The Mayor Who Said No to an Empire: A Tale of Unbreakable Resolve - Vithalbhai Patel

The Mayor Who Said No to an Empire: A Tale of Unbreakable Resolve

In the bleak winter of 1924, the embers of India’s Non-Cooperation Movement were fading. Mahatma Gandhi, the soul of the resistance, was confined within the stone walls of Yerawada Jail. The dream of freedom seemed like a distant mirage, and the grip of the British Raj was tightening its iron fist around the nation. In this climate of fear and submission, many sought safety in the shadow of the ruling power.

It was then that the Viceroy of India, Lord Reading, planned an official visit to Bombay. The grand inauguration of the Gateway of India was scheduled in his honour, a monument meant to symbolise British might. The city’s elite scrambled for invitations to the lavish ceremonies and banquets, eager for a moment of proximity to the representative of the Crown.

But amidst this sycophancy, a lone lighthouse of defiance stood tall. He was the Mayor of Bombay, the city's first citizen. By protocol, it was his duty and privilege to be the first to welcome the Viceroy—an invaluable opportunity for personal advancement.

However, this Mayor chose principles over prestige. When the official invitation arrived, he sent a polite but firm reply to the Chief Secretary: "In accordance with the stated policy of my party, which is striving to free the nation from the foreign yoke, I regret I cannot be present at these ceremonies."

The message hit the British bureaucracy like a thunderbolt. The first citizen of India's premier city absent from welcoming the King-Emperor's representative? It was an unthinkable insult. The invisible gears of power began to turn. Government-appointed members of the Municipal Corporation were ordered, and pro-establishment members were nudged, to pressure the Mayor. A motion was to be moved, forcing him to attend and "uphold the Corporation's honour."

The stage was set for a dramatic showdown in the Corporation hall. As the meeting began, the Mayor calmly clarified his position. His decision, he explained, was an act of national duty and a call of conscience, with no personal disrespect intended towards the Viceroy. When a member raised a legal objection, questioning if he could preside over a debate about his own conduct, the Mayor, a brilliant lawyer, masterfully cited municipal law to defend his position. His legal acumen was so sharp that no one dared to challenge him. The meeting was adjourned.

In a subsequent meeting held to specifically address the issue, the Mayor was absent. The Corporation, under pressure, passed a resolution ordering him to represent the city at the Viceroy's functions.

The Mayor responded with dignified silence and bold action. He ignored the directive. His empty chair at every grand ceremony spoke louder than any speech. His absence became the talk of the town, a symbol of quiet rebellion. Enraged, his opponents planned their final move: a motion of no-confidence.

At the next Corporation meeting, they walked in ready for battle, only to be met with a strategic masterstroke. The Mayor was not in the chairman's seat. He sat among the other members, serene and composed. Before his rivals could utter a word, the Municipal Secretary read a letter. It was the Mayor's resignation.

He wrote, “The majority has passed a resolution compelling me to attend the Viceroy’s ceremonies, despite being fully aware of my principles. I consider this a clear indication of a lack of confidence in me. Therefore, to honour my conscience, I believe it is my duty to vacate this position. While some friends have advised me to ignore the narrow majority and continue, I am grateful for their goodwill, but for the sake of my own self-respect, I find it most appropriate to resign.”

A stunned silence fell over the hall. The plotters were disarmed, their victory snatched away. In a surreal turn of events, a member proposed that the former Mayor preside over the day's meeting. The motion passed. He calmly took the chair and concluded the proceedings.

On January 5, 1925, the day of the new mayoral election, a nationalist member proposed the re-election of the man who had just resigned. What happened next was astonishing. Behramji Jeejeebhoy, a staunchly pro-government member, stood up to second the proposal. "Except for his principled stand on the Viceroy's visit," he declared, "there is not a single action of his that does not command our respect! His dedication and style of work demand his re-election."

Even the British Municipal Commissioner, Mr. Clayton, added his praise, noting the former Mayor's unimpeachable impartiality and skill.

With this unexpected, resounding support from his staunchest opponents, he was re-elected by a landslide. The flag of nationalism flew higher and prouder that day.

This Mayor, who outwitted an empire with his intellect, integrity, and unwavering resolve, who held the British bureaucracy in check throughout his life, and who would become the first elected President of India's Central Legislative Assembly, was none other than the great freedom fighter, Vithalbhai Patel.

---

वह मेयर जिसने साम्राज्य को 'ना' कहा: एक अटूट संकल्प की गाथा

सन् १९२४ की सर्द और निराशाजनक सर्दियों में, भारत के असहयोग आंदोलन के अंगारे बुझ रहे थे। प्रतिरोध की आत्मा, महात्मा गांधी, यरवदा जेल की पत्थर की दीवारों के भीतर कैद थे। स्वतंत्रता का सपना एक दूर के मृगतृष्णा जैसा लगने लगा था, और ब्रिटिश राज की लोहे की मुट्ठी राष्ट्र पर और कसती जा रही थी। भय और समर्पण के इस माहौल में, कई लोग सत्ता की छाया में सुरक्षा की तलाश कर रहे थे।

ठीक उसी समय, भारत के वायसराय, लॉर्ड रीडिंग ने बंबई की आधिकारिक यात्रा की योजना बनाई। उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का भव्य उद्घाटन होना था, जो ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक बनने वाला एक स्मारक था। शहर के संभ्रांत लोग भव्य समारोहों और भोजों के निमंत्रण के लिए हाथ-पैर मार रहे थे, जो ताज के प्रतिनिधि के करीब एक पल बिताने के लिए उत्सुक थे।

लेकिन इस चाटुकारिता के बीच, अवज्ञा का एक अकेला प्रकाशस्तंभ तनकर खड़ा था। वह बंबई के मेयर, शहर के प्रथम नागरिक थे। प्रोटोकॉल के अनुसार, वायसराय का सबसे पहले स्वागत करना उनका कर्तव्य और सौभाग्य था—व्यक्तिगत उन्नति के लिए एक अमूल्य अवसर।

हालांकि, इस मेयर ने प्रतिष्ठा पर सिद्धांतों को चुना। जब आधिकारिक निमंत्रण आया, तो उन्होंने मुख्य सचिव को एक विनम्र लेकिन दृढ़ उत्तर भेजा: "मेरी पार्टी की घोषित नीति के अनुसार, जो राष्ट्र को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए प्रयासरत है, मुझे खेद है कि मैं इन समारोहों में उपस्थित नहीं हो सकता।"

यह संदेश ब्रिटिश नौकरशाही पर बिजली की तरह गिरा। भारत के प्रमुख शहर का प्रथम नागरिक सम्राट के प्रतिनिधि का स्वागत करने से अनुपस्थित? यह एक अकल्पनीय अपमान था। सत्ता के अदृश्य पहिये घूमने लगे। नगर निगम के सरकार-नियुक्त सदस्यों को आदेश दिए गए, और प्रतिष्ठान-समर्थक सदस्यों को मेयर पर दबाव बनाने के लिए उकसाया गया। एक प्रस्ताव लाया जाना था, जो उन्हें उपस्थित होने और "निगम के सम्मान को बनाए रखने" के लिए मजबूर करता।

निगम के हॉल में एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार था। जैसे ही बैठक शुरू हुई, मेयर ने शांति से अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने समझाया कि उनका निर्णय राष्ट्रीय कर्तव्य और अंतरात्मा की पुकार का परिणाम था, जिसमें वायसराय के प्रति कोई व्यक्तिगत अनादर का भाव नहीं था। जब एक सदस्य ने उनके अपने आचरण के बारे में बहस की अध्यक्षता करने पर कानूनी आपत्ति जताई, तो मेयर, जो एक शानदार वकील थे, ने अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए निपुणता से नगरपालिका कानून का हवाला दिया। उनकी कानूनी सूझबूझ इतनी तीक्ष्ण थी कि किसी ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बैठक स्थगित कर दी गई।

विशेष रूप से इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए आयोजित अगली बैठक में, मेयर अनुपस्थित थे। निगम ने दबाव में, एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्हें वायसराय के समारोहों में शहर का प्रतिनिधित्व करने का आदेश दिया गया।

मेयर ने गरिमापूर्ण मौन और साहसिक कार्रवाई के साथ जवाब दिया। उन्होंने निर्देश को नजरअंदाज कर दिया। हर भव्य समारोह में उनकी खाली कुर्सी किसी भी भाषण से ज्यादा जोर से बोल रही थी। उनकी अनुपस्थिति शहर में चर्चा का विषय बन गई, जो शांत विद्रोह का प्रतीक थी। क्रोधित होकर, उनके विरोधियों ने अपनी अंतिम चाल की योजना बनाई: एक अविश्वास प्रस्ताव।

अगली निगम की बैठक में, वे युद्ध के लिए तैयार होकर आए, लेकिन उन्हें एक रणनीतिक ब्रह्मास्त्र का सामना करना पड़ा। मेयर अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं थे। वह अन्य सदस्यों के बीच, शांत और संयमित बैठे थे। इससे पहले कि उनके प्रतिद्वंद्वी एक शब्द भी कह पाते, नगर सचिव ने एक पत्र पढ़ा। यह मेयर का इस्तीफा था।

उन्होंने लिखा था, “बहुमत ने मेरे सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद, मुझे वायसराय के समारोहों में शामिल होने के लिए मजबूर करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। मैं इसे अपने प्रति अविश्वास का एक स्पष्ट संकेत मानता हूं। इसलिए, अपनी अंतरात्मा का सम्मान करने के लिए, मेरा मानना ​​है कि इस पद को खाली करना मेरा कर्तव्य है। हालांकि कुछ दोस्तों ने मुझे इस मामूली बहुमत को नजरअंदाज करने और काम जारी रखने की सलाह दी है, मैं उनकी सद्भावना के लिए आभारी हूं, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए, मुझे इस्तीफा देना ही सबसे उचित लगता है।”

हॉल में सन्नाटा छा गया। षड्यंत्रकारी निहत्थे हो गए, उनकी जीत उनसे छीन ली गई। घटनाओं के एक अविश्वसनीय मोड़ में, एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि पूर्व मेयर दिन की बैठक की अध्यक्षता करें। प्रस्ताव पारित हो गया। उन्होंने शांति से कुर्सी संभाली और कार्यवाही का समापन किया।

५ जनवरी, १९२५ को, नए मेयर के चुनाव के दिन, एक राष्ट्रवादी सदस्य ने उसी व्यक्ति को फिर से चुनने का प्रस्ताव रखा जिसने अभी-अभी इस्तीफा दिया था। आगे जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। बेहरामजी जीजीभॉय, एक कट्टर सरकार-समर्थक सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने घोषणा की, "वायसराय की यात्रा पर उनके सैद्धांतिक रुख को छोड़कर, उनका एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे सम्मान का पात्र न हो! उनका समर्पण और काम करने का तरीका उनकी पुनः-चुनाव की मांग करता है।"

यहां तक कि ब्रिटिश नगर आयुक्त, श्री क्लेटन ने भी उनकी निष्पक्षता और कौशल की प्रशंसा की।

अपने कट्टर विरोधियों से इस अप्रत्याशित, शानदार समर्थन के साथ, वह भारी बहुमत से फिर से चुने गए। उस दिन राष्ट्रवाद का झंडा और भी ऊंचा और गर्व से लहराया।

यह मेयर, जिसने अपनी बुद्धि, अखंडता और अटूट संकल्प के साथ एक साम्राज्य को मात दी, जिसने अपने पूरे जीवन में ब्रिटिश नौकरशाही को नियंत्रण में रखा, और जो भारत की केंद्रीय विधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने, वह कोई और नहीं बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी, विट्ठलभाई पटेल थे।

---

એ મેયર જેમણે સલ્તનતને 'ના' કહી: અતૂટ સંકલ્પની એક ગાથા

૧૯૨૪ના નિરાશાજનક શિયાળામાં, ભારતની અસહકાર ચળવળના અંગારા બુઝાઈ રહ્યા હતા. પ્રતિકારની આત્મા સમાન મહાત્મા ગાંધી, યરવડા જેલની પથ્થરની દીવાલોમાં કેદ હતા. આઝાદીનું સ્વપ્ન એક દૂરના મૃગજળ જેવું લાગતું હતું, અને બ્રિટીશ રાજની લોખંડી પકડ રાષ્ટ્ર પર વધુને વધુ મજબૂત બની રહી હતી. ભય અને આધીનતાના આ વાતાવરણમાં, ઘણા લોકો શાસક સત્તાના છાંયડામાં સલામતી શોધી રહ્યા હતા.

એ જ સમયે ભારતના વાઈસરોય, લોર્ડ રીડિંગે મુંબઈની સત્તાવાર મુલાકાતનું આયોજન કર્યું. તેમના માનમાં ગેટ વે ઓફ ઈન્ડિયાનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન થવાનું હતું, જે બ્રિટીશ શક્તિનું પ્રતિક શું બનનારું એક સ્મારક હતું. શહેરના ઉચ્ચ વર્ગના લોકો ભવ્ય સમારંભો અને ભોજન સમારોહના આમંત્રણો માટે પડાપડી કરી રહ્યા હતા, જેઓ તાજના પ્રતિનિધિની નજીક એક ક્ષણ વિતાવવા આતુર હતા.

પરંતુ આ ખુશામતખોરીની વચ્ચે, અડગ પ્રતિકારની એક એકલ દીવાદાંડી ઊભી હતી. તે મુંબઈના મેયર હતા, શહેરના પ્રથમ નાગરિક. પ્રોટોકોલ મુજબ, વાઈસરોયનું સૌ પ્રથમ સ્વાગત કરવું તેમનો હક્ક અને વિશેષાધિકાર હતો—જે વ્યક્તિગત પ્રગતિ માટે એક અમૂલ્ય તક હતી.

જોકે, આ મેયરે પ્રતિષ્ઠા પર સિદ્ધાંતોને પ્રાધાન્ય આપ્યું. જ્યારે સત્તાવાર આમંત્રણ આવ્યું, ત્યારે તેમણે મુખ્ય સચિવને નમ્ર પણ મક્કમ જવાબ મોકલ્યો: "મારા પક્ષની સ્વીકૃત નીતિ અનુસાર, જે રાષ્ટ્રને વિદેશી શાસનમાંથી મુક્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે, મને ખેદ છે કે હું આ સમારંભોમાં ઉપસ્થિત રહી શકીશ નહીં."

આ સંદેશ બ્રિટીશ અમલદારશાહી પર વીજળીની જેમ ત્રાટક્યો. ભારતના મુખ્ય શહેરનો પ્રથમ નાગરિક સમ્રાટના પ્રતિનિધિનું સ્વાગત કરવાથી ગેરહાજર રહે? આ એક અકલ્પનીય અપમાન હતું. સત્તાના અદ્રશ્ય ચક્રો ગતિમાન થયા. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સરકાર નિયુક્ત સભ્યોને ફરમાન થયા, અને સરકાર તરફી સભ્યોને મેયર પર દબાણ લાવવા માટે ઈશારા થયા. એક ઠરાવ લાવવાનો હતો, જે તેમને હાજર રહેવા અને "કોર્પોરેશનની શોભા વધારવા" માટે મજબૂર કરે.

કોર્પોરેશનના હોલમાં એક નાટકીય મુકાબલા માટે મંચ તૈયાર હતો. સભાની શરૂઆતમાં જ, મેયરે શાંતિથી પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી. તેમણે સમજાવ્યું કે તેમનો નિર્ણય રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય અને અંતરાત્માના અવાજનું પરિણામ હતો, જેમાં વાઈસરોય પ્રત્યે કોઈ અંગત અનાદરનો ભાવ નહોતો. જ્યારે એક સભ્યએ તેમના પોતાના આચરણ અંગેની ચર્ચાની અધ્યક્ષતા કરવા પર કાનૂની મુદ્દો ઉઠાવ્યો, ત્યારે મેયરે, જે એક તેજસ્વી વકીલ હતા, પોતાની સ્થિતિનો બચાવ કરવા માટે કુશળતાપૂર્વક મ્યુનિસિપલ કાયદાનો હવાલો આપ્યો. તેમની કાનૂની સૂઝબૂજ એટલી તીક્ષ્ણ હતી કે કોઈએ તેમને પડકારવાની હિંમત ન કરી. સભા મુલતવી રાખવામાં આવી.

ખાસ કરીને આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે બોલાવાયેલી આગામી સભામાં મેયર ગેરહાજર રહ્યા. કોર્પોરેશને, દબાણ હેઠળ, એક ઠરાવ પસાર કર્યો જેમાં તેમને વાઈસરોયના કાર્યક્રમોમાં શહેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો.

મેયરે ગૌરવપૂર્ણ મૌન અને સાહસિક પગલાં સાથે જવાબ આપ્યો. તેમણે આદેશની અવગણના કરી. દરેક ભવ્ય સમારંભમાં તેમની ખાલી ખુરશી કોઈપણ ભાષણ કરતાં વધુ જોરથી બોલી રહી હતી. તેમની ગેરહાજરી શહેરભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની, જે શાંત બળવાનું પ્રતિક બની. રોષે ભરાયેલા, તેમના વિરોધીઓએ તેમની અંતિમ ચાલની યોજના બનાવી: અવિશ્વાસની દરખાસ્ત.

આગામી કોર્પોરેશનની બેઠકમાં, તેઓ યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈને આવ્યા, પણ તેમને એક રાજકીય બ્રહ્માસ્ત્રનો સામનો કરવો પડ્યો. મેયર અધ્યક્ષની ખુરશી પર નહોતા. તેઓ અન્ય સભ્યોની સાથે, શાંત અને સ્વસ્થ બેઠા હતા. તેમના વિરોધીઓ એક શબ્દ બોલે તે પહેલાં, મ્યુનિસિપલ સેક્રેટરીએ એક પત્ર વાંચ્યો. તે મેયરનું રાજીનામું હતું.

તેમણે લખ્યું હતું, "બહુમતીએ મારા સિદ્ધાંતોથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ હોવા છતાં, મને વાઈસરોયના સમારંભોમાં હાજર રહેવા માટે મજબૂર કરતો ઠરાવ પસાર કર્યો છે. હું આને મારા પ્રત્યેના અવિશ્વાસનું સ્પષ્ટ સૂચક ગણું છું. તેથી, મારા અંતરાત્માના અવાજને માન આપતાં, હું માનું છું કે આ સ્થાન ખાલી કરવું મારી ફરજ છે. કેટલાક મિત્રોએ મને આ નજીવી બહુમતીને અવગણીને મારું કાર્ય ચાલુ રાખવાની સલાહ આપી છે, હું તેમની સદ્ભાવના બદલ તેમનો ઋણી છું, પણ મારા પોતાના સ્વમાન ખાતર, મને રાજીનામું આપવું જ વિશેષ ઉચિત લાગ્યું છે."

સભામાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. ષડયંત્રકારો નિઃશસ્ત્ર થઈ ગયા, તેમની જીત છીનવાઈ ગઈ. ઘટનાઓના એક અકલ્પનીય વળાંકમાં, એક સભ્યએ ઠરાવ મૂક્યો કે ભૂતપૂર્વ મેયર આજના દિવસની સભાનું પ્રમુખપદ સંભાળે. ઠરાવ પસાર થયો. તેમણે શાંતિથી ખુરશી સંભાળી અને કાર્યવાહીનું સમાપન કર્યું.

૫ જાન્યુઆરી, ૧૯૨૫ના રોજ, નવા મેયરની ચૂંટણીના દિવસે, એક રાષ્ટ્રવાદી સભ્યએ હમણાં જ રાજીનામું આપનાર વ્યક્તિને ફરીથી ચૂંટવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આગળ જે બન્યું તે આશ્ચર્યજનક હતું. બહેરામજી જીજીભોય, એક કટ્ટર સરકાર-તરફી સભ્ય, પ્રસ્તાવને ટેકો આપવા ઊભા થયા. તેમણે જાહેર કર્યું, "વાઈસરોયની મુલાકાત અંગેના તેમના સૈદ્ધાંતિક વલણ સિવાય, તેમનું એવું કોઈ કાર્ય નથી જે આપણા સૌના આદરને પાત્ર ન હોય! તેમની કાર્ય કરવાની ધગશ અને ઢબ જ તેમના પુનઃચૂંટણીની માંગ કરે છે."

અહીં સુધી કે બ્રિટીશ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, શ્રી ક્લેટને પણ તેમની નિષ્પક્ષતા અને કુશળતાની પ્રશંસા કરી.

પોતાના કટ્ટર વિરોધીઓ પાસેથી આ અણધાર્યા, પ્રચંડ સમર્થન સાથે, તેઓ બહુમતીથી ફરીથી ચૂંટાયા. તે દિવસે રાષ્ટ્રવાદનો ધ્વજ વધુ ઊંચો અને ગર્વથી લહેરાયો.

આ મેયર, જેમણે પોતાની બુદ્ધિ, અખંડિતતા અને અડગ સંકલ્પથી એક સામ્રાજ્યને માત આપી, જેમણે જીવનભર બ્રિટીશ અમલદારશાહીને પોતાના નિયંત્રણમાં રાખી, અને જેઓ ભારતની વડી ધારાસભાના પ્રથમ ચૂંટાયેલા પ્રમુખ બન્યા, તે બીજું કોઈ નહીં પણ મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ હતા.

---

Subscribe us : WhatsApp Youtube Channel Visit us : Sardar Patel

---