TOP-2 A Call for Partnership: Indian Leaders' 1942 Plea for Self-Rule Amidst Global War

A Call for Partnership: Indian Leaders' 1942 Plea for Self-Rule Amidst Global War

As World War II cast a long shadow across the globe, threatening the Indian subcontinent, a significant move for political reform emerged from within India. On January 2, 1942, a distinguished group of non-party Indian public figures, spearheaded by the eminent jurist Sir Tej Bahadur Sapru, dispatched an urgent cable to British Prime Minister Winston Churchill, then in Washington. This communication was more than a mere appeal; it was a profound call for a "bold stroke of far-sighted statesmanship" designed to galvanize India's full support for the Allied war effort by fundamentally altering its administrative and constitutional standing.

The signatories, a collective of influential individuals including Sir Srinivasa Sastri, M.R. Jayakar, Sir Jagdish Prasad, and Sir Sarvepalli Radhakrishnan, many of whom had engaged in similar discussions during the Non-Party Leaders Conferences of 1941, emphasized the critical need to "touch the heart of India." They argued that while detailed debates on a permanent constitution could be deferred, immediate, decisive action was imperative to unify the nation for its own defense and to contribute effectively to the broader struggle against Axis aggression, free from internal discord.

Their proposal centered on a clear declaration: India must cease to be governed as a dependency from Whitehall. Instead, its constitutional position and powers should align with those of other self-governing units within the British Commonwealth. This pivotal declaration, they insisted, needed to be substantiated by concrete actions:

1. Formation of a Genuine National Government: The existing Central Executive Council was to be transformed and expanded into a National Government. This new body would be composed entirely of non-official representatives drawn from all recognized political parties and communities. It would hold responsibility for all portfolios and be accountable solely to the Crown.

2. Reinstatement of Popular Provincial Rule: In provinces then under direct Governor's rule (as per Section 93 of the Government of India Act, 1935), popular governments reflecting broad community confidence were to be restored. Alternatively, non-official Executive Councils, accountable to the Crown in a manner similar to the proposed central government, should be established.

3. Direct Indian Representation in War Councils: The appeal asserted India's right to direct representation in any Imperial War Cabinet, all Allied war councils, and at the eventual peace conference. These representatives would be chosen by the newly formed National Government.

4. Equal Consultation Status: The Indian National Government should be consulted by His Majesty's Government on all matters pertaining to the Commonwealth and India, on an equal footing with the Dominion Governments.

The leaders underscored that these proposals were "war measures," not intended to pre-empt future constitutional settlements. However, they expressed their unwavering conviction that nothing less could adequately address the prevailing crisis in India. The appeal stressed the urgency for immediate implementation, "while there is still time," enabling India to stand shoulder-to-shoulder with the Allied powers, on a basis of absolute equality, in the "common struggle for freedom of humanity."

This historic communication, also shared with the Secretary of State for India and intended for public dissemination, marked a crucial moment. It showcased established Indian leaders, operating outside the dominant political forces of the Congress and the Muslim League, advocating for a path towards significant autonomy and a more equitable partnership within the Commonwealth framework, to harness the nation's collective strength during a period of unprecedented global turmoil. Their vision was one of a united India, empowered and respected, contributing as an equal to the fight for global liberty.

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साझेदारी का आह्वान: वैश्विक युद्ध के बीच भारतीय नेताओं की 1942 में स्व-शासन की याचना

जब द्वितीय विश्व युद्ध का साया विश्व भर में फैल रहा था और भारतीय उपमहाद्वीप पर खतरा मंडरा रहा था, भारत के भीतर से राजनीतिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल उभरी। 2 जनवरी, 1942 को, प्रख्यात विधिवेत्ता सर तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में गैर-दलीय भारतीय सार्वजनिक हस्तियों के एक प्रतिष्ठित समूह ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को, जो उस समय वाशिंगटन में थे, एक तत्काल केबल भेजा। यह संवाद मात्र एक अपील से कहीं अधिक था; यह "दूरदर्शी राजनेता द्वारा एक साहसिक कदम" का गहरा आह्वान था, जिसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक दर्जे में मौलिक परिवर्तन करके मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण समर्थन जुटाना था।

हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनमें सर श्रीनिवास शास्त्री, एम.आर. जयकर, सर जगदीश प्रसाद और सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे, और जिनमें से कई 1941 के गैर-दलीय नेताओं के सम्मेलनों के दौरान इसी तरह की चर्चाओं में शामिल हुए थे, ने "भारत के हृदय को छूने" की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि एक स्थायी संविधान पर विस्तृत बहस को स्थगित किया जा सकता है, राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए एकजुट करने और आंतरिक कलह से मुक्त होकर, धुरी शक्तियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए तत्काल, निर्णायक कार्रवाई अनिवार्य थी।

उनका प्रस्ताव एक स्पष्ट घोषणा पर केंद्रित था: भारत को व्हाइटहॉल से शासित एक अधीनस्थ उपनिवेश के रूप में नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय, इसकी संवैधानिक स्थिति और शक्तियाँ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर अन्य स्वशासी इकाइयों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महत्वपूर्ण घोषणा को ठोस कार्यों द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता है:

1. वास्तविक राष्ट्रीय सरकार का गठन: मौजूदा केंद्रीय कार्यकारी परिषद को एक राष्ट्रीय सरकार में परिवर्तित और विस्तारित किया जाना था। यह नया निकाय पूरी तरह से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और समुदायों से लिए गए गैर-सरकारी प्रतिनिधियों से बना होगा। यह सभी विभागों के लिए जिम्मेदार होगा और केवल क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा।

2. लोकप्रिय प्रांतीय शासन की बहाली: उन प्रांतों में जो तब सीधे गवर्नर के शासन के अधीन थे (भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अनुसार), व्यापक सामुदायिक विश्वास को दर्शाने वाली लोकप्रिय सरकारों को बहाल किया जाना था। वैकल्पिक रूप से, प्रस्तावित केंद्र सरकार के समान क्राउन के प्रति जवाबदेह गैर-सरकारी कार्यकारी परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए।

3. युद्ध परिषदों में प्रत्यक्ष भारतीय प्रतिनिधित्व: अपील में किसी भी शाही युद्ध मंत्रिमंडल, सभी मित्र देशों की युद्ध परिषदों और अंतिम शांति सम्मेलन में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार पर जोर दिया गया। इन प्रतिनिधियों का चयन नवगठित राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

4. समान परामर्श दर्जा: भारतीय राष्ट्रीय सरकार से महामहिम की सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल और भारत से संबंधित सभी मामलों पर, डोमिनियन सरकारों के समान स्तर पर परामर्श किया जाना चाहिए।

नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि ये प्रस्ताव "युद्धकालीन उपाय" थे, जिनका उद्देश्य भविष्य के संवैधानिक समझौतों को पहले से तय करना नहीं था। हालांकि, उन्होंने अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया कि इससे कम कुछ भी भारत में मौजूदा संकट का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकता है। अपील में तत्काल कार्यान्वयन की तात्कालिकता पर जोर दिया गया, "जब तक समय है," ताकि भारत मित्र राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पूर्ण समानता के आधार पर, "मानवता की स्वतंत्रता के लिए आम संघर्ष" में खड़ा हो सके।

यह ऐतिहासिक संवाद, जिसे भारत के राज्य सचिव के साथ भी साझा किया गया था और सार्वजनिक प्रसार के लिए अभिप्रेत था, एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के बाहर काम कर रहे स्थापित भारतीय नेताओं को प्रदर्शित किया, जो अभूतपूर्व वैश्विक उथल-पुथल की अवधि के दौरान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का उपयोग करने के लिए, महत्वपूर्ण स्वायत्तता और राष्ट्रमंडल ढांचे के भीतर एक अधिक न्यायसंगत साझेदारी की दिशा में एक मार्ग की वकालत कर रहे थे। उनका दृष्टिकोण एक एकजुट, सशक्त और सम्मानित भारत का था, जो वैश्विक स्वतंत्रता की लड़ाई में एक समान भागीदार के रूप में योगदान दे रहा हो।

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Reference : CONSTITUTIONAL RELATIONS BETWEEN BRITAIN AND INDIA THE TRANSFER OF POWER 1942-7 Vol 01 - 01 January - 30 April 1942 - The Cripps Mission

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VANDE MATARAM

 

Indian Independence | Indian Freedom Struggle | Indian National Movement