The Deccan States' Crucial Dialogue: Patel, Nehru, and the Blueprint of a Nation

The Deccan States' Crucial Dialogue: Patel, Nehru, and the Blueprint of a Nation

In the charged summer of 1946, as India stood poised at a historic juncture, anticipating the dawn of independence, the intricate puzzle of its numerous princely states loomed large. These semi-autonomous territories, legacies of a bygone era, needed to find their place within the tapestry of a new nation. Among those actively seeking to navigate this transformative landscape were the rulers of the Deccan states. Their ambitious proposal to forge a "Union of Deccan States" led them to critical discussions in Bombay with two towering figures of India's freedom struggle and its future architecture: the astutely pragmatic Sardar Vallabhbhai Patel and the ardently idealistic Pandit Jawaharlal Nehru. These successive meetings, held on July 10th and 11th, offered a compelling glimpse into the princes' aspirations and, more significantly, the distinct yet ultimately converging visions of these leaders for integrating princely India into a unified, democratic republic.

On July 11th, 1946, the opulent Taj Mahal Hotel in Bombay became the venue for a pivotal encounter. A delegation representing the Deccan lobby, comprising rulers and senior officials from states like Jamkhandi, Sangli, Phaltan, Jath, Miraj Sr, and Ramdurg, laid their proposal before Sardar Patel. Their primary concern was to understand the criteria—be it territorial size, population figures, or revenue streams—that would determine a state's viability as a constituent unit in the forthcoming Indian Union. Patel, renowned for his diplomatic acumen and unwavering realism, initially adopted a reassuring tone. He conveyed that there were no immediate plans to dismantle existing structures but subtly underscored that larger, more cohesive administrative units would inherently possess a greater chance of survival and effective governance in the new India.

Patel commended the Deccan states for their preliminary moves towards establishing responsible government, a gesture he indicated would find favour with the Congress and resonate positively with the wider populace. He astutely pointed to the significant financial and administrative challenges they would face, particularly in funding development projects and meeting the escalating expectations of their citizens, who would inevitably compare their circumstances with those in the larger provinces. He pragmatically suggested that incorporating a substantial state like Kolhapur, despite its own internal administrative complexities, could significantly enhance the proposed Union's viability. However, Patel was firm that any such initiative must be indigenous, free from the machinations of the British Political Department, whose motives he deeply distrusted. When the princes affirmed their plan's independent origin, Patel deemed it "good and worth being pursued," a cautious encouragement tempered with his characteristic foresight.

A day prior, on July 10th, largely the same group had met Pandit Jawaharlal Nehru at Sakina Mansion. Nehru's approach was markedly different: direct, ideologically driven, and less inclined towards compromise on fundamental principles. He dismissed the notion of predefined, rigid criteria for forming administrative units, arguing that the structure of a free India would be shaped by the "exigencies of time" and practical necessities rather than outdated formulas, potentially rendering even the 1937 AISPC standards obsolete. While acknowledging that geographical compactness, linguistic and cultural homogeneity, and shared historical traditions were desirable attributes, Nehru was unequivocal in rejecting the British administrative framework as a suitable model. He envisioned a new India focused on holistic social, cultural, and industrial advancement, moving decisively beyond the colonial emphasis on mere revenue collection and policing.

Nehru expressed skepticism about the proposed Deccan States Union, particularly opposing the merger of small states with larger ones if the alternative was amalgamation into contiguous provinces. He believed public sentiment strongly favored such provincial integration. His vision for the Indian Union was uncompromisingly democratic; any constituent unit, he insisted, must be built on robust foundations of responsible governance. He championed the village as the primary unit of democratic life and advocated for fully accountable elected ministries, believing they would learn and mature through experience, even if it involved initial missteps. This strong anti-autocratic stance and emphasis on grassroots democracy presented a formidable ideological challenge to the Deccan rulers' aspirations for preserving a measure of their traditional authority.

The inherent impracticality of the Deccan States Union was a significant impediment. The seventeen states and one estate involved were geographically fragmented, with some, like Janjira and Sawantwadi, separated by considerable distances. Many, including the prominent state of Sangli, had their territories (talukas) interspersed within British Indian districts, making cohesive administration a daunting task. Most of these states, with the notable exception of Kolhapur (which itself faced issues of non-compactness and internal feudatories), failed to meet the All India States Peoples’ Conference (AISPC) Ludhiana Resolution benchmarks for autonomy—typically a revenue of ₹50 lakh or a population of 20 lakh. While Aundh, with its progressive village autonomy system, was a commendable exception, it was insufficient to make the entire union viable. Furthermore, public opinion, often mobilized by Praja Mandals (People's Associations), leaned towards integration with existing provinces. Many nationalist leaders also viewed the union proposal as a British-backed stratagem by the Chamber of Princes to delay the inevitable full integration. The states themselves varied drastically in their levels of development, with some described as being "steeped in medieval darkness."

Ultimately, the vision for a separate Deccan States Union faded. The contrasting yet complementary approaches of Patel and Nehru—Patel’s pragmatic focus on administrative viability and Nehru’s idealistic insistence on democratic coherence—both converged towards the necessity of a more deeply unified India. Their dialogues with the Deccan rulers signaled that the future lay not in preserving fragmented princely enclaves but in their comprehensive integration into the national mainstream. This process, while challenging, was essential for forging a strong, cohesive, and democratic Indian nation, where both erstwhile rulers and their subjects could find their place as citizens of a free and sovereign republic.

---

दक्कन के राज्यों की महत्वपूर्ण वार्ता: पटेल, नेहरू और एक राष्ट्र की रूपरेखा

1946 की गर्मियों में, जब भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था, स्वतंत्रता की भोर की प्रतीक्षा कर रहा था, उसके अनेक रियासतों की जटिल पहेली बड़ी चुनौती बनकर उभरी। ये अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र, जो बीते युग की विरासत थे, उन्हें एक नए राष्ट्र के ताने-बाने में अपना स्थान खोजना था। इस परिवर्तनकारी परिदृश्य में सक्रिय रूप से अपना मार्ग तलाशने वालों में दक्कन के राज्यों के शासक भी थे। "दक्कन राज्य संघ" बनाने के उनके महत्वाकांक्षी प्रस्ताव ने उन्हें बंबई में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके भविष्य की वास्तुकला के दो कद्दावर हस्तियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाओं तक पहुँचाया: अत्यंत व्यावहारिक सरदार वल्लभभाई पटेल और उत्साही आदर्शवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 और 11 जुलाई को हुई इन क्रमिक बैठकों ने राजकुमारों की आकांक्षाओं और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इन नेताओं के रियासती भारत को एक एकीकृत, लोकतांत्रिक गणराज्य में शामिल करने के विशिष्ट, फिर भी अंततः अभिसरण दृष्टिकोण की एक सम्मोहक झलक प्रस्तुत की।

11 जुलाई, 1946 को, बंबई का आलीशान ताज महल होटल एक महत्वपूर्ण मुलाकात का स्थल बना। दक्कन लॉबी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें जमखंडी, सांगली, फलटण, जथ, मिरज सीनियर और रामदुर्ग जैसे राज्यों के शासक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने सरदार पटेल के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। उनकी प्राथमिक चिंता उन मानदंडों को समझना थी - चाहे वह क्षेत्रीय आकार हो, जनसंख्या के आँकड़े हों, या राजस्व धाराएँ हों - जो आगामी भारतीय संघ में एक घटक इकाई के रूप में एक राज्य की व्यवहार्यता का निर्धारण करेंगे। पटेल, जो अपनी राजनयिक कुशाग्रता और अटूट यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध थे, ने शुरू में एक आश्वस्त करने वाला लहजा अपनाया। उन्होंने बताया कि मौजूदा संरचनाओं को भंग करने की कोई तत्काल योजना नहीं थी, लेकिन सूक्ष्मता से इस बात पर जोर दिया कि नए भारत में बड़ी, अधिक सुसंगत प्रशासनिक इकाइयाँ स्वाभाविक रूप से जीवित रहने और प्रभावी शासन की अधिक संभावनाएँ रखेंगी।

पटेल ने दक्कन राज्यों को जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की दिशा में उनके प्रारंभिक कदमों के लिए सराहा, एक ऐसा संकेत जो उन्होंने दिया कि कांग्रेस के पक्ष में होगा और व्यापक जनमानस के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिध्वनित होगा। उन्होंने चतुराई से उन महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों की ओर इशारा किया जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण और अपने नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में, जो अनिवार्य रूप से बड़े प्रांतों की परिस्थितियों से अपनी तुलना करेंगे। उन्होंने व्यावहारिक रूप से सुझाव दिया कि कोल्हापुर जैसे एक बड़े राज्य को शामिल करना, अपनी आंतरिक प्रशासनिक जटिलताओं के बावजूद, प्रस्तावित संघ की व्यवहार्यता को काफी बढ़ा सकता है। हालाँकि, पटेल इस बात पर दृढ़ थे कि ऐसी कोई भी पहल स्वदेशी होनी चाहिए, जो ब्रिटिश राजनीतिक विभाग की साजिशों से मुक्त हो, जिसके उद्देश्यों पर उन्हें गहरा अविश्वास था। जब राजकुमारों ने अपनी योजना के स्वतंत्र मूल की पुष्टि की, तो पटेल ने इसे "अच्छा और आगे बढ़ाने लायक" माना, जो उनकी विशिष्ट दूरदर्शिता के साथ मिश्रित एक सतर्क प्रोत्साहन था।

एक दिन पहले, 10 जुलाई को, काफी हद तक इसी समूह ने सकीना मैंशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी। नेहरू का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भिन्न था: प्रत्यक्ष, वैचारिक रूप से प्रेरित, और मौलिक सिद्धांतों पर समझौता करने के लिए कम इच्छुक। उन्होंने प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए पूर्वनिर्धारित, कठोर मानदंडों की धारणा को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि एक स्वतंत्र भारत की संरचना "समय की अनिवार्यताओं" और व्यावहारिक आवश्यकताओं से आकार लेगी, न कि पुराने फार्मूलों से, जो संभावित रूप से 1937 के एआईएसपीसी मानकों को भी अप्रचलित बना देंगे। यह स्वीकार करते हुए कि भौगोलिक सुगठन, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, और साझा ऐतिहासिक परंपराएँ वांछनीय विशेषताएँ थीं, नेहरू ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को एक उपयुक्त मॉडल के रूप में अस्वीकार करने में स्पष्ट थे। उन्होंने एक नए भारत की कल्पना की जो समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक उन्नति पर केंद्रित हो, जो केवल राजस्व संग्रह और पुलिसिंग पर औपनिवेशिक जोर से निर्णायक रूप से आगे बढ़े।

नेहरू ने प्रस्तावित दक्कन राज्य संघ के बारे में संदेह व्यक्त किया, विशेष रूप से छोटे राज्यों के बड़े राज्यों के साथ विलय का विरोध किया यदि विकल्प निकटवर्ती प्रांतों में समामेलन था। उनका मानना ​​था कि जनमत ऐसे प्रांतीय एकीकरण का पुरजोर समर्थन करता है। भारतीय संघ के लिए उनका दृष्टिकोण असंगत रूप से लोकतांत्रिक था; उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी घटक इकाई को जिम्मेदार शासन की मजबूत नींव पर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने गांव को लोकतांत्रिक जीवन की प्राथमिक इकाई के रूप में समर्थन दिया और पूरी तरह से जवाबदेह निर्वाचित मंत्रालयों की वकालत की, यह विश्वास करते हुए कि वे अनुभव के माध्यम से सीखेंगे और परिपक्व होंगे, भले ही इसमें प्रारंभिक गलतियाँ शामिल हों। इस मजबूत निरंकुश विरोधी रुख और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र पर जोर ने दक्कन शासकों की अपनी पारंपरिक सत्ता के एक हिस्से को संरक्षित करने की आकांक्षाओं के लिए एक दुर्जेय वैचारिक चुनौती पेश की।

दक्कन राज्य संघ की अंतर्निहित अव्यावहारिकता एक महत्वपूर्ण बाधा थी। इसमें शामिल सत्रह राज्य और एक जागीर भौगोलिक रूप से खंडित थे, जिनमें से कुछ, जैसे जंजीरा और सावंतवाड़ी, काफी दूरी से अलग थे। प्रमुख राज्य सांगली सहित कई के क्षेत्र (तालुके) ब्रिटिश भारतीय जिलों के भीतर बिखरे हुए थे, जिससे सुसंगत प्रशासन एक कठिन कार्य बन गया था। कोल्हापुर (जो स्वयं गैर-सघनता और आंतरिक सामंतों के मुद्दों का सामना कर रहा था) के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, इनमें से अधिकांश राज्य अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद (एआईएसपीसी) लुधियाना संकल्प के स्वायत्तता के लिए बेंचमार्क - आमतौर पर ₹50 लाख का राजस्व या 20 लाख की आबादी - को पूरा करने में विफल रहे। जबकि औंध, अपनी प्रगतिशील ग्राम स्वायत्तતા प्रणाली के साथ, एक सराहनीय अपवाद था, यह पूरे संघ को व्यवहार्य बनाने के लिए अपर्याप्त था। इसके अलावा, जनमत, जिसे अक्सर प्रजा मंडलों (पीपुल्स एसोसिएशन) द्वारा संगठित किया जाता था, मौजूदा प्रांतों के साथ एकीकरण की ओर झुका हुआ था। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भी संघ के प्रस्ताव को चैंबर ऑफ प्रिंसेस द्वारा अनिवार्य पूर्ण एकीकरण में देरी करने के लिए एक ब्रिटिश-समर्थित चाल के रूप में देखा। राज्य स्वयं विकास के अपने स्तरों में काफी भिन्न थे, कुछ को "मध्ययुगीन अंधकार में डूबा हुआ" बताया गया था।

अंततः, एक अलग दक्कन राज्य संघ की दृष्टि धूमिल हो गई। पटेल और नेहरू के विपरीत लेकिन पूरक दृष्टिकोण - पटेल का प्रशासनिक व्यवहार्यता पर व्यावहारिक ध्यान और नेहरू का लोकतांत्रिक सुसंगतता पर आदर्शवादी आग्रह - दोनों एक अधिक गहराई से एकीकृत भारत की आवश्यकता की ओर परिवर्तित हुए। दक्कन शासकों के साथ उनकी बातचीत ने संकेत दिया कि भविष्य खंडित रियासती परिक्षेत्रों को संरक्षित करने में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनके व्यापक एकीकरण में निहित है। यह प्रक्रिया, चुनौतीपूर्ण होते हुए भी, एक मजबूत, सुसंगत और लोकतांत्रिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक थी, जहाँ पूर्व शासक और उनकी प्रजा दोनों एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के नागरिक के रूप में अपना स्थान पा सकें।

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

The Indispensable Pillars: Patel's 1922 Affirmation of Truth and Non-Violence for India's Movement

The Indispensable Pillars: Patel's 1922 Affirmation of Truth and Non-Violence for India's Movement

In the charged atmosphere of India's burgeoning freedom struggle, the Gujarat Political Conference of May 27, 1922, served as a pivotal moment for reaffirming the core tenets of the movement. It was here that Mr. Vallabhbhai Patel, a stalwart leader, passionately championed Truth and Non-violence as the unshakeable foundation – the "Aadhar-Stambh" – upon which their entire endeavour rested.

The conference commenced with a resolution, moved by Patel and significantly seconded by Mrs. Sarojini Naidu, that paid homage to Mahatma Gandhi. Hailed as the "father of the Gujarat Political Conference," Gandhi was credited with illuminating the path of "soul-force" and national advancement for Indians through his unwavering adherence to Non-violence and Truth. This commitment, the resolution stated, had propelled India's cause onto the global stage, earning it worldwide recognition. The assembled delegates firmly resolved that the paramount duty for every Indian, irrespective of gender, was the rigorous application of Truth and Non-violence in every thought, word, and action.

In his address supporting the resolution, Vallabhbhai Patel powerfully articulated how Mahatma Gandhi's methods had captured the world's attention in an unprecedented manner. He contrasted the prevailing belief that "might was right" with Gandhi's revolutionary teaching: that true human greatness lay in the capacity for selfless suffering for others, thereby establishing that "only right was might." Through Gandhi's extraordinary work, India's struggle and its principles had become known internationally. Patel poignantly noted the paradox of Gandhi, a man he described as embodying true Christian virtues, being incarcerated.

Patel clarified that the conference's purpose was to gauge the depth of Gujarat's assimilation of Gandhian principles and its preparedness to uphold them, particularly at a time when skepticism about the efficacy of non-violent methods was emerging in various parts of the country. He declared with conviction Gujarat's profound belief in Non-violence, asserting that the moment this foundational principle was abandoned, their fight would be irretrievably lost. Emphasizing its superior moral strength, Patel famously stated, "Non-violence spelt greater bravery than violence. Anybody could be violent with a revolver in his hand, but very few could be non-violent." This highlighted that true courage resided not in aggression, but in the disciplined strength of peaceful resistance. The 1922 conference thus served as a powerful reiteration of the ethical framework guiding India's quest for freedom.

---

सत्य और अहिंसा: भारतीय आंदोलन के अटूट आधार – वल्लभभाई पटेल का १९२२ का उद्घोष

भारत के उभरते स्वतंत्रता संग्राम के जोशीले वातावरण में, २७ मई १९२२ का गुजरात राजनीतिक सम्मेलन आंदोलन के मूल सिद्धांतों की पुष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। यहीं पर श्री वल्लभभाई पटेल, एक दिग्गज नेता, ने सत्य और अहिंसा को उस अडिग नींव – "आधार स्तंभ" – के रूप में उत्साहपूर्वक प्रतिपादित किया, जिस पर उनका संपूर्ण प्रयास टिका हुआ था।

सम्मेलन का आरंभ एक प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसे पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा महत्वपूर्ण रूप से समर्थित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। "गुजरात राजनीतिक सम्मेलन के जनक" के रूप में प्रशंसित, गांधीजी को अहिंसा और सत्य के प्रति उनके अटूट पालन के माध्यम से भारतीयों के लिए "आत्म-बल" और राष्ट्रीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि इस प्रतिबद्धता ने भारत के ध्येय को वैश्विक मंच पर पहुंचाया था, जिससे इसे विश्वव्यापी मान्यता मिली। एकत्रित प्रतिनिधियों ने दृढ़ संकल्प लिया कि प्रत्येक भारतीय, लिंग की परवाह किए बिना, हर विचार, शब्द और कर्म में सत्य और अहिंसा का कठोरता से पालन करना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने संबोधन में, वल्लभभाई पटेल ने प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया कि कैसे महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली ने अभूतपूर्व तरीके से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने इस प्रचलित धारणा कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" की तुलना गांधीजी की क्रांतिकारी शिक्षा से की: कि सच्ची मानवीय महानता दूसरों के लिए निस्वार्थ कष्ट सहने की क्षमता में निहित है, जिससे यह स्थापित होता है कि "केवल सत्य ही शक्ति है"। गांधीजी के असाधारण कार्यों के माध्यम से, भारत का संघर्ष और उसके सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने गए। पटेल ने मार्मिक रूप से इस विरोधाभास का उल्लेख किया कि गांधीजी, जिन्हें उन्होंने सच्चे ईसाई गुणों का प्रतीक बताया, कारावास में थे।

पटेल ने स्पष्ट किया कि सम्मेलन का उद्देश्य गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति गुजरात की गहराई और उन्हें बनाए रखने की उसकी तैयारी का आकलन करना था, खासकर ऐसे समय में जब देश के विभिन्न हिस्सों में अहिंसक तरीकों की प्रभावकारिता के बारे में संदेह उभर रहा था। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ अहिंसा में गुजरात के गहरे विश्वास की घोषणा की, यह दावा करते हुए कि जिस क्षण इस मूलभूत सिद्धांत को त्याग दिया जाएगा, उनकी लड़ाई अपरिवर्तनीय रूप से हार जाएगी। इसकी श्रेष्ठ नैतिक शक्ति पर जोर देते हुए, पटेल ने प्रसिद्ध रूप से कहा, "अहिंसा ने हिंसा से अधिक बहादुरी का परिचय दिया। हाथ में रिवॉल्वर लेकर कोई भी हिंसक हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोग अहिंसक हो सकते थे।" इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि सच्चा साहस आक्रामकता में नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अनुशासित शक्ति में निहित है। इस प्रकार १९२२ का सम्मेलन भारत की स्वतंत्रता की खोज का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक ढांचे की एक शक्तिशाली पुनरावृत्ति के रूप में कार्य करता है।

---

સત્ય અને અહિંસા: ભારતીય આંદોલનના અટલ આધારસ્તંભ – વલ્લભભાઈ પટેલનું ૧૯૨૨નું સમર્થન

ભારતના ઉભરતા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ઉત્તેજનાપૂર્ણ વાતાવરણમાં, ૨૭ મે, ૧૯૨૨ની ગુજરાત રાજકીય પરિષદ આંદોલનના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની પુનઃ પુષ્ટિ માટે એક નિર્ણાયક ક્ષણ બની. અહીં જ શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલે, એક અગ્રણી નેતા, સત્ય અને અહિંસાને તે અચળ પાયા – "આધાર સ્તંભ " – તરીકે ઉત્સાહપૂર્વક હિમાયત કરી હતી, જેના પર તેમનો સંપૂર્ણ પ્રયાસ નિર્ભર હતો.

પરિષદનો પ્રારંભ એક ઠરાવ સાથે થયો, જે પટેલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને શ્રીમતી સરોજિની નાયડુ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ રીતે સમર્થન પામ્યો હતો, જેમાં મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. "ગુજરાત રાજકીય પરિષદના પિતા" તરીકે પ્રશંસા પામેલા, ગાંધીજીને અહિંસા અને સત્ય પ્રત્યેના તેમના અટલ પાલન દ્વારા ભારતીયો માટે "આત્મ-બળ" અને રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનો માર્ગ પ્રકાશિત કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવ્યો હતો. ઠરાવમાં જણાવાયું હતું કે આ પ્રતિબદ્ધતાએ ભારતના ઉદ્દેશ્યને વૈશ્વિક મંચ પર પહોંચાડ્યો હતો, જેનાથી તેને વિશ્વવ્યાપી માન્યતા મળી. એકત્રિત પ્રતિનિધિઓએ દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો કે દરેક ભારતીય, લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, દરેક વિચાર, શબ્દ અને કાર્યમાં સત્ય અને અહિંસાનું કડક પાલન કરવું તેમનું સર્વોચ્ચ કર્તવ્ય છે.

ઠરાવના સમર્થનમાં પોતાના સંબોધનમાં, વલ્લભભાઈ પટેલે શક્તિશાળી રીતે સ્પષ્ટ કર્યું કે કેવી રીતે મહાત્મા ગાંધીની પદ્ધતિઓએ અભૂતપૂર્વ રીતે વિશ્વનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું. તેમણે પ્રવર્તમાન માન્યતા કે "જેની લાકડી તેની ભેંસ" ની તુલના ગાંધીજીના ક્રાંતિકારી શિક્ષણ સાથે કરી: કે સાચી માનવ મહાનતા અન્ય લોકો માટે નિઃસ્વાર્થ કષ્ટ સહન કરવાની ક્ષમતામાં રહેલી છે, જેનાથી તે સ્થાપિત થાય છે કે "ફક્ત સત્ય જ શક્તિ છે". ગાંધીજીના અસાધારણ કાર્યો દ્વારા, ભારતનો સંઘર્ષ અને તેના સિદ્ધાંતો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જાણીતા બન્યા. પટેલે કરુણતાપૂર્વક એ વિરોધાભાસની નોંધ લીધી કે ગાંધીજી, જેમને તેમણે સાચા ખ્રિસ્તી ગુણોનું પ્રતીક ગણાવ્યા, તેઓ કેદમાં હતા.

પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું કે પરિષદનો હેતુ ગાંધીવાદી સિદ્ધાંતો પ્રત્યે ગુજરાતની ઊંડાણપૂર્વકની સમજ અને તેમને જાળવી રાખવાની તેની તૈયારીનું મૂલ્યાંકન કરવાનો હતો, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે દેશના વિવિધ ભાગોમાં અહિંસક પદ્ધતિઓની અસરકારકતા વિશે શંકાઓ ઊભી થઈ રહી હતી. તેમણે દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે અહિંસામાં ગુજરાતના ઊંડા વિશ્વાસની ઘોષણા કરી, ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જે ક્ષણે આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરવામાં આવશે, તેમની લડાઈ અપરિવર્તનીય રીતે હારી જશે. તેની શ્રેષ્ઠ નૈતિક શક્તિ પર ભાર મૂકતા, પટેલે પ્રખ્યાત રીતે કહ્યું, "અહિંસાએ હિંસા કરતાં વધુ બહાદુરી દર્શાવી. હાથમાં રિવોલ્વર લઈને કોઈ પણ હિંસક બની શકે છે, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો અહિંસક બની શકતા હતા." આનાથી એ વાત પર પ્રકાશ પડ્યો કે સાચું સાહસ આક્રમકતામાં નહીં, પરંતુ શાંતિપૂર્ણ પ્રતિકારની શિસ્તબદ્ધ શક્તિમાં રહેલું છે. આમ ૧૯૨૨ની પરિષદ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય માટેના માર્ગદર્શન આપતા નૈતિક માળખાની શક્તિશાળી પુનરાવર્તન તરીકે કાર્યરત થઈ.

---

 

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

The 1945 Election Blueprint Prasad's Anxieties and Patel's Decisive Strategy

The 1945 Election Blueprint: Prasad's Anxieties and Patel's Decisive Strategy

In the politically charged atmosphere of November 1945, as India stood on the precipice of monumental change, the strategies for the forthcoming Central Assembly and Provincial elections were subjects of intense debate. A pivotal exchange of letters between two titans of India's independence movement, Dr. Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel, offers invaluable insights into the challenges, concerns, and decisive leadership that shaped the nascent democracy. This correspondence illuminates the intricate political maneuvering against the backdrop of the Muslim League's growing assertiveness and the internal dynamics of the Congress party.

Dr. Rajendra Prasad, writing to Sardar Patel on November 7, 1945, voiced deep concerns over the political landscape. He highlighted the Muslim League's uncontested victories in two Central Assembly seats, attributing this to the inertia of the Nationalist Muslim Board. Prasad feared a repeat of such disarray in the crucial Provincial elections. He detailed the complex coalition within his province's Muslim Board, comprising the Jamiat-ul-Ulema, Momins, Mr. Yunus's Independent Muslim Party, and Congress-affiliated Muslims. A significant hurdle arose when a prominent Congress Muslim, Professor Bari, refused to sign a separate pledge, a move that threatened to fracture their united front.

Prasad saw immense potential in the Momin community, led by the "thoroughly reliable" Abdul Qaiyum Ansari. He believed they could secure 20-25 seats if supported by Congress, but their primary obstacles were a severe lack of financial aid for their impoverished community and effective publicity. Prasad urgently sought Patel's counsel on financial policy and the extent of central support, emphasizing the need for swift decisions to ensure electoral success.

Sardar Patel's response on November 10, 1945, was a masterclass in pragmatic leadership and unwavering party discipline. He addressed Prasad's financial requests, noting the initial vagueness but confirming that Rs. 10,000 (revised from an earlier Rs. 25,000 request that included other constituencies) had been dispatched for contesting Muslim constituencies. For the upcoming Provincial elections, Patel demanded a clear estimate of requirements. His core advice was unequivocal: "Every seat must be contested," preferably on a Congress ticket. He staunchly opposed the idea of Congress Muslims signing separate pledges or contesting independently, thereby supporting Professor Bari's stance. Patel warned that allowing various groups to establish their own election boards would "liquidate the Congress altogether."

Dismissing the notion of consulting Maulana Azad for financial arrangements, Patel pragmatically stated, "We must decide our own line." He also expressed confidence in the timeline, suggesting that a six-week intensive campaign before the February/March elections would suffice, challenging Prasad's assertion that they were "already late." Patel urged Prasad to send Satyendra Narayan Sinha or another responsible individual with full details of financial needs, reiterating his commitment to robust electoral strategy.

This archival exchange offers profound lessons in leadership and a glimpse into the ground realities of the freedom struggle. It underscores the immense pressure on leaders like Dr. Rajendra Prasad and Sardar Patel as they navigated communal tensions, resource scarcity, and the imperative to build a united front for nation-building. The emphasis on contesting every seat, maintaining Congress supremacy, and strategically allocating resources like finance for publicity provides timeless political insights into the complexities of electoral democracy in pre-independence India. These historical documents are not mere relics; they are testaments to the foresight and strategic acumen that shaped India's destiny, offering valuable perspectives on political discourse even today.

---

१९४५ का चुनावी खाका: प्रसाद की चिंताएँ और पटेल की निर्णायक रणनीति

नवंबर १९४५ के राजनीतिक रूप से উত্তপ্ত माहौल में, जब भारत एक महान परिवर्तन के कगार पर खड़ा था, आगामी केंद्रीय विधानसभा सीटों और प्रांतीय चुनावों की रणनीतियों पर गहन बहस चल रही थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो दिग्गजों, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच पत्रों का एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान, उभरते लोकतंत्र को आकार देने वाली चुनौतियों, चिंताओं और निर्णायक नेतृत्व पर अमूल्य प्रकाश डालता है। यह पत्राचार मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गतिशीलता की पृष्ठभूमि में जटिल राजनीतिक दांव-पेंच को उजागर करता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ७ नवंबर १९४५ को सरदार पटेल को पत्र लिखकर राजनीतिक परिदृश्य पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दो केंद्रीय विधानसभा सीटों पर मुस्लिम लीग की निर्विरोध जीत पर प्रकाश डाला, जिसका श्रेय राष्ट्रवादी मुस्लिम बोर्ड की निष्क्रियता को दिया गया। प्रसाद को डर था कि महत्वपूर्ण प्रांतीय चुनावों में भी ऐसी अव्यवस्था दोहराई जा सकती है। उन्होंने अपने प्रांत के मुस्लिम बोर्ड में जटिल गठबंधन का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें जमीयत-उल-उलेमा, मोमिन, श्री यूनुस की स्वतंत्र मुस्लिम पार्टी और कांग्रेस से जुड़े मुसलमान शामिल थे। एक महत्वपूर्ण बाधा तब उत्पन्न हुई जब एक प्रमुख कांग्रेसी मुस्लिम, प्रोफेसर बारी ने एक अलग प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, एक ऐसा कदम जिससे उनके संयुक्त मोर्चे में दरार पड़ सकती थी।

प्रसाद ने "पूरी तरह से विश्वसनीय" अब्दुल कय्यूम अंसारी के नेतृत्व वाले मोमिन समुदाय में अपार संभावनाएं देखीं। उनका मानना था कि यदि कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया जाए तो वे २०-२५ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन उनकी मुख्य बाधा उनके गरीब समुदाय के लिए वित्तीय सहायता और प्रभावी प्रचार की भारी कमी थी। प्रसाद ने वित्तीय नीति और केंद्रीय समर्थन की सीमा पर पटेल की तत्काल सलाह मांगी, चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया।

सरदार पटेल का १० नवंबर १९४५ का जवाब, व्यावहारिक नेतृत्व और अटूट पार्टी अनुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने प्रसाद के वित्तीय अनुरोधों को संबोधित किया, प्रारंभिक अस्पष्टता पर ध्यान दिया, लेकिन पुष्टि की कि मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए १०,००० रुपये (पहले के २५,००० रुपये के अनुरोध से संशोधित जिसमें अन्य निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल थे) भेज दिए गए हैं। आगामी प्रांतीय चुनावों के लिए, पटेल ने आवश्यकताओं का स्पष्ट अनुमान मांगा। उनकी मुख्य सलाह स्पष्ट थी: "हर सीट पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए," अधिमानतः कांग्रेस टिकट पर। उन्होंने कांग्रेसी मुसलमानों द्वारा अलग-अलग प्रतिज्ञाओं पर हस्ताक्षर करने या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के विचार का कड़ा विरोध किया, जिससे प्रोफेसर बारी के रुख का समर्थन किया गया। पटेल ने चेतावनी दी कि विभिन्न समूहों को अपने स्वयं के चुनाव बोर्ड स्थापित करने की अनुमति देने से "कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।"

वित्तीय व्यवस्था के लिए मौलाना आज़ाद से परामर्श करने के विचार को खारिज करते हुए, पटेल ने व्यावहारिक रूप से कहा, "हमें अपनी लाइन खुद तय करनी होगी।" उन्होंने समय-सीमा पर भी विश्वास व्यक्त किया, यह सुझाव देते हुए कि फरवरी/मार्च चुनावों से पहले छह सप्ताह का गहन अभियान पर्याप्त होगा, प्रसाद के इस दावे को चुनौती देते हुए कि वे "पहले से ही देर से" थे। पटेल ने प्रसाद से सत्येंद्र नारायण सिन्हा या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को वित्तीय जरूरतों के पूरे विवरण के साथ भेजने का आग्रह किया, और मजबूत चुनावी रणनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यह अभिलेखीय आदान-प्रदान नेतृत्व में गहन सबक और स्वतंत्रता संग्राम की जमीनी वास्तविकताओं की एक झलक प्रस्तुत करता है। यह डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जैसे नेताओं पर भारी दबाव को रेखांकित करता है क्योंकि वे सांप्रदायिक तनाव, संसाधनों की कमी और राष्ट्र निर्माण के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की अनिवार्यता से जूझ रहे थे। हर सीट पर चुनाव लड़ने, कांग्रेस के वर्चस्व को बनाए रखने और प्रचार के लिए वित्त जैसे संसाधनों का रणनीतिक रूप से आवंटन करने पर जोर, स्वतंत्रता-पूर्व भारत में चुनावी लोकतंत्र की जटिलताओं में कालातीत राजनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज़ केवल अवशेष नहीं हैं; वे उस दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल के प्रमाण हैं जिसने भारत के भाग्य को आकार दिया, जो आज भी राजनीतिक विमर्श पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

---

૧૯૪૫ની ચૂંટણીની રૂપરેખા: પ્રસાદની ચિંતાઓ અને પટેલની નિર્ણાયક રણનીતિ

નવેમ્બર ૧૯૪૫ના રાજકીય રીતે ગતિશીલ વાતાવરણમાં, જ્યારે ભારત મહાન પરિવર્તનની આરે ઊભું હતું, ત્યારે આગામી કેન્દ્રીય વિધાનસભા બેઠકો અને પ્રાંતીય ચૂંટણીઓ માટેની રણનીતિઓ પર ગહન ચર્ચા ચાલી રહી હતી. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના બે મહાન નેતાઓ, ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વચ્ચેનો પત્રવ્યવહાર, ઉભરતા લોકતંત્રને આકાર આપતા પડકારો, ચિંતાઓ અને નિર્ણાયક નેતૃત્વ પર અમૂલ્ય પ્રકાશ પાડે છે. આ પત્રવ્યવહાર મુસ્લિમ લીગના વધતા પ્રભાવ અને કોંગ્રેસ પક્ષની આંતરિક ગતિશીલતાની પૃષ્ઠભૂમિમાં જટિલ રાજકીય દાવપેચને ઉજાગર કરે છે.

ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે ૭ નવેમ્બર ૧૯૪૫ના રોજ સરદાર પટેલને પત્ર લખીને રાજકીય પરિદ્રશ્ય પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે બે કેન્દ્રીય વિધાનસભા બેઠકો પર મુસ્લિમ લીગના બિનહરીફ વિજય પર પ્રકાશ પાડ્યો, જેનો શ્રેય રાષ્ટ્રવાદી મુસ્લિમ બોર્ડની નિષ્ક્રિયતાને અપાયો હતો. પ્રસાદને ભય હતો કે મહત્વપૂર્ણ પ્રાંતીય ચૂંટણીમાં પણ આવી અવ્યવસ્થાનું પુનરાવર્તન થઈ શકે છે. તેમણે તેમના પ્રાંતના મુસ્લિમ બોર્ડમાં જટિલ ગઠબંધનનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું, જેમાં જમિયત-ઉલ-ઉલેમા, મોમિન, શ્રી યુનુસની સ્વતંત્ર મુસ્લિમ પાર્ટી અને કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા મુસ્લિમોનો સમાવેશ થતો હતો. એક મહત્વપૂર્ણ અડચણ ત્યારે ઊભી થઈ જ્યારે એક અગ્રણી કોંગ્રેસી મુસ્લિમ, પ્રોફેસર બારીએ અલગ પ્રતિજ્ઞા પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કર્યો, એક એવું પગલું જે તેમના સંયુક્ત મોરચાને વિભાજીત કરી શકે તેમ હતું.

પ્રસાદે "સંપૂર્ણપણે વિશ્વસનીય" અબ્દુલ કયુમ અન્સારીના નેતૃત્વ હેઠળના મોમિન સમુદાયમાં અપાર સંભાવના જોઈ. તેઓ માનતા હતા કે જો કોંગ્રેસ દ્વારા સમર્થન મળે તો તેઓ ૨૦-૨૫ બેઠકો જીતી શકે છે, પરંતુ તેમની મુખ્ય અડચણ તેમના ગરીબ સમુદાય માટે નાણાકીય મદદ અને અસરકારક પ્રચારનો તીવ્ર અભાવ હતો. પ્રસાદે નાણાકીય નીતિ અને કેન્દ્રીય સમર્થનની હદ અંગે પટેલની તાત્કાલિક સલાહ માંગી, ચૂંટણીલક્ષી સફળતા માટે ઝડપી નિર્ણયની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

સરદાર પટેલનો ૧૦ નવેમ્બર ૧૯૪૫નો જવાબ, વ્યવહારુ નેતૃત્વ અને અટલ પક્ષ શિસ્તનો ઉત્તમ નમૂનો હતો. તેમણે પ્રસાદની નાણાકીય વિનંતીઓને સંબોધી, પ્રારંભિક અસ્પષ્ટતાની નોંધ લીધી પરંતુ પુષ્ટિ કરી કે મુસ્લિમ મતવિસ્તારોમાં ચૂંટણી લડવા માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦ (અગાઉની રૂ. ૨૫,૦૦૦ની વિનંતીમાંથી સુધારેલ જેમાં અન્ય મતવિસ્તારો પણ સામેલ હતા) મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આગામી પ્રાંતીય ચૂંટણીઓ માટે, પટેલે જરૂરિયાતોનો સ્પષ્ટ અંદાજ માંગ્યો. તેમની મુખ્ય સલાહ સ્પષ્ટ હતી: "દરેક બેઠક પર ચૂંટણી લડવી પડશે," પ્રાધાન્ય કોંગ્રેસ ટિકિટ પર. તેમણે કોંગ્રેસી મુસ્લિમો દ્વારા અલગ પ્રતિજ્ઞા પર હસ્તાક્ષર કરવા અથવા સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડવાના વિચારનો સખત વિરોધ કર્યો, જેનાથી પ્રોફેસર બારીના વલણને સમર્થન મળ્યું. પટેલે ચેતવણી આપી કે વિવિધ જૂથોને તેમના પોતાના ચૂંટણી બોર્ડ સ્થાપવાની મંજૂરી આપવાથી "કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જશે."

નાણાકીય વ્યવસ્થા માટે મૌલાના આઝાદની સલાહ લેવાના વિચારને ફગાવી દેતા, પટેલે વ્યવહારિક રીતે કહ્યું, "આપણે આપણી લાઇન જાતે જ નક્કી કરવી પડશે." તેમણે સમયરેખામાં પણ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો, સૂચવ્યું કે ફેબ્રુઆરી/માર્ચની ચૂંટણીઓ પહેલા છ અઠવાડિયાનો સઘન પ્રચાર પૂરતો હશે, પ્રસાદના દાવાને પડકારતા કે તેઓ "પહેલાથી જ મોડા" હતા. પટેલે પ્રસાદને સત્યેન્દ્ર નારાયણ સિંહા અથવા અન્ય કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિને નાણાકીય જરૂરિયાતોની સંપૂર્ણ વિગતો સાથે મોકલવા વિનંતી કરી, મજબૂત ચૂંટણી રણનીતિ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

આ ઐતિહાસિક પત્રવ્યવહાર નેતૃત્વના ગહન પાઠ અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની જમીની વાસ્તવિકતાઓની ઝલક આપે છે. તે ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને સરદાર પટેલ જેવા નેતાઓ પરના પ્રચંડ દબાણને રેખાંકિત કરે છે કારણ કે તેઓ સાંપ્રદાયિક તણાવ, સંસાધનોની અછત અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે સંયુક્ત મોરચો બનાવવાની અનિવાર્યતાનો સામનો કરી રહ્યા હતા. દરેક બેઠક પર ચૂંટણી લડવા, કોંગ્રેસનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવા અને પ્રચાર માટે નાણાકીય મદદ જેવા સંસાધનોની વ્યૂહાત્મક ફાળવણી પર ભાર સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વેના ભારતમાં ચૂંટણીલક્ષી લોકશાહીની જટિલતાઓમાં કાલાતીત રાજકીય અંતર્દૃષ્ટિ પૂરી પાડે છે. આ ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો માત્ર અવશેષો નથી; તેઓ તે દૂરંદેશી અને વ્યૂહાત્મક કુશળતાનો પુરાવો છે જેણે ભારતના ભાગ્યને આકાર આપ્યો, આજે પણ રાજકીય ચર્ચા પર મૂલ્યવાન દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે.

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---

TOP-2 A Call for Partnership: Indian Leaders' 1942 Plea for Self-Rule Amidst Global War

A Call for Partnership: Indian Leaders' 1942 Plea for Self-Rule Amidst Global War

As World War II cast a long shadow across the globe, threatening the Indian subcontinent, a significant move for political reform emerged from within India. On January 2, 1942, a distinguished group of non-party Indian public figures, spearheaded by the eminent jurist Sir Tej Bahadur Sapru, dispatched an urgent cable to British Prime Minister Winston Churchill, then in Washington. This communication was more than a mere appeal; it was a profound call for a "bold stroke of far-sighted statesmanship" designed to galvanize India's full support for the Allied war effort by fundamentally altering its administrative and constitutional standing.

The signatories, a collective of influential individuals including Sir Srinivasa Sastri, M.R. Jayakar, Sir Jagdish Prasad, and Sir Sarvepalli Radhakrishnan, many of whom had engaged in similar discussions during the Non-Party Leaders Conferences of 1941, emphasized the critical need to "touch the heart of India." They argued that while detailed debates on a permanent constitution could be deferred, immediate, decisive action was imperative to unify the nation for its own defense and to contribute effectively to the broader struggle against Axis aggression, free from internal discord.

Their proposal centered on a clear declaration: India must cease to be governed as a dependency from Whitehall. Instead, its constitutional position and powers should align with those of other self-governing units within the British Commonwealth. This pivotal declaration, they insisted, needed to be substantiated by concrete actions:

1. Formation of a Genuine National Government: The existing Central Executive Council was to be transformed and expanded into a National Government. This new body would be composed entirely of non-official representatives drawn from all recognized political parties and communities. It would hold responsibility for all portfolios and be accountable solely to the Crown.

2. Reinstatement of Popular Provincial Rule: In provinces then under direct Governor's rule (as per Section 93 of the Government of India Act, 1935), popular governments reflecting broad community confidence were to be restored. Alternatively, non-official Executive Councils, accountable to the Crown in a manner similar to the proposed central government, should be established.

3. Direct Indian Representation in War Councils: The appeal asserted India's right to direct representation in any Imperial War Cabinet, all Allied war councils, and at the eventual peace conference. These representatives would be chosen by the newly formed National Government.

4. Equal Consultation Status: The Indian National Government should be consulted by His Majesty's Government on all matters pertaining to the Commonwealth and India, on an equal footing with the Dominion Governments.

The leaders underscored that these proposals were "war measures," not intended to pre-empt future constitutional settlements. However, they expressed their unwavering conviction that nothing less could adequately address the prevailing crisis in India. The appeal stressed the urgency for immediate implementation, "while there is still time," enabling India to stand shoulder-to-shoulder with the Allied powers, on a basis of absolute equality, in the "common struggle for freedom of humanity."

This historic communication, also shared with the Secretary of State for India and intended for public dissemination, marked a crucial moment. It showcased established Indian leaders, operating outside the dominant political forces of the Congress and the Muslim League, advocating for a path towards significant autonomy and a more equitable partnership within the Commonwealth framework, to harness the nation's collective strength during a period of unprecedented global turmoil. Their vision was one of a united India, empowered and respected, contributing as an equal to the fight for global liberty.

---

साझेदारी का आह्वान: वैश्विक युद्ध के बीच भारतीय नेताओं की 1942 में स्व-शासन की याचना

जब द्वितीय विश्व युद्ध का साया विश्व भर में फैल रहा था और भारतीय उपमहाद्वीप पर खतरा मंडरा रहा था, भारत के भीतर से राजनीतिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल उभरी। 2 जनवरी, 1942 को, प्रख्यात विधिवेत्ता सर तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में गैर-दलीय भारतीय सार्वजनिक हस्तियों के एक प्रतिष्ठित समूह ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को, जो उस समय वाशिंगटन में थे, एक तत्काल केबल भेजा। यह संवाद मात्र एक अपील से कहीं अधिक था; यह "दूरदर्शी राजनेता द्वारा एक साहसिक कदम" का गहरा आह्वान था, जिसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक दर्जे में मौलिक परिवर्तन करके मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण समर्थन जुटाना था।

हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनमें सर श्रीनिवास शास्त्री, एम.आर. जयकर, सर जगदीश प्रसाद और सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे, और जिनमें से कई 1941 के गैर-दलीय नेताओं के सम्मेलनों के दौरान इसी तरह की चर्चाओं में शामिल हुए थे, ने "भारत के हृदय को छूने" की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि एक स्थायी संविधान पर विस्तृत बहस को स्थगित किया जा सकता है, राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए एकजुट करने और आंतरिक कलह से मुक्त होकर, धुरी शक्तियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए तत्काल, निर्णायक कार्रवाई अनिवार्य थी।

उनका प्रस्ताव एक स्पष्ट घोषणा पर केंद्रित था: भारत को व्हाइटहॉल से शासित एक अधीनस्थ उपनिवेश के रूप में नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय, इसकी संवैधानिक स्थिति और शक्तियाँ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर अन्य स्वशासी इकाइयों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महत्वपूर्ण घोषणा को ठोस कार्यों द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता है:

1. वास्तविक राष्ट्रीय सरकार का गठन: मौजूदा केंद्रीय कार्यकारी परिषद को एक राष्ट्रीय सरकार में परिवर्तित और विस्तारित किया जाना था। यह नया निकाय पूरी तरह से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और समुदायों से लिए गए गैर-सरकारी प्रतिनिधियों से बना होगा। यह सभी विभागों के लिए जिम्मेदार होगा और केवल क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा।

2. लोकप्रिय प्रांतीय शासन की बहाली: उन प्रांतों में जो तब सीधे गवर्नर के शासन के अधीन थे (भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अनुसार), व्यापक सामुदायिक विश्वास को दर्शाने वाली लोकप्रिय सरकारों को बहाल किया जाना था। वैकल्पिक रूप से, प्रस्तावित केंद्र सरकार के समान क्राउन के प्रति जवाबदेह गैर-सरकारी कार्यकारी परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए।

3. युद्ध परिषदों में प्रत्यक्ष भारतीय प्रतिनिधित्व: अपील में किसी भी शाही युद्ध मंत्रिमंडल, सभी मित्र देशों की युद्ध परिषदों और अंतिम शांति सम्मेलन में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार पर जोर दिया गया। इन प्रतिनिधियों का चयन नवगठित राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

4. समान परामर्श दर्जा: भारतीय राष्ट्रीय सरकार से महामहिम की सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल और भारत से संबंधित सभी मामलों पर, डोमिनियन सरकारों के समान स्तर पर परामर्श किया जाना चाहिए।

नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि ये प्रस्ताव "युद्धकालीन उपाय" थे, जिनका उद्देश्य भविष्य के संवैधानिक समझौतों को पहले से तय करना नहीं था। हालांकि, उन्होंने अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया कि इससे कम कुछ भी भारत में मौजूदा संकट का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकता है। अपील में तत्काल कार्यान्वयन की तात्कालिकता पर जोर दिया गया, "जब तक समय है," ताकि भारत मित्र राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पूर्ण समानता के आधार पर, "मानवता की स्वतंत्रता के लिए आम संघर्ष" में खड़ा हो सके।

यह ऐतिहासिक संवाद, जिसे भारत के राज्य सचिव के साथ भी साझा किया गया था और सार्वजनिक प्रसार के लिए अभिप्रेत था, एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के बाहर काम कर रहे स्थापित भारतीय नेताओं को प्रदर्शित किया, जो अभूतपूर्व वैश्विक उथल-पुथल की अवधि के दौरान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का उपयोग करने के लिए, महत्वपूर्ण स्वायत्तता और राष्ट्रमंडल ढांचे के भीतर एक अधिक न्यायसंगत साझेदारी की दिशा में एक मार्ग की वकालत कर रहे थे। उनका दृष्टिकोण एक एकजुट, सशक्त और सम्मानित भारत का था, जो वैश्विक स्वतंत्रता की लड़ाई में एक समान भागीदार के रूप में योगदान दे रहा हो।

---

Reference : CONSTITUTIONAL RELATIONS BETWEEN BRITAIN AND INDIA THE TRANSFER OF POWER 1942-7 Vol 01 - 01 January - 30 April 1942 - The Cripps Mission

---

VANDE MATARAM

 

Indian Independence | Indian Freedom Struggle | Indian National Movement