलने महात्मा गांधी से कई बार कह चुके थे कि शेख अब्दुल्ला विश्वासनीय नही है, किंतु नेह्रूजीने यह बात देखी अनदेखी कर दी। इस दौरान काश्मीर सविंधान परिषद अपना नया विधान बना चुकी थी और उस विधान के अनुसार काश्मीर में वहा का युवराज कर्णसिन्ह वहा का शासन कार्य चला रहे थे। १४ नवम्बर १९५२ की कश्मीर सविधान परिषदने उनको अपना प्रथम “सदरे रियासत” चुना, और उन्हे भारत के राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसादजीने १५ नवम्बर १९५२ को स्वीकृति दे दी।

३ जून को काश्मीर जेल में डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का स्वर्गवास हुआ। और इस समय काश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला अपना विश्वास काशमीरकी जनता से खो चुके थे। इस वजह से सदरे रियासत युवराज कर्णसिन्हने उनकी जगह ९ अगस्तको बख्शी गुलाम मुहम्मद को नया मुख्य मंत्री बनाया। बख्शी गुलाम मुहम्मदने मुख्य मंत्री बनते ही ९ अगस्तको शेख अब्दुल्ला को अपने ३० साथियो के साथ पाकिस्तान भागते हुए गुलमर्ग मे गिरफ्तार करवाया। और शेखअब्दुल्ला नजरबंद थे और शेख अब्दुल्लाके उपर मुकदमा भी चलाया गया, जिस पर भारत सरकार के करोडो रूपिया खर्च हो चुके।

अब काश्मीर सविंधान परिषदने काश्मीरका सविधान बनाने का कार्य अपने हाथो मे लिया। उसने नवम्बर १९५६ मे निर्णय किया कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। काश्मीरकी भावी विधानसभामे पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए भी स्थान सुरक्षित किया गया। और २७ जनवरी १९५७ को यह सविधान काश्मीर पर लागु किया गया। इसके बाद काश्मीर सविधान परिषद भंग हो गई। काश्मीर सविधान परिषद के सदस्योने इस सविधान की चार प्रतियो पर १९ नवम्बर १९५६ को हस्ताक्षर किये थे।

इस लिए पाकिस्तान का काश्मीर मे जनमत कराने का आग्रह किसी प्रकार उचित नही है। सरदार पटेल का सुझाव था कि काश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर उसे भारतमे पूर्णत: मिला कर वहा शरणार्थियो को बसाया जाए और वहा जाने की पाबंदी अन्य भारतीयो पर लगाई हुई है उसे हटाया जाए। किन्तु जवाहर नहेरूने सरदार पटेलके इन दोनो सुझावो को अस्वीकार कर दीया।

Maulana Azad, List of Muslim Members for Interim Government

Maulana Azad, List of Muslim Members for Interim Government


अंतरिम सरकार के लिए मुस्लिम सदस्यो की सूची करने के लिए देर कर रहे है

सरदार पटेलने यह बात की जानकारी २० अगस्त, १९४६ को गांधीजी को पत्र के द्वारा दी।

श्रद्धेय बापु,

कल वाइसरोय को अपने विचारोंंसे अवगत कराने के बाद हम लोगोंं को तुरंत ही उनका एक पत्रोत्तर मिला, जिसमें सूचित किया गया है कि आज के समाचार-पत्र में जिन्ना के साक्षात्कार को पढने के बाद बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करने का कोई अर्थ नही है। इस प्रकार यह अध्याय किसी प्रकार समाप्त हुआ। परंतु अपनी और, हम लोगों को अभी भी पांच मुसलमान सदस्योंं की सूची तैयार करनी है। हम लोगोंने इस विषय पर पुन: विचार किया है और आसफ अली, शफात अहमद, अली जहीर, और फजलुल हक के बारे में निर्णय लिया गया है। अब कैवल एक नाम ही निश्चित करना बाकी रह गया है। आसफ का नाम भी आज उनके यहां पहुचने के बाद उनकी स्वीकृति पर निर्भर है। इस प्रकार मौलाना का काम यथा-रीति लटक रहा है। अब तक यह विषय यहां तक पहुचां है, किंतु आश्चर्य नही होगा, यदि कल या परसों इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए।
एक और नई बात हुई है। मौलाना भी दुविधा में है कि एक सदस्य के रूप में शामिल हो या नहीं। किंतु वह कहते हैं,"मैं पांच मुस्लिम सदस्यो में से एक के रूप मेंं शामिल नही होउंगा। क्या मुझे कोंग्रेस कोटा से शामिल नही किया जाना चाहिए?" मैं इससे सहमत नही हुआ, क्योंकि इससे नई समस्याए उत्पन्न हो सकती है। मैंने उनसे इस विषय पर पुन: विचार करने के लिए तर्क किया है। किंतु उन्होने संकेत दिया कि"तब वह सरकार में शामिल होने के बजाय कोंग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे।" मैंने कहा, "आपका स्वास्थ्य ठीक नही रहता।" फिर भी वह उसी बात पर बने रहे। यह विषय हम लोगों के सामने एक समस्या के रूप में आ सकता है।

वल्लभभाई का प्रणाम

  • जिन्ना का प्रेस का साक्षात्कार : जिन्ना ने १८-०८-४६ को प्रेस मे कहा कि "लीग की तरफ से असहयोग था" कहने कि बजाय यह कहते है कि "मुस्लिम लीग समर्पण करने के लिए तैयार नही था"
  • शफात अहमद खान - भारत के उच्चायुक्त, राउंड टेबल कॉन्फरंस के सदस्य
  • सैयद अली जहीर - ईरान में भारत के राजदूत
  • फजलूल हक - बंगाल के मुख्यमंत्री

15th August 1947 Indian Independence Day

15th August 1947 Indian Independence Day - १५ अगस्त १९४७ भारत की आज़ादी का दिन



ब्रिटिश सरकार अगर १९४७ कि जगह १९२० या १९४० में आज़ादी दे देती तो भारत को १९४७ के बाद जिस दौर से गुज़रना पडा वह शायद नही होता।

हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के आखरी वाईसरोय लॉर्ड माउंटबेटन १५ अगस्त १९४७ के दिन पहला शपथ ग्रहण था, उस दिन का कार्यक्रम की सूची के अनुसार -

सुबह ८.३० बजे गवर्नर - जनरल और मंत्रियो का गवर्न्मेंट हाउस में शपथ - ग्रहण समारोह

सुबह ९.४० बजे मंत्रियो के द्वारा संविधान सभा के लिए प्रस्थान और राजकीय यात्रा

सुबह ९.५५ बजे गवर्नर जनरल को शाही सलामी

सुबह १०.३० बजे संविधान सभा मे राष्ट्र ध्वज को फहराना और गवर्न्मेंट हाउस की तरफ राजकीय यात्रा

शाम ६.०० से ७.४५ बजे तक ईंडिया गेट पर झंडोत्तोलन, दीप प्रज्वलन, और आतशबाजी

शाम ८.४५ बजे गवर्न्मेंट हाउस में आधिकारिक भोजन

रात १०.१५ बजे गवर्न्मेंट हाउस में प्रीतिभोज

दिल्ली संविधान सभा में सभा के अध्यक्ष ने सभा की शुरूआत महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए की तो पुरा सभा खंड तालीयों से गुंज उठा और हरतरफ गांधीजी के जय जयकार हो रही थी। सभा खंडमें सिर्फ और सिर्फ गांधी टोपी दिख रही थी। गांधीजी राजधानी में मौजुद नही थे वे कलकत्ता में थे और उन्होने वहा भी एक भी समारोह में वे मोजुद नही रहे थे। हकीकत तो यह थी के गांधीजी अंदर ही अंदर बहुत खिन्न थे। गांधीजीने १५ अगस्त १९४७ को चोबीस घंटे का उपवास करके मनाया था। उनके लिए जिस आज़ादीके लिए इतना संघर्ष किया वह आज़ादी बहुत महंगी साबित हो रही थी।

हमे आज़ादी तो मिलि थी लेकिन मुल्क के बंटवारे के साथ और अगस्त १९४७ के पहले के चार मास की बात करें तो लगागार हिंदु-मुसलमान के दंगे हो रहे थे। एसे में उन्हे सुझ नही रहा था कि जिस आज़ादी के लिए वे लडे उसका जश्न मनाना चाहिए या बटवारे का दुख मनाए। कलकत्तामें १६ अगस्त १९४६ को हिंसा शुरू हो गई थी, और दंगो की आगने पुरे बंगाल को अपने चपेटमें ले लिया था। साथ ही साथ बिहार और पंजाब में भी हिंसा भडक गई थी और पंजाब में जिस तरह से हिंसा और नरसंहार हुए थे जिसने पुराने सब दंगो के आंकडो को पीछे छोड दिया था।

गांधीजी इस हिंसा के दर्शक बने नही रहना चाहते थे। और इसी वजह से १५ अगस्त के दिन उन्होने उपवास और प्रार्थना का कार्यक्रम किया। बंटवारे से करीब करीब एक करोड लोग इधर से उधर हो गए थे। एक काफिला करीब एक लाख लोगो का था जो जलंधर से लाहोर की तरफ जा रहा था और उस काफिले को अमृतसर से होकर जाना था, और वहा पहले से ही करीब ७०००० शरणार्थी मौजुद थे और उन्होने नरसंहार का नज़ारा देखने के साथ साथ उसे भोगा था, इसी वजह से वे लोग उत्तेजित थे। अपने हवाई दौरे के दरम्यान नेहरु को जब यह बात मालुम पडी तो वे चिंतित हो गए और उन्होने दोनो शहर को जोडने वाले रास्ते को काट दिया जिससे एक और नरसंहार न हो।

महात्माने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के एक शिबिर का दौरा किया और उन लोगो से शांति बनाये रखने की अपील की। सन १९२५ में आर.एस. एस. की स्थापना एक महारष्ट्रीयन डोक्टरने की थी, जो हिंदु जौजवानोका एक कट्टर और जुनूनी संगठन था। गांधी खुद आरएसएस के अनुशासन से प्रभावित थे लेकिन वे दूसरे धर्मो के प्रति आरएसएस की असहिष्णुता से वे इत्तेफाक नही रखते थे। उन्होने संघ के कार्यकर्ताओ को कहा कि वे संघ के अनुशासन और संगठन को महसूस कर रहे है, लेकिन उन्होने साथ साथ कार्यकर्ताओ को सतर्क भी किया कि इसकी ताकत हिंदुस्तान की भलाई के लिए हो सकती है और उसके खिलाफ भी हो सकती है। गांधी अपने समदर्शी व्यवहार से साबित करना चाहते थे कि संघ पर लगे आरोप आधारहीन है। ७ दिसम्बर १९४७ के दिन रविवार को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया और इस सभा के मुख्य वक्ता एम. एस. गोलवलकर थे। हिंदुस्तान टाईम्स की खबर के अनुसार गोलवलकरने आरएसएस एक हिंदु राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, इस बात का खंडन करते हुए कहा कि हम हिंदु समाज को मज़बूत बनाना चाहते है। इस आदर्श को आगे रखकर संघ अपनी राह पर चलेगा और किसी भी सत्ता या व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी राह नही बदलेगा।

संदर्भ : भारत गांधी के बाद
© all rights reserved
SardarPatel.in